नगरचा कलंक कसा पुसणार?

नगर जिल्ह्यात अत्याचार वाढलेच, पण त्यापेक्षाही जातीचे राजकारण अधिक वाढले आहे. यातून जिल्हा बदनाम होतो आहे. ‘जात जातीला चिकटली’ हे नगरच्याच रामदास फुटाणेंनी लिहिले. नेत्यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
कोपर्डी येथे अल्पवयीन मुलीवर अत्त्याचार करुन तिचा निर्घृण खून केल्याची घटना घडल्यानंतर नगर जिल्हा राज्यात पुन्हा चर्चेत आला आहे. यापूर्वी जिल्ह्यात सोनई, खर्डा व जवखेडे येथे दलित हत्त्याकांड झाले तेव्हाही राज्य असेच ढवळून निघाले होते. अर्थात जवखेड्याचे हत्त्याकांड हे जातीवादातून नव्हे तर कौटुंबिक कलहातून झाल्याचे नंतर समोर आले.
या प्रत्येक घटनेनंतर जिल्ह्यात सवर्ण-दलित अशी तेढ निर्माण होत गेली व त्याचे पडसाद राज्यात उमटले हे या घटनांतील एक साम्य आहे. त्यामुळे ‘नगर जिल्ह्यातच वारंवार अत्त्याचाराची प्रकरणे का घडतात’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. नगरला अत्त्याचाराची जी प्रकरणे समोर आली त्यात भयंकर अशी अमानुषता व विकृती दिसली हे वास्तव आहे. पण, केवळ नगरलाच अत्त्याचार घडतात, असे म्हणता येणार नाही. ही प्रकरणे इतर जिल्ह्यातही घडतात. उलट नगर हा जागरुक जिल्हा असल्याने ही प्रकरणे दडपली न जाता ती उघडकीस आली ही अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी जमेची बाजू आहे.
या घटना घडल्यानंतरची परिस्थिती हाताळण्यात स्थानिक राजकीय नेते कमी पडल्याने ही प्रकरणे चिघळली. घटना उघडकीस आल्यानंतर स्थानिक नेत्यांनी तत्काळ पुढाकार घेणे अपेक्षित असते. मात्र, तसे घडले नाही. उदाहरणार्थ सोनई, खर्डा, जवखेडा येथे दलितांची हत्त्या झाल्यानंतर जिल्ह्यातील सगळेच मराठा नेते गांगरुन गेले. त्यांनी या प्रकरणांत निर्णायक भूमिका न बजावता अलिप्त राहणे पसंत केले. त्यामुळे रामदास आठवलेंसह इतर दलित नेते जिल्ह्यात आले व त्यातून आंदोलन पेटले. पुढे त्याला जातीय रंग आला. स्थानिक मराठा व दलित नेते अगोदरच अत्त्याचारग्रस्त कुटुंबांच्या पाठीशी उभे राहिले असते तर असा रंग आला नसता. हेच कोपर्डीतही घडले. या प्रकरणातील पीडित मुलगी सवर्ण, तर आरोपी दलित. यावेळीही मराठा-दलित नेते एकत्र नाहीत. प्रत्येक पक्षाचा नेता कोपर्डीत स्वतंत्रपणे गेला.
राजकारणात सेना-भाजपा-भीमशक्ती अशी युती होते. कॉंग्रेसलाही रिपाइं हवी असते. मग, अशा घटनांत ही युती का दिसत नाही? आठवले, प्रकाश आंबेडकर यांनी कोपर्डीत यायला उशीर केला. त्यामुळेही गैरसमज वाढले. जातीय प्रचारामुळेच २००९ मध्ये आठवले शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात पराभूत झाले. तो विसंवाद आजही आहे.
जिल्ह्याचे नेते राधाकृष्ण विखे, बाळासाहेब थोरात, मधुकर पिचड, यशवंतराव गडाख, राम शिंदे यांनीही ही सर्व प्रकरणे पुढाकार घेऊन हाताळली नाहीत. राज्यातील इतर नेतेही ‘गाव जले हनुमान बाहर’ या भूमिकेत आहेत. ओबीसी नेतेही या राजकारणात प्रचंड सावध दिसतात. घटनेनंतर राजकारण होते, बाहेरचे नेते येतात, आंदोलने होतात, पण पुढे काय? सोनई, खर्डा, जवखेडा प्रकरणांचे निकाल अद्यापही नाहीत. या घटना फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्याच्या निव्वळ घोषणा झाल्या.
नगरच्या भूमीतून ज्ञानेश्वरांनी विश्व बंधुतेचे पसायदान मागितले. मात्र, त्याच जिल्ह्यात आज अत्त्याचार व जातीय विखार वाढतो आहे. याला राजकीय व्यवहार कारणीभूत आहे. समाजाला कठोरपणे सुनावण्यापेक्षा नेते मतांचा विचार करुन भूमिका ठरवतात. जिल्ह्याला डाव्या चळवळीची पार्श्वभूमी आहे. दत्ता देशमुख यांच्यासारख्या नेत्याचा पूर्वी दरारा होता. दादासाहेब रुपवते, बाबुराव भारस्कर हे दलित नेते जिल्ह्यात होते. त्यांना सर्व समाजात सन्मान होता. आताच्या राजकीय पिढीने दलित नेतृत्वच नेस्तनाबूत केले. कार्यकर्त्यांचे प्रबोधनही घडविले नाही. दुसरीकडे अवैध व्यवसाय खेडोपाडी बोकाळले. महिलांनाही संधी नाही. विधानसभेत प्रथमच दोन महिला पोहोचल्या. मात्र त्याही अशा घटनांत बोलत नाहीत. पुरोगामीपण म्हणायला उरले आहे. नगरच्या रामदास फुटाणे यांनी ‘जात जातीला चिकटली, असे म्हटले. तसेच घडते आहे.
- सुधीर लंके