- नीरजा चौधरी(ज्येष्ठ पत्रकार, सामाजिक आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्त्या)
सर्वांच्या तोंडात रुळलेला अतिपरिचित शब्द वापरून आधीच स्पष्ट करायचे तर पंडुरोग किंवा रक्तक्षय म्हणजे ॲनिमिया. अंगात रक्ताची कमतरता असणे, या व्याधीने भारताला किती ग्रासलेले आहे हे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या पाचव्या फेरीत अत्यंत स्पष्टपणे समोर आले. तसा हा आजार आधीपासून होताच, पण आता तो चिंतेची बाब झाला आहे. कमी होण्याऐवजी वाढतो आहे. गेल्या ५ वर्षांत ५ वर्षांखालील मुलांंमध्ये आणि उद्याच्या माता असणाऱ्या पौंगडावस्थेतील मुलींमध्येही रक्तक्षय वाढलेला दिसला. पुरुषांतही तो वाढला. भारतात दोन महिलांतली एक रक्तक्षयाने ग्रस्त असते (५७ टक्के), तर पुरुषांमध्ये हे प्रमाण चारात एक आहे. या आजाराचे परिणाम मोठे गंभीर आहेत. शरीरातली ऊर्जा कमी होते, उत्पादनशीलता घसरते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रक्तक्षयाने ग्रस्त स्त्रिया कुपोषित मुलांना जन्म देतात. याचा अर्थ, आपण वेळीच जागे झालो नाही तर कुपोषणमुक्त भारताऐवजी आपण उलट्या दिशेने जाऊ. सब सहारन आफ्रिकेपेक्षाही भारतासारख्या विकसनशील, लोकशाही देशात रक्तक्षयाचे प्रमाण इतके जास्त का, असे मी एकदा संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांना विचारले होते. तेव्हा कमी वजनाच्या, पंडुरोगी स्त्रिया कमी वजनाच्या मुलांना जन्म देतात, असे उत्तर त्यांनी दिले होते. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीचा हा अहवाल गांभीर्याने घेतला पाहिजे, तो म्हणूनच! आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने उपलब्ध करून दिलेली पहिल्या फेरीतील अधिकृत माहिती डिसेंबर २०२० मध्ये जाहीर झाली. २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी ती संबंधित होती. उर्वरित राज्यांविषयी आकडेवारी २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाली. या कहाणीत काही चांगल्या बाबी आहेत; पण अगदी थोड्या. भारताचा एकूण प्रजनन दर कमी झाला आहे.
एक महिला तिच्या आयुष्यात किती मुलांना जन्म देते, यासंबंधी हा दर असतो. आरोग्य पाहणी ४ च्या वेळी २०१५-१६ मध्ये तो २.२ होता, आता तो २ वर आला आहे. लोकसंख्येत एक पिढीची जागा दुसरी पिढी घेते, त्या पातळीच्या खाली हा दर आहे. सक्ती न करता राबवलेल्या कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाचे हे यश आहे. बँकेत खाते असलेल्या आणि जे त्या स्वत: वापरतात अशा महिलांची संख्याही वाढली हे दुसरे चांगले लक्षण. २०१५-१६ साली ते प्रमाण ५३ टक्के होते, आता ७९ वर गेलेले आहे. कमी वाढ झालेल्या खुरट्या मुलांचे प्रमाण अल्पसे (३८ वरून ३५ टक्के ) कमी झाले. मात्र ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये आजवर परिस्थिती भीषण असायची तेथे सुधारणा दिसली आहे. ओडिशात खुरट्या मुलांचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी झाले. राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ असेल आणि पोषण नीट झाले तर कसा फरक पडतो याचे ओडिशा हे उत्तम उदाहरण ठरते.
परंतु रक्तक्षयाने मात्र आता गंभीर रूप धारण केले आहे. सामाजिक कार्यक्रमांमुळे एरवी पुरोगामी मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात परिस्थिती फार चांगली नाही; खरे तर वाईटच म्हटली पाहिजे. महाराष्ट्रात मुलांमधला रक्तक्षय ४ च्या पाहणीच्या तुलनेत १५ टक्क्यांनी वाढला. त्यावेळी प्रमाण ५३.८ टक्के होते, आता ते ६८.९ झाले. १५ ते १६ वयोगटातील मुलींमध्ये ४९.७ वरून ५७ म्हणजे ८ टक्के वाढ झाली.
महाराष्ट्रात अपेक्षाभंग होण्याचे कारण शहरी भागाकडे झालेले दुर्लक्ष! महाराष्ट्र हे ५० टक्के शहरी राज्य आहे. गुजरातही त्याच मार्गावर आहे. शहरात पुरेशा अंगणवाड्या किंवा कामासाठी शहरात येणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांसाठी पुरेशा सुविधा नाहीत. पाहणीत शहरी गरीब किंवा श्रीमंत असा फरक दाखवला जात नाही. मुलांमध्ये वाढता लठ्ठपणा हे दुसरे दुखणे होऊन बसले आहे. जंक फूड हे त्याचे मुख्य कारण. धोरणकर्ते, राजकीय पक्ष, सामाजिक गट अशा सर्वांसाठी हा इशारा होय. सर्वांनी जागे व्हायलाच हवे. कारण, आपले भवितव्य पणाला लागणार आहे.
तीन वर्षांपूर्वी सरकारने रक्तक्षयमुक्त भारताची घोषणा केली. सरकारने त्या दृष्टीने काय काय केले हे पाचव्या पाहणीत कदाचित जमेस धरता आले नसेल. तरी जे काही झाले ते नीट झाले नाही किंवा पुरेसे नाही हे स्पष्टच आहे. महिला आणि मुलींना लोह आणि फॉलिक ॲसिड पुरवण्याची पुरेशी व्यवस्था कागदोपत्री आहे; पण एकतर आकड्यात चालबाजी होते आहे, महिला गोळ्या घेत नाहीत किंवा त्या खराब आहेत. देशभर लोह भरपूर असलेला शेवगा उपलब्ध आहे. अशा अन्नाचा जिल्हावार शोध घ्यावा लागेल. कुपोषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण पुरेसे ठोस उपाय योजलेले नाहीत हे पाचव्या पाहणीने दाखवून दिले आहे. गंभीरपणे कुपोषित बालकांची संख्या ४च्या पाहणीच्या तुलनेत वाढली. त्याचे उपचार आणि सतत पोषणाची काळजी घेण्याची गरज आहे. खुरटलेल्या मुलांचे प्रमाण ३ वरून २ टक्क्यांवर आले, यात आपण फार काही कमावलेले नाही. आपले आरोग्य, मुलांच्या मेंदूचा विकास, मोठेपणी त्यांची प्रजनन क्षमता, थोडक्यात एकंदर भवितव्यच यात पणाला लागते आहे.
प्रजननक्षम वयातल्या ६० टक्के स्त्रिया आणि तितक्याच प्रमाणात मुले पंडुरोगी असतील तर ही समस्या गंभीर आहे. पोलिओच्या बाबतीत आपण जो निर्धार दाखवला तशाच प्रकारे रक्तक्षय कायमचा घालवण्यासाठी कामाला लागणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम पाचव्या पाहणीने समोर आणले या आकडेवारीचे सखोल विवरण असलेली श्वेतपत्रिका पंतप्रधान तसेच मुख्यमंत्र्यांनी काढली पाहिजे. अपेक्षित गोष्टी वेगाने का होत नाहीत ते शोधून तत्काळ त्यात सुधारणा करायला हव्यात. neerja_chowdhury@yahoo.com