या पद्धतीने माणसांचा लौकिक नष्ट करता येतो?

ते काही मौलाना नेहरू नव्हते, तर खऱ्या अर्थाने पंडित होते. सणासुदीला पूजा सांगणारे पंडित नव्हते, तर ज्ञानसंपन्न पंडित होते. पंडित या शब्दाशी ज्ञानसंपन्नता हा अर्थ आता इतक्या पुरतेपणाने रुजला आहे की इंग्लिश डिक्शनरीमध्येही तो शब्द त्या अर्थासह समाविष्ट करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही हिंदूंची संघटना असल्यामुळे दिल्लीत नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररी नावाची संस्था असणे ही गोष्ट खरे तर नेहरू हिंदू असल्याने त्या संघटनेला आवडायला हवी. कारण संघ परिवारातील उच्चपदस्थांप्रमाणेच नेहरूदेखील हिंदू ब्राह्मण होते. पण मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारला सर्व संस्थांचे भगवेकरण करण्याची घाई झाली आहे. पण तसे करताना त्या त्या संस्थेचे वरिष्ठ पद ‘आपल्या’ माणसांना देण्यापुरताच बदल करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्या संस्थेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्त्या बंद करून त्या संस्थेचा वापर ‘स्मार्ट सिटी’चे प्रदर्शन भरविण्यासाठी किंवा ‘आपल्या’ माणसांच्या कर्तृत्वावर चर्चासत्रे आयोजित करण्यासाठी होत आहे. संस्थेच्या मूळ उद्दिष्टांनाच याप्रकारे संपविण्यात आले आहे.
तसे पाहिले असता, रा.स्व. संघाकडे मनुष्यबळाचा तुटवडा नाही. पण संघ परिवाराच्या विचारांचा प्रभाव असलेली एकही संस्था भाजपाशासित गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान किंवा छत्तीसगड येथे त्यांना निर्माण करता आली नाही. वास्तविक या राज्यात भाजपाचे प्रशासन वर्षानुवर्षे चालत आलेले आहे. तरीही भाजपाने भोपाळ येथे असलेल्या काँग्रेसने स्थापन केलेल्या ‘भारत भवन’ संस्थेचे भगवेकरण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ती मूळ संस्था तर नष्ट झालीच पण त्यातूून एखाद्या समांतर संस्थेचे निर्माणही भाजपाच्या प्रशासनाला करता आले नाही. उलट हिंदू संस्कृतीने जी उदारमतवादी मूल्ये जगाला दिली ती सर्व नष्ट करण्याचे धोरण रा.स्व. संघाच्या विचारधारेने अवलंबिले आहे.
भाजपाच्या सत्तेमुळे रा.स्व. संघाला जे अधिकार मिळाले त्यामुळे ती संस्था नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररीचे स्वरूप आपल्या इच्छेप्रमाणे बदलू शकेल. या संस्थेचे संचालक म्हणून त्यांची महेश रंगराजन यांची नियमबाह्य नेमणूक केली, तेव्हा त्याबद्दल फारशी आरडाओरड झाली नाही आणि तशी ओरड झाली असती तर ती दडपून टाकण्याचा प्रयत्न झाला असता. तसाच प्रकार फिल्म इन्स्टिट्यूटचे चेअरमन म्हणून गजेंद्र चौहान यांची नेमणूक केल्यावर पाहावयास मिळाला. या नेमणुकीला विद्यार्थ्यांनी प्रखर विरोध करूनही सरकारने त्या विरोधाला आतापर्यंत दाद दिलेली नाही.
रा.स्व. संघाची खरी अडचण ही आहे की त्यांना नेहरूंच्या विचारधारेला तोंड देण्यासाठी पर्यायी विचारधारा देता आली नाही. भारतात ८० टक्के हिंदू समाज असूनही तो समाज संघाची विचारसरणी स्वीकारायला तयार नाही हे वास्तव आहे. पं. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर संघाला स्वत:ची सत्ता निर्माण करण्यासाठी ५० वर्षे लागावी यावरून त्या विचारसरणीच्या मर्यादा संघाने लक्षात घ्यायला हव्यात. महात्मा गांधींच्या हत्त्येनंतर रा.स्व. संघावर बंदी घालण्याचा आग्रह ज्या सरदार पटेलांनी धरला होता, त्यांनाच स्वत:चे आयकॉन बनविणे संघाला भाग पडले आहे.
एखादी गोष्ट साध्य होणार नाही हे ठाऊक असले तरी ती साध्य करण्याचा प्रयत्न करायला हरकत नसते. संघाच्या ९० वर्षांच्या परिश्रमानंतर त्याच्या हातात आता सत्ता आली आहे. त्यांना आपल्या मनातला हिंदुस्थान घडविण्याची संधी मिळाली आहे. ते साध्य करण्यासाठी संघाने आता दंड थोपटून उभे राहायला हवे. त्यांच्या स्वप्नातील हिंदुस्थान हा अपयशी ठरलेल्या पाकिस्तानचे प्रतिबिंब ठरणार असले म्हणून काय झाले? पण नेहरूंचे नाव असलेल्या काही संस्था स्वत:च्या ताब्यात घेऊन ही गोष्ट साध्य होणार नाही.
भारतातील हिंदू समाज वर्षानुवर्षे अन्य धर्मीय समाजासोबत सुखाने नांदत आला आहे. मुसलमानांना नागरिकत्वाचे अधिकार देऊ नये आणि त्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक द्यावी ही गुरुजी गोळवलकरांची विचारसरणी अमलात यावी असे हिंदूंना कधी वाटले नाही. या सर्वसमावेशक विचारधारेचे प्रवर्तक पं. नेहरू होते. त्यांना मुस्लीम समाजासोबत राहण्यात कोणतीच अडचण आली नाही. ऐतिहासिक व्यक्तींची निर्मिती केवळ सरकारच्या कृतीतून होत नसते. त्यामुळे इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांची चित्रे असलेले पोस्टेज स्टॅम्प वापरातून काढल्याने त्या व्यक्तींचे कर्तृत्व नाहीसे होणार नाही. तसेही आता पोस्टेज स्टॅम्पचा वापर बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला आहे. ज्यांना स्टॅम्प हवे असतात ते स्वत: पोस्ट आॅफिसात जातात असेही नाही आणि गेलेच तर ते एखाद्या व्यक्तीचे चित्र असलेल्या पोस्टेज स्टॅम्पची मागणी करीत नाही. त्यांना त्या मूल्याचे स्टॅम्प हवे असतात. मग ते कोणते मिळाले तरी त्यांची तक्रार नसते!
तरीही सरकार जेव्हा अन्य व्यक्तींची चित्रे असलेले स्टॅम्प चलनात आणायचे आहेत व त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या काही व्यक्तींचे पोस्टेज स्टॅम्प चलनातून काढायचे आहेत असा युक्तिवाद करते तेव्हा प्रश्न निर्माण होतो की तुमच्या आवडत्या व्यक्तींच्या सन्मानार्थ तिकीट काढताना, अन्य व्यक्तींचा अपमान करण्याची आवश्यकता काय होती? दीनदयाल उपाध्याय यांच्या नावाने एखादी योजना सुरू झाल्यावर सरकारी अधिकाऱ्यांना ती व्यक्ती कोण होती, तिचे छायाचित्र कुठून मिळू शकेल यासाठी धावाधाव करावी लागावी, यातच त्या व्यक्तीची ओळख समाजाला किती प्रमाणात होती हे दिसून येते. त्यांना लोकांपर्यंत पोचविण्याची एवढी घाई कशासाठी?
- श्रीनिवास के रंगाचारी
ज्येष्ठ पत्रकार