असे ‘छोटा राजन’ कसे तयार होतात?

छोटा राजन खरंच सापडला की शरण आला? याच मुद्यावर येते काही आठवडे बरीच चर्चा होत राहणार आहे. मात्र राजेंद्र सदाशिव निकाळजे हा ‘छोटा राजन’ कसा बनला आणि तसा तो बनण्यास कोणती सामाजिक

प्रकाश बाळ,(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)
छोटा राजन खरंच सापडला की शरण आला? याच मुद्यावर येते काही आठवडे बरीच चर्चा होत राहणार आहे.
मात्र राजेंद्र सदाशिव निकाळजे हा ‘छोटा राजन’ कसा बनला आणि तसा तो बनण्यास कोणती सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिस्थिती कारणीभूत होती, याचा मागोवा फारसा घेतला जाईलच असं नाही
छोटा राजन असू दे किंवा दाऊद इब्राहिम किंवा त्याच्या आधीचे हाजी मस्तान, करीम लाला, समद खान अथवा छोटा राजनचा समकालीन असलेला व आज तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेला अरुण गवळी असू दे, हे सारे आपापलं गुन्हेगारीचं साम्राज्य उभारू शकले, ते आर्थिक अभावग्रस्ततेच्या राजकारणापायी. अमिताभ बच्चननं ‘दिवार’ या चित्रपटात ज्या हाजी मस्तानची भूमिका रंगवली, तो उदयाला आला व त्यानं आपलं बस्तान बसवलंं, ते भारतात न मिळणाऱ्या वस्तुंच्या चोरट्या आयातीतूनच. प्रथम सोनं व चांदी, नंतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, पुढं अमली पदार्थ अशी चढत्या क्र मानं ही चोरटी आयात होत गेली.
आज जागतिकीकरणाच्या युगात भारतात सोन्याची प्रचंड आयात होत आहे. खनीज तेलापाठोपाठ सोन्याच्या आयातीवर सर्वात जास्त परकी चलन खर्च होतं. सोन्याची ही आयात कमी व्हावी, त्यात गुंतून पडलेले पैसे उत्पादक कामासाठी वापरता यावेत, म्हणून भारत सरकारनं परत एकदा ‘सुवर्ण रोखे’ योजना जाहीर केली आहे. तात्पर्य इतकंच की, सोन्याचा हा हव्यास चार दशकांपूर्वीही होता, पण आयातीवर निर्बंध होते; कारण आपल्याकडं परकीय चलनाची गंगाजळी मर्यादित होती. म्हणून मग चोरटी आयात होत गेली आणि त्यात हाजी मस्तानसारख्यांनी आपलं बस्तान बसवलं.
पुढं समाजातील काही घटकांकडं सुबत्ता येऊ लागल्यावर चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढत गेली. या वस्तू भारतात फारशा बनत नव्हत्या. परदेशातून त्या आयात करण्यावर निर्बंध होते. पण मागणी वाढत होती. शेवटी बाजारपेठेतील व्यवहार मागणी व पुरवठ्याच्या तत्वावर चालतात. मागणी असल्यास पुरवठा करणारे पुढं येतात. मालाचा तुटवडा असल्यास वस्तूची किंमत वाढते आणि वस्तू उपलब्ध नसल्यास ती मिळवून देणारा तोंडाला येईल तो भाव सांगू शकतो. तितकीच गरज वा हौस असल्यास त्या किंमतीला ग्रहक ही वस्तू घेतो. इलेक्ट््रॉनिक वस्तूंचंही तसंच झालं. जपानी घड्याळं, कॅमेरे वगैरे वस्तूंची मोठी चोरटी आयात सुरू झाली. आज या वस्तू बाजारात खुल्या रीतीनं मिळत आहेत. त्याच्या किंमतीही सर्वसामान्याच्या आवाक्यात आल्या आहेत.
भारतात जशी आर्थिक प्रगती होत गेली, तसं या आर्थिक अभावग्रस्ततेचं स्वरूप बदलत गेलं आणि या अंगानं संघटित गुंडगिरीची कार्यपद्धतीही पालटत गेली. आर्थिक प्रगतीच्या ओघात संपत्तीची निर्मिती होत होती. पण तिचं वाटप होत नव्हतं. ही संपत्ती समाजातील काही संघटित घटकांपुरतीच मर्यादित राहत होती. परिणामी दैनंदिन गरजांच्या अभावापायी सर्वसामान्य माणूस भरडला जात होता. उदाहरणार्थ, आर्थिक प्रगतीच्या ओघात विकासाचा समतोल राखला जात नव्हता. त्यामुळं मुंबई व नंतर आता इतर अनेक शहरांचा विकास होत गेला. तेथे रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. पण महाराष्ट्राच्या इतर भागांच्या वा देशातील मागास भागांच्या विकासाकडं पुरेसं लक्ष दिलं गेलं नाही. नोकरी व रोजगाराच्या शोधात लोंढे मुंबई व इतर महानगरांकडं येत राहिले. त्यांना राहायला जागा मिळणं अशक्य झालं. ही जी अभावग्रस्तता होती, तिने घरांच्या बाजारापाठोपाठ असमतोल निर्माण केला. साहजिकच मागणी मोठी, पुरवठा कमी, या परिस्थितीत बांधकाम कंत्राटदारीच्या व्यवसायाला तेजी आली. मुंबईत जमीन मर्यादित, पण मागणी प्रचंड. साहजिकच या जमिनीच्या व्यवहारावर ज्यांचं नियंत्रण त्या सरकारी यंत्रणेकडं सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच लागली. मग ही यंत्रणा ज्यांच्या हाती ते राजकारणी, ती राबवणारे नोकरशहा व पोलीस आणि माफिया दादा यांची सांगड घातली जायला वेळ लागला नाही. मुंबईत जी ‘टोळीयुद्धं’ सत्तरच्या दशकात झाली, तो चोरट्या आयातीकडून अभावग्रस्ततेच्या परिस्थितीचा फायदा उठवण्याच्या स्थित्यंतराचा काळ होता. नंतर ऐंशीच्या दशकात खोट्या चकमकांचा काळ आला आणि ‘एनकाउन्टर स्पेशालिस्ट’ तयार झाले, तो माफिया गुंडानीच राजकारणात प्रवेश करून प्रस्थापित राजकारण्यांना आव्हान देण्याचा काळ होता.
आज सारेच संदर्भ बदलले आहेत. अर्थव्यवस्था खुली होत आहे. निर्बंध हटवले जात आहेत. प्रगती होत आहे. संपत्तीही प्रचंड निर्माण होत आहे. पण विषमता वाढत आहे आणि बदललेल्या स्वरूपातील अभावग्रस्तता तीव्र होत चालली आहे. साहजिकच संघटित गुन्हेगारीचं स्वरूपही बदलत चाललं आहे. तिला जागतिकीकरणाचं परिमाणही मिळत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाची जोडही मिळाली आहे. ‘खोट्या चकमकीं’ऐवजी ‘आर्थिक चकमकी’ घडवून आणून प्रतिस्पर्ध्याला देशोधडीला लावण्याचं तंत्र अवलबवलं जात आहे. अर्थात तेही या प्रकारचा खेळ करणाऱ्या संघटित टोळ्या, नोकरशाही व राजकारण्यांच्या बेमालून संगनमतानंच.
अशा या पार्श्वभूमीवर छोटा राजन हाती लागल्यानं (किंवा शरण आल्यानं) मर्दुमकी गाजवल्याचं समाधान राज्यसंस्थेला व ती चालविणाऱ्या राजकारण्यांना जरूर मिळवता येईल. राजेंद्र सदाशिव निकाळजे हा आता कालबाह्य झालेला ‘छोटा राजन’ आहे. पण नवनवे ‘छोटा राजन’ आजही अस्तित्वात आहेत आणि आता तर त्यांनी राजकीय सत्तेतच सहभाग मिळवला आहे आणि त्यापैकी अनेकजण संसदेत व राज्यांच्या विधानसभातही जाऊन बसले आहेत.
जोपर्यंत आर्थिक अभावग्रस्ततेचं राजकारण करणं थांबत नाहीत, तोपर्यंत या अशा अनेक ‘छोटा राजन’ची राज्यसंस्थेवर बसत असलेली पकड ढिली होऊन सर्वसामान्य भारतीयांना मोकळा श्वास घेता येणार
नाही.