न्यायव्यवस्थेत कर्नन कसे येतात?

न्यायालयाने एखाद्या सामान्य नागरिकाला, नेत्याला वा सरकारातील पदाधिकाऱ्याला न्यायासनाच्या बेअदबीची नोटीस देणे ही बाब नित्याची आहे; मात्र त्याने न्यायासनावरील एका वरिष्ठ न्यायमूर्तीवर तशी नोटीस बजावणे ही घटना बातमी व्हावी अशी आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. सी. एस. कर्नन यांनी जानेवारी २०१७ मध्ये पंतप्रधानांना पत्र लिहून त्यात ‘तुमच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे इतर क्षेत्रातील भ्रष्टाचार कमी झाला असला तरी एकूण न्यायव्यवस्थेत तो जोमाने सुरू आहे’ असे म्हटले. शिवाय अशा भ्रष्टाचारात लिप्त असलेल्या २० न्यायमूर्तींच्या नावांची यादीही त्यांनी त्याला जोडली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. केहर यांच्यावर अनेक आरोप करणारे एक पत्र त्यांना व केंद्र सरकारला पाठवले. न्यायासनावरील न्यायमूर्तीने पंतप्रधान व सरकारातील अन्य कोणा पदाधिकाऱ्याला अशी पत्रे पाठविणे हीच मुळात चुकीची व नियमबाह्य घटना आहे.
कर्नन यांच्या विक्षिप्तपणापायी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या समितीने त्यांच्या बदलीची शिफारस केली; मात्र सरन्यायाधीशांनी काढलेल्या त्यांच्या बदलीच्या आदेशाला कर्नन यांनी स्वत:च्या अधिकारात स्थगिती देऊन इतिहास घडविला. आपले हे वर्तन चुकीचे असल्याचे मागाहून लक्षात आले तेव्हा त्यांनी त्याविषयीची दिलगिरी व्यक्त केली आणि ते मद्रास सोडून कोलकात्याला गेले; मात्र तसे करताना त्यांच्याजवळ असलेली न्यायालयीन कामकाजाची सगळी कागदपत्रे त्यांनी आपल्याच घरी व आपल्या दालनात बंद करून ठेवली. देशाचे महा न्यायवादी मुकूल रोहतगी यांनी कर्नन यांचे वर्तन न्यायपीठाची प्रतिष्ठा घालविणारे व त्याच्या कार्यात अडथळे उत्पन्न करणारे आहे अशी तक्रार केली तेव्हा त्यांच्याकडील सर्व कागदपत्रे त्यांनी मद्रास न्यायपीठात दाखल करावी असा आदेश त्यांना देण्यात आला. त्याचवेळी त्यांच्याकडील न्यायदानाविषयीचे व प्रशासनाविषयीचे सर्व अधिकार काढून घेण्याचे आदेश काढून घेण्यात आले. स्वत:च्या बचावासाठी कर्नन यांनी आता जातीचा आधार घेतला आहे. आपण दलित असल्यामुळे आपल्याला असे वागविले जाते असे त्यांचे म्हणणे. या बचावाला जेवढे उत्तर नाही तेवढाच त्याला अर्थ नाही. न्यायमूर्तीच्या पदावरील इसमाला असे आधार घ्यावे लागणे याएवढे आपले सामाजिक दुर्दैवही दुसरे नाही.
काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठावरील एका न्यायमूर्तींच्या निर्णयावर त्या न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी स्थगनादेश दिला म्हणून प्रत्यक्ष सरन्यायाधीशांविरुद्ध संबंधित न्यायमूर्तीने न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावली होती. तेवढ्यावर न थांबता त्या सरन्यायाधीशांना आपल्यासमोर हजर करण्याचा आदेश त्यांनी पोलीस विभागालाही दिला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून तो हास्यास्पद व बदनामीकारक प्रकार थांबविला होता याची अशावेळी आठवण व्हावी. भारताची न्यायव्यवस्था पूर्णपणे निर्दोष आहे असे मीही म्हणणार नाही. ज्या व्यवस्थेसमोर तीन कोटी खटले निकालांची वाट पाहत तुंबले आहेत तीत भ्रष्टाचारासारखे दुर्गुण शिरणारच. शिवाय या क्षेत्रात येणारी माणसे निवडण्याच्या पद्धतीविषयीही अनेकांच्या मनात संशय आहे. ती कितीही स्वच्छ व पारदर्शक केली तरी तिच्यातील पदावर आलेली माणसे पुढे बिघडणार नाहीत याची खात्री कोण देईल?
आपल्या निवृत्तीच्या आदल्या दिवशी मुंबईतील बारबालांवरील बंदी उठविणारा आदेश देणारे किंवा निवृत्तीच्या दुसऱ्याच दिवशी दिल्लीत १०० कोटींची हवेली विकत घेणारे सरन्यायाधीश आपल्याला ठाऊक आहेत. दोन निवृत्त सरन्यायाधीशांनी मिळविलेल्या अवैध संपत्तीची चौकशीही सध्या देशात सुरू आहे. अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून त्यात ‘देशाच्या सरन्यायाधीशपदावर आलेले निम्मे लोक भ्रष्ट होते’ असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायपीठच असे असेल तर राज्यातली व जिल्ह्यातली न्यायालये कशी असतील याची आपण चांगली कल्पना करू शकतो. चांगले कायदेपंडित उच्च व सर्वोच्च न्यायालयावर यायला तयार होत नाहीत ही गोष्ट अ‍ॅड. एम. सी. सेटलवाड यांच्या न्यायविषयक चौकशी समितीने १९६० च्या दशकातच देशाला सांगितली होती.
कर्नन यांचे वागणे अपवादात्मक नाही. कोणत्याही न्यायालयाच्या बाररूममध्ये गेलो तर अशा विक्षिप्त व चमत्कारिक वागणाऱ्या न्यायाधीशांच्या कहाण्या ऐकता येण्याजोग्या आहेत. कर्नन यांच्यामुळे या व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा करण्याची जाणीव संबंधितांना झाली तरी ते महत्त्वाचे ठरणार आहे. न्यायमूर्तींना काढून टाकण्यासाठी महाभियोग चालवावा लागतो आणि तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एकूण सभासद संख्येच्या दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करावा लागतो. पंतप्रधानांना काढून टाकण्याहून हे प्रकरण अवघड आहे. त्यामुळेही कदाचित आपल्या सुरक्षेची जाणीव कर्ननसारख्या न्यायाधीशांना होत असावी. त्यांना काढता येत नाही, त्यांच्यावर टीका नाही, संसदेत चर्चा नाही आणि माध्यमांनाही त्यांच्याबाबत गप्प राहावे लागते. ही स्थिती कोणत्याही न्यायाधीशाला कर्नन बनवू शकणारी आहे. याही व्यवस्थेत बदल होणे गरजेचे आहे.
१९९३ मध्ये न्या. रामस्वामी यांच्याविरुद्ध असा अभियोग चालविला गेला तेव्हा ते दाक्षिणात्य म्हणून दक्षिण भारतातले खासदारच त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलेले दिसले. २०११ च्या आॅगस्ट महिन्यात कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्या. सौमित्र सेन यांच्याविरुद्ध चालविल्या गेलेल्या अभियोगात व्यक्तीश: मीही सहभागी झालो होतो; मात्र हा अभियोग मंजूर होणार असल्याचे लक्षात येताच सेन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. अमेरिकेत आजपर्यंत ६४ न्यायमूर्तींविरुद्ध महाभियोग दाखल झाले, हे येथे नोंदविण्याजोगे. न्यायमूर्तींची निवडच पारदर्शक पद्धतीने व त्यासाठी प्रस्तावित झालेल्या कॉलेजियम पद्धतीने व्हावी. त्याचवेळी त्यांच्या निकालांच्या वैधतेची तपासणी करणारी एखादी शक्तिशाली यंत्रणा स्थापन केली जावी आणि या वरिष्ठ न्यायमूर्तींना त्यांच्या व्यवहाराविषयी जाब विचारणारी यंत्रणाही अस्तित्वात यावी. अशा व्यवस्था इंग्लंड व अमेरिकेत आहेत. कोणालाही जबाबदार नसणारी माणसे अनियंत्रित होण्याची शक्यता असते हे वास्तव येथे लक्षात घ्यायचे आहे.
न्याय हा जनतेचा मूलभूत हक्क आहे व तो तिला मिळायचा असेल तर न्यायव्यवस्था केवळ स्वच्छ व पारदर्शक असून चालत नाही, ती सुरळीत चालणारीही असावी लागते. -विजय दर्डा(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)