आत्महत्त्यांच्या संख्येत भयकारी वाढ

‘महाराष्ट्र ही शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी आहे’ असे जळजळीत विधान ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी त्यांच्या वार्तापत्रात काही काळापूर्वी केले तेव्हा राज्यात तर खळबळ उडालीच पण अनेक सरकारभक्तांनी साईनाथ यांचा निषेधही केला. बँकांचे कर्ज, सावकारी कर्जाचा पाश, मुलांची बेरोजगारी, ग्रामीण भागात कामाची नसलेली संधी, शेतमालाला न मिळणारे भाव आणि शहरी बाजारात दलालांकडून होत असलेली लूट अशी अनेक कारणे या आत्महत्त्यांबाबत देताना साईनाथांनी त्यांचे म्हणणे सिद्ध करणारी अनेक उदाहरणेही दिली होती.

महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागे असलेली व गरीब राहिलेली बिहार व उत्तर प्रदेशसारखी अनेक राज्ये देशात असताना इथलाच शेतकरी आत्महत्त्या का करतो या प्रश्नाचे एक उत्तर, त्याला आलेल्या भानाची होत असलेली सामाजिक व राजकीय गळचेपी हेही आहे. या आत्महत्त्या दारूबाजीमुळे होतात असे बाष्कळ विधान एका मंत्र्यांनीही केले होते. शेतकऱ्यांवरील कर्जे माफ करा, त्यांच्याभोवतीचे सावकारी पाश दूर करा अशा मागण्या सर्व बाजूंनी उठल्या. परंतु अशी कर्जे माफ केल्याने सहकार क्षेत्रातील पुढाऱ्यांच्याच तिजोऱ्या भरतील असे सांगून आताच्या सरकारने त्या अमान्य केल्या.

पाणीपुरवठा वाढविणे, नवे जलसाठे निर्माण करणे व शेतीची उत्पादकता वाढविणे यासारखे मार्ग अवलंबिण्यावर जास्तीचा बोलीव भर सरकार देत राहिले. परंतु शेतमालाला जोवर योग्य भाव मिळत नाही आणि त्यांच्या उत्पादनावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा किमान दोन वा दीडपट भाव त्याला मिळत नाही तोवर त्याचे नष्टचर्य असेच राहील हे वास्तव शरद जोशींपासून शेती व्यवसायाचा अभ्यास करणाऱ्या व शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आंदोलनात उतरणाऱ्या अनेक ग्रामीण नेत्यांनी आजवर सांगितले. तसे होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा ऱ्हास व त्यांच्या आत्महत्त्या अशाच चालू राहणार आहेत. आत्महत्त्या करणे हे दुबळ्याचे वा कमजोर मानसिकता असणाऱ्याचे काम नाही. मानसशास्त्र म्हणते आत्महत्त्या करायलाही आत्मबळच लागत असते.

मध्यंतरी एका राष्ट्रीय बुवाने ‘मी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या थांबवितो’ अशी गर्जना करत आत्महत्त्याग्रस्त भागात काही प्रवचने दिली. त्याचा मोबदला त्याला मिळाला. शेतकरी मात्र नंतरही आत्महत्त्या करीतच राहिले. आताच्या महाराष्ट्र सरकारने कोणा एका कार्यकर्त्याला मंत्र्याचा दर्जा देऊन त्याच्यावर शेतकऱ्यांचे तातडीचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी सोपविली. परिणाम हा की त्याचा लाल दिवाच तेवढा फिरत राहिला आणि आत्महत्त्यांचे सत्र तसेच चालू राहिले. तात्पर्य, आतापर्यंतच्या सरकारी योजनांनी व त्यातील कल्पनांच्या भराऱ्यांनी मूळ प्रश्नाला कधी हातच घातला नाही. आपण जलशिवार योजना आणल्याच्या समाधानात सरकार मश्गूल आणि कोणा एकावर ‘ती’ जबाबदारी सोपवून सारे स्वस्थ. आताची कबुली केंद्रानेच दिली आहे आणि ती विदारक व राज्य सरकारचे अपयश उघड करणारी आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी या आत्महत्त्यांची जाहीर केलेली वार्षिक आकडेवारी साऱ्यांचे डोळे विस्फारणारी, सरकारचे नापास असणे सांगणारी आणि पुन्हा एकवार शेतमालाला योग्य भाव देण्याच्या मागणीपर्यंत साऱ्यांना नेणारी आहे. २००७ या वर्षी ४,०३८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या. त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी ३८०२, २८७२, ३१४१, ३३३७, ३७८६, ४००४, तर २०१५ मध्ये ४२९१ मराठी शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्येचा मार्ग पत्करला. २०१४ आणि २०१५ या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात आत्महत्त्या करणाऱ्यांची संख्या आठ हजारांवर गेली असे सांगणारी केंद्राची यंत्रणा २०१६ मधील आत्महत्त्यांची आकडेवारी अजून जमवीत आहे. सरकार कोणाचेही असो, त्यांचे शेतकऱ्यांकडे लक्ष नसते असे सांगणारे हे विदारक वास्तव आहे.

‘शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण’ असे शरद जोशी जे म्हणत ते या आकडेवारीतून सिद्ध होणारेही आहे. दु:ख याचे की शरद जोशी यांच्या हयातीत त्यांच्या त्या जहाल वाक्याची घ्यावी तशी दखल कोणी घेतली नाही आणि आजही ती घ्यावी असे संबंधितांना वाटत नाही. दु:ख याचे की धर्म, पंथ, जात, पुतळे आणि अस्मितांचे तथाकथित प्रश्न यावर आंदोलने करणारे आपले राजकीय पक्ष वा संघटना आपल्या माणसांच्या या खऱ्या प्रश्नासाठी कधी एकत्र येत नाहीत. शेतकऱ्यांचे आंदोलन शरद जोशींनी चालवावे, त्याच्याशी आमचा संबंध नाही अशीच या साऱ्यांची आजवरची वृत्ती राहिली आहे. या बाबतीत सरकारने काही ठोस योजना तयार करून त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवाव्या यासाठी सरकारवर दबाव आणायलाही या यंत्रणा कधी पुढे होत नाहीत.

ग्रामीण भागातील मंत्र्यांच्या दौऱ्यांचे व बैठकांचे फोटो वर्तमानपत्रात छापून आणल्याने त्या भागातील जीवनमरणाचे प्रश्न सुटतात या भ्रमातून सरकारला कोणी बाहेर काढत नाही. ग्रामीण भागातील माणसे अशी मरतात याची नागर भागालाही चिंता नाही. आणि सरकार? त्याला सत्तेच्या गुर्मीत असे भान येण्याची शक्यताच मुळात कमी असते. रुपाला म्हणाले, ‘आम्ही योजना राबवतो. यंदाच्या खरीप योजनेत १,४१,८८३ कोटी रुपयांचे कृषी साहाय्य आम्ही दिले आहे.’ त्यांना विचारायचा प्रश्न हा की, तुम्ही जे दिले ते मग कुठे गेले?