शिक्षणाचा ‘नरक’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 9, 2016 02:00 IST2016-11-09T02:00:28+5:302016-11-09T02:00:28+5:30
काश्मीर म्हणजे पृथ्वीवरील स्वर्ग! पण दुर्दैवाने तेथील मुलामुलींसाठी मात्र हाच स्वर्ग आता नरक ठरू लागला आहे.

शिक्षणाचा ‘नरक’
काश्मीर म्हणजे पृथ्वीवरील स्वर्ग! पण दुर्दैवाने तेथील मुलामुलींसाठी मात्र हाच स्वर्ग आता नरक ठरू लागला आहे. खोऱ्यातील दहशतवादी हिंसाचार आणि सीमेवर पाकिस्तानी सैनिकांकडून होत असलेले हल्ले यामुळे निर्माण झालेल्या तणावात लाखो मुलांचे शैक्षणिक भविष्य अंधकारमय झाले आहे. काही विद्यार्थ्यांनी नाईलाजास्तव शिक्षणासाठी जम्मूला जाण्याचा मार्ग स्वीकारला असला तरी सर्वांनाच ते शक्य नाही. गेल्या जुलैमध्ये लष्करासोबत झालेल्या चकमकीत हिजबुल मुजाहिदिनचा दहशतवादी बुरहान वानी ठार झाल्यानंतर काश्मीरात हिंसाचाराचा जो प्रचंड उद्रेक झाला, तो अद्यापही शमलेला नाही. तेथील समाजकंटकांनी शाळांना आपले लक्ष्य बनविणे सुरू ठेवले असून आतापर्यंत २५ शाळा उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील भागातल्या ८० शाळा बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आज तीन महिन्यांचा कालावधी लोटून गेल्यावरही खोऱ्यातील शाळेची घंटा वाजलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांची चिंता वाढली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या शालेय शिक्षण विभागाचे संचालक शाह फैजल यांची या संदर्भातील प्रतिक्रिया अतिशय बोलकी आहे. ‘मी बंद शाळांचा संचालक असून काहीच काम नसल्याने दुसऱ्या नोकरीच्या शोधात आहे’ अशी पोस्ट त्यांनी फेसबुकवर टाकली आहे. दहशतवाद्यांकडून शालेय विद्यार्थ्यांचे भविष्य वेठीस धरण्याचा हा प्रकार अक्षम्य असून राज्य आणि केंद्र सरकारने मुलांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होऊ नये यासाठी तातडीने उपाय करण्याची गरज आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत खोऱ्यातील शाळा उघडण्याचा निर्णय झाला असला तरी एवढ्या असुरक्षित वातावरणात पालक आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवतील की नाही, याबद्दल शंका आहे. दुसरे म्हणजे शासनाला हल्ल्यात उद्ध्वस्त शाळांची नव्याने उभारणी करावी लागणार आहे. शिवाय शाळांच्या सुरक्षेसाठीही चोख बंदोबस्त करावा लागेल. केंद्राने सीमा सुरक्षा दल आणि इतर बलांची कुमक पाठविण्याची तयारी दर्शविली आहे. कारण तेथील शाळा व इतर शैक्षणिक संस्था सुरळीत सुरू होणे हे खोऱ्यातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असल्याची कल्पना केंद्राला आहे. आता राज्य सरकार या परिस्थितीवर मात करून लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये यादृष्टीने कुठली कार्यवाही करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.