बरे झाले; टोपेंनी कान टोचले!

मिलिंद कुलकर्णी 
कोरोनासारख्या जागतिक आपत्तीशी मुकाबला करताना प्रशासकीय व वैद्यकीय प्रशासनाची कसोटी लागली आहे.  या काळात सर्वसमावेशक मानसिकता आणि कठोर प्रशासन असलेल्या अधिकाºयांना यश मिळते, मात्र अधिकारीपदाची झूल अंगावर चढविलेल्या मंडळींना साथ रोग नियंत्रण कायदा म्हणजे सर्वाधिकार हाती आल्याचा आभास होतो आणि ‘हम करेसो कायदा’ अशा वृत्तीने ती काम करु लागतात. परिणामस्वरुप मदतीचे हात थबकतात, अनुभवाच्या चार गोष्टी सांगणाºया लोकांचे पाय अडखळतात आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाते. जळगावचे अगदी असेच झाले आहे. २५ मार्च ते २५ एप्रिल दरम्यान कोरोनाचे तुरळक रुग्ण असताना प्रशासकीय व वैद्यकीय प्रशासन बेफिकीर झाले आणि दुसºया महिन्यात विस्फोट झाला. तो एवढा की, देशातील मृत्यूदरापेक्षा जळगावचा मृत्यूदर चौपट झाला. मुंबई, पुण्यानंतर जळगावची मृत्यूसंख्या राज्यात सर्वाधिक राहिली. 
 जिल्हा आरोग्य समन्वय समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत साथ आटोक्यात आणण्याची सूचना केली. परंतु, तरीही प्रशासकीय व वैद्यकीय यंत्रणेवर परिणाम झाला नाही. अखेर राजकीय नेते, प्रसार माध्यमांनी हा विषय अग्रक्रमाने लावून धरला. शासनदरबारी अखेर दखल घेतली गेली आणि आरोग्यमंत्र्यांनी जळगावात येऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्याची तयारी दर्शविली. महिनाभर ढिम्म न हालणाºया प्रशासनाला जाग आली. अधिष्ठात्यांच्या बदलीप्रकरणाविषयी मौन बाळगून असलेल्या संचालक डॉ.तात्याराव लहाने यांनी तातडीने वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वैद्यकीय अधिकाºयांची आॅनलाईन बैठक घेऊन खरडपट्टी काढली. महिन्याभरापासून साथ आटोक्यात येत नसताना संचालकांनी कधीही दखल घेतल्याचे ऐकिवात नाही. १३६ वैद्यकीय अधिकारी या महाविद्यालयात कार्यरत आहेत. त्या महाविद्यालयातील कोविड रुग्णालयात २०० खाटांची व्यवस्था असताना या अधिकाºयांकडून उपचार होत नसल्याची आणि प्रशिक्षणार्थी अधिकाºयांकडे जबाबदारी सोपविल्याची तक्रार होऊनही संचालकांनी दखल घेतली नाही. गैरहजर राहणाºया वैद्यकीय अधिकाºयांच्या बडतर्फीचे प्रस्ताव अधिष्ठात्यांनी संचालकांकडे पाठवूनदेखील त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. डॉ.चंद्रशेखर डांगे नामक अधिकारी हे अधिष्ठात्यांच्या खूर्चीवर बसून गैरवर्तन करीत असल्याच्या तक्रारी झाल्या. छायाचित्रे प्रसारमाध्यमात आली. त्यांच्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. मात्र आरोग्यमंत्री येणार म्हटल्यावर संचालकांनी तातडीने आॅनलाईन बैठक घेतली. ही सक्रियता कशाचे द्योतक आहे? 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अनागोंदीविषयी रोज नवनवे प्रकार समोर येत असतानाही प्रशासकीय यंत्रणेकडून उपाययोजना केली जात नव्हती. आरोग्यमंत्री येणार म्हटल्यावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनीही तातडीने कोविड रुग्णालयाला भेट देऊन पाहणी केली. 
बरे झाले आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आले. प्रशासकीय यंत्रणा आणि वैद्यकीय यंत्रणेला लोकप्रतिनिधी, जनता आणि प्रसारमाध्यमांचे वावडे आहे. चांगल्या सूचना या तक्रारी वाटतात. अखेर याच मंडळींशी टोपे यांनी संवाद साधला. आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्या, अशी सूचना प्रशासकीय व वैद्यकीय यंत्रणेला त्यांनी केली. 
प्रयोगशाळेसाठी उपकरणे दिली आहेत, मग अहवाल येण्यास उशीर कशासाठी असा प्रश्न आरोग्यमंत्र्यांनी विचारला आणि २४ तासात अहवाल देण्याचे आदेश दिले. तरीही अद्याप ७०७ अहवाल प्रलंबित आहेत. 
वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व इतर रिक्त पदे भरण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी व अधिष्ठाता यांना दिल्याची आठवण टोपे यांनी करुन दिली. 
संजीवनी, गणपतीपाठोपाठ गोल्डसिटी व गोदावरी फाउंडेशनच्या १०० खाटांचे अधिग्रहण कोविड रुग्णालय म्हणून करण्याचा निर्णय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला.खाजगी रुग्णालये सुरु न झाल्यास परवाने रद्द करण्याचा इशारा देत असतानाच कोविड रुग्णालयात खाजगी डॉक्टरांनी सेवा द्यावी, त्यांना वेतन देऊ. पीपीई कीटसह सुरक्षा उपाययोजना करु. डेथ आॅडिट कमिटीत स्थान देऊ असे म्हणत खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना त्यांनी गोंजारले. 
विशेष म्हणजे, जळगाव जिल्ह्यात मंत्री, अनेक माजी मंत्री असतानाही बाहेरुन मंत्री येऊन कान टोचतो, हे याठिकाणच्या नेत्यांचे की, प्रशासकीय यंत्रणेचे अपयश म्हणायचे?