हेडलीचे गुऱ्हाळ !

मुंबईवरील २६/११च्या हल्ल्यातील सहभागासाठी सध्या अमेरिकी तुरूंगात दीर्घकालीन शिक्षा भोगत असलेला डेव्हिड कोलमन हेडली ऊर्फ दाऊद सैयद सलीम गिलानी याच्या भारतीय न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे दिल्या जाणाऱ्या साक्षीवरून जो राजकीय गदारोळ उडवला जात आहे, तो दहशतवादाला तोंड देण्यासाठी आपण किती असमर्थ आहोत, याचे बोलके उदाहरण आहे. खरे तर हेडलीच्या साक्षीतून जी माहिती पुढे येत आहे, त्यामुळे पाकचे लष्कर, त्याची गुप्तहेर संघटना व दहशतवादी यांच्यातील घनिष्ट संबंध उघड झाले आहेत. अमेरिकेतील ९/११ च्या हल्ल्यानंतर युनोच्या सुरक्षा मंडळाने आणि सर्वसाधारण सभेने दोन ठराव संमत केले होते. पहिला ठराव सुरक्षा मंडळाने २००१ साली संमत केला (ठराव क्रमांक १३७३), तर दहशतवादाच्या विरोधात जागतिक रणनीती काय असावी, हे स्पष्ट करणारा ठराव युनोेच्या सर्वसाधारण सभेने २००६ साली संमत केला. युनोच्या कुठल्याही सदस्य देशाने दहशतवादाला कोणत्याही प्रकारचे पाठबळ देणे अथवा दहशतवाद्यांना आश्रय देणे याला या ठरावाने प्रतिबंध केला गेला. सध्या हेडली जी माहिती देत आहे, ती पाकिस्तान या दोन्ही ठरावांचे उघड उल्लंघन करीत असल्याचे दर्शविणारी आहे. वस्तुत: या माहितीचा आणि त्याच्या जोडीला भारताने याआधीच जो तपशील मिळवला आहे, त्याचा वापर करून पाकच्या विरोधात युनोत आणि जागतिक स्तरावरही मोहीम हाती घेता येणे शक्य आहे. त्यातच देशहित आहे. पण गेली आठ वर्षे अमेरिकी तुरूंगात असलेल्या हेडलीला भारतीय न्यायालयात साक्ष देण्याची परवानगी अमेरिकेने आजच का दिली? उघडच आहे की, अमेरिका पाकवर तिच्या अफगाण रणनीतीसाठी दबाव आणू पाहात आहे आणि याच डावपेचांचा एक भाग म्हणून हेडलीला साक्ष देण्याची परवानगी अमेरिकेने दिली आहे. उलट आपण सत्तेच्या राजकारणातील नजीकच्या फायद्यासाठी असे व्यापक देशहित मागे टाकून हेडली इशरत जहाँ हिच्याबद्दल काय म्हणाला, यावरच चर्चेचे गुऱ्हाळ चालवत बसलो आहोत. इशरत ही ‘लष्कर-ए-तोयबा’च्या महिला विभागात होती, असे हेडली म्हणत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे हेडली भारतीय न्यायालयाच्या दृष्टीने माफीचा साक्षीदार आहे. अशा साक्षीदाराने जी माहिती दिली असेल, ती खरी मानण्यासाठी स्वतंत्र असा सबळ पुरावा असायला हवा, असे कायदा सांगतो. तसा पुरावा नसल्यास अशा माफीच्या साक्षीदाराने जे काही सांगितले असेल, ते ग्राह्य धरता येत नाही. इशरत ‘लष्कर’ची दहशतवादी होती, असे दर्शवणारे झाकी-ऊर-रहमान लख्वी व मुझ्झमील भट्ट या दोघातील संभाषण हेडली याच्या कानावर पडले. त्यापलीकडे असे सांगण्यासाठी हेडलीकडे दुसरा कोणताही पुरावा नाही. मुळात ‘लष्कर’चा महिला विभाग होता वा आहे, अशी माहिती आजवर कधीच पुढे आलेली नाही. अगदी ९/११ नंतर पाकवर अमेरिका व इतर देशाची बारीक नजर असतानाही असा उल्लेख दहशतवादासंबंधीच्या कोठल्याही कागदपत्रात वा अभ्यासात करण्यात आलेला आढळलेला नाही. अशा स्थितीत हेडली इशरतबद्दल काय म्हणतो, याला कायद्याच्या चौकटीत काहीच महत्व नाही. जर ही गोष्ट खरी मानायची असेल, तर मग मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनस (व्ही.टी.) हे दहशतवाद्यांचे लक्ष्य नव्हते, असे जे हेडली म्हणत आहे, तेही खरे मानायचे काय? पण तसे ते मानले जाणार नाही; कारण प्रत्यक्षात हेडली म्हणतो, त्यात तथ्य नसल्याचा सबळ पुरावा आपल्यापाशी आहे. म्हणूनच स्वतंत्र सबळ पुरावा असणे किंवा नसणे, ही माफीचा साक्षीदार काय सांगतो, हे स्वीकारण्यासाठी अत्यावश्यक अशी पूर्वअट कायद्यात घालण्यात आली आहे. तरीही इशरतवरून चर्चेचे असे गुऱ्हाळ चालवले जात आहे कारण मुंबई जवळच्या मुंब्य्रातील ही मुलगी व इतर तिघांचा पोलिसांशी उडालेल्या ‘चकमकी’त जो मृत्यू झाला, ती ‘चकमक’ बनावट होती की खरी, यावरून गेली १२ वर्षे सुरु असलेला वाद. ही ‘चकमक’ बनावट होती, असे गुजरात उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाने केलेल्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. एवढेच नव्हे, तर प्रथमदर्शनी तरी इशरतचा दहशतवादी गटाशी संबंध नव्हता, असाही उल्लेख या प्रकरणी न्यायालयात दाखल आरोपत्रात आहे. आता हेडलीने इशरतला ‘लष्कर’ची दहशतवादी म्हटल्याने ही ‘चकमक’ खरी कशी काय ठरु शकेल? याचा सरळ अर्थ भारतीय न्यायालयात हेडली याने दिलेली साक्ष स्वतंत्र आणि सबळ पुरावा नसताना खरी मानायची, परंतु भारतीय न्याययंत्रणेच्या देखरेखीखाली झालेल्या तपासानंतर ‘चकमक’ बनावट ठरली असली तरी त्यावर विश्वास ठेवायचा नाही, हे केवळ दहशतवादावरून राजकारणा खेळायचे असल्यानेच घडत आहे. असे राजकारण खेळण्यात कदाचित पक्षहित असेल, मात्र देशहित निश्चितच नाही.