राज ठाकरे यांना SIR गवसलाय का?

राज ठाकरे यांचे नवे लक्ष्य निवडणूक आयोग आहे. मतदार यादीतील घोळ, बोगस मतदार या मुद्द्यांवर ते आयोगावर तुटून पडले आहेत. 

राज ठाकरे पुन्हा फाॅर्मात आले आहेत किंवा येत आहेत. रविवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पदाधिकाऱ्यांच्या मुंबईतील मेळाव्यात बोलताना त्यांनी त्यांचा जुना ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ प्रयोग सादर केला. या प्रयोगात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असतातच असतात हे आपण २०१९ पासून पाहत आहोत. यावेळीही मोदींचा एका जुन्या व्हिडीओसोबतच भाजपच्या मंदा म्हात्रे आणि शिंदेसेनेचे विलास भुमरे व संजय गायकवाड या आमदारांचे व्हिडीओ होते. राज ठाकरे यांचे नवे लक्ष्य निवडणूक आयोग आहे. मतदार यादीतील घोळ, बोगस मतदार या मुद्द्यांवर ते आयोगावर तुटून पडले आहेत. 

महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांमध्ये तब्बल ९६ लाख बोगस मतदार आहेत आणि याच मतदारांच्या भरवशावर सत्ताधारी महायुती सत्तेवर आली, असा त्यांचा थेट आरोप आहे. आधी बोगस मतदारांची नावे यादीतून काढा आणि मगच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, अशी राज तसेच महाविकास आघाडीतील पक्षांची मागणी आहे. गेल्या आठवड्यात शरद पवार यांच्यासह विरोधी पक्ष नेत्यांनी राज्याचे निवडणूक अधिकारी तसेच आयुक्तांची भेट घेऊन ही मागणी केली होती. 

आता १ नोव्हेंबरला या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी मोर्चाची घोषणा केली आहे. राज्य निवडणूक आयोग मात्र मतदारयाद्यांच्या सुधारणेबद्दल फार उत्साही दिसत नाही. त्याऐवजी ‘जेवढी उदाहरणे, तेवढाच खुलासा’ असा पवित्रा आयोगाने घेतला आहे. विरोधकांच्या शिष्टमंडळाने दुबार नावाची किंवा चुकीचे वय, पत्ता म्हणून जी उदाहरणे दिली, तेवढी दुरुस्ती करून आयोगाने विरोधकांच्या आरोपाला जुजबी उत्तर दिले.  मतदारयाद्यांमधील चाैफेर घोळाबद्दल मात्र आयोग फार काही बोलत नाही. म्हणूनच राज ठाकरे आक्रमक झाले आहेत. बोगस मतदारांचा भरणा असलेल्या सदोष याद्यांवर निवडणूक घेऊनच दाखवा, असा इशारा त्यांनी आयोगाला दिला आहे. काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी किंवा उद्धवसेना या पक्षांपेक्षा मनसेचे आव्हान आयोगासाठी अधिक कडवे असेल. कारण, राजकारणातील ठाकरे ब्रँड टिकविण्यासाठी उद्धव व राज यांनी एकत्र येऊन कंबर कसली आहे. राज ठाकरे अधिक बेधडक. त्यांची राजकीय जाण लक्षणीय आणि अशा मुद्द्यांवर आक्रमक झाल्याने गमावण्यासारखे मनसेकडे फार काही नाही. 

शहरांमधील गल्ल्यागल्ल्यांमध्ये फिरून मतदारयादीतील घोळ शोधणे, बोगस मतदारांचा ठावठिकाणा शोधून तो प्रकार चव्हाट्यावर आणणे, असा कार्यक्रम राज यांनी मनसैनिकांना दिला, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या पट्ट्यात उद्धवसेना व अन्य पक्षांनी त्यांना साथ दिली तर निवडणूक आयोग आणखी अडचणीत येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ३१ जानेवारीची मुदत लक्षात घेतली तर असा कोणताही अडथळा राज्य निवडणूक आयोगासाठी अडचणीचा ठरू शकतो. या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सत्ताधारी महायुती तयार नसेल तर आयोगासाठी इकडे आड, तिकडे विहीर असा पेच तयार होईल. महाविकास आघाडी व मनसे यांच्या संयुक्त मागणीमध्ये एक अंतर्विरोध आहे आणि त्यामुळे महाविकास आघाडी किंवा मनसेची नव्हे तर चक्क निवडणूक आयोगाचीच कोंडी होणार आहे. 

कारण, या अंतर्विरोधाला देशपातळीवर इंडिया आघाडीने घेतलेल्या भूमिकेचा संदर्भ आहे. बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या विशेष गहण फेरपरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेला काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दलासह इंडिया आघाडीतील बहुतेक घटक पक्षांनी तीव्र विरोध केला. मतदारयादीत मृत दाखविलेल्या मतदारांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात उभे करण्यापासून ते बिहारमध्ये मताधिकार यात्रा काढण्यापर्यंत सर्व स्तरावर हा विरोध नाेंदविला गेला. या पक्षांचा प्रभाव असलेल्या दलित, अल्पसंख्याक समुदायातील लाखो नावे वगळण्यात आली, असा आरोप आहे. गेल्या आठवड्यात राज्याचे निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे व मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांना दिलेल्या निवेदनात मात्र महाराष्ट्रात बिहारसारखाच विशेष गहण पुनरीक्षण कार्यक्रम राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.  

आता राज ठाकरे यांनी आक्रमकपणे मतदारयाद्यांमध्ये सुधारणेची जी मागणी केली आहे, तीदेखील एसआयआरसारखीच आहे. तेव्हा, बिहारमधील मोहिमेचे सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार समर्थन करताना निवडणूक आयोगाने अशी मोहीम देशभर राबविणार असल्याचे जाहीर करून विरोधकांना मुद्दाम खिजविण्याचा प्रयत्न केला होता. खरेच आयोगाची तशी योजना असेल तर तिची सुरुवात महाराष्ट्रापासून करायला कोणाचीच हरकत राहणार नाही.