हरिसालचे वास्तव

वातानुकूलित कक्षात बसून डिजिटल व्हिलेजचे प्रारूप तयार करणा-या सरकारी यंत्रणेने मोठा गाजावाजा करीत अमरावती जिल्ह्यातील हरिसाल या गावाला देशातील पहिले डिजिटल व्हिलेज घोषित तर केले मात्र एक वर्षाचा कालावधी लोटल्यानंतरही मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हे गाव डिजिटल तर सोडा साधे विकासाच्या प्रवाहातही आले नाही. डिजिटल व्हिलेजचे कार्यालय वगळता कुठेही डिजिटायझेशन दिसत नाही. वर्षभरापूर्वी देशात प्रकाशझोतात आलेल्या हरिसालमध्ये सुरुवातीला येणाºया लालदिव्यांच्या गाड्या नंतर बेपत्ता झाल्या. डिजिटायझेशनचे सुरू झालेले काम अवघ्या काही महिन्यातच बंद पडले. या कामांचा पाठपुरावा करण्याची तसदीही कुणी घेतली नाही. मात्र वर्षभरानंतर हरिसालचा उल्लेख स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यासाठी सरकारने केला तेव्हा गावकºयांनीच या डिजिटल व्हिलेजची पोलखोल केली. प्रसारमाध्यमांमध्ये हरिसालचे ‘जैसे थे’ रूप प्रसारित होताच अधिकाºयांच्या पायाखालची जमीन सरकली. अधिकाºयांचा नाकर्तेपणा बघून मुख्यमंत्रीही अचंबित झाले. गंभीर दखल घेण्यात आली. बातम्या उमटताच अधिकाºयांची फौज पोहोचली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंग परदेशींनीही हरिसाल गाठले आणि वर्षभरापूर्वी ज्या गावाला डिजिटल व्हिलेज होण्याचा बहुमान मिळाला होता त्याची दैना बघून तेही नि:शब्द झाले. हायटेक कार्यालय असले तरी तेथे काम करणाºयांची वानवा आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात टेलि मेडिसीन सेंटर असले तरी बहुतांश रुग्णांना आजही धारणीला जाण्याचा सल्ला दिला जातो. जिल्हा परिषद शाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात आलेल्या ई-लर्निंग सुविधेचा नेटच्या धीम्या गतीमुळे फज्जा उडाला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून स्मार्ट रेशन कार्ड तयार करण्याचे काम थंडबस्त्यात आहे. गावात एटीएम आहे, १६०० खाती आॅनलाईन आहेत, गावातील व्यापाºयांना पीटीएम आणि भीमसारखे अ‍ॅप देण्यात आले. असे असले तरी आॅनलाईनचे सर्व व्यवहार ठप्प पडले आहेत. हे खरे वास्तव आहे हरिसालचे. परंतु शासनाच्या जाहिरातीत हेच हरिसाल डिजिटल दाखविण्यात आल्याने गावकºयांची फसवणूक तर होत आहेच शिवाय राज्यातील इतर भागात शासनाचीही नाचक्की झाली, ती वेगळी. आपलं गाव डिजिटल होणार, या भाबड्या आशेवर असलेल्या आदिवासींचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास उठणार नाही, याची काळजी वेळीच घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा ‘खोदा पहाड़, निकली चूहिया’ अशी गत शासनाची झाल्याखेरीज राहणार नाही.