अर्धा पल्ला अजून गाठायचाय!

केंद्राचे आणि राज्यांचे किमान ११ कर वस्तू व सेवा करात समाविष्ट होणार आहेत.

-रमेश प्रभू
केंद्राचे आणि राज्यांचे किमान ११ कर वस्तू व सेवा करात समाविष्ट होणार आहेत. काही अप्रत्यक्ष कराचे दर वाढतील परंतु बरेचसे कमी होतील असे वाटते. भारत ही एकच बाजारपेठ होईल, ज्यात सर्व राज्यांतून वस्तूंचे मुक्त दळणवळण होईल. कराचे अनुपालन जलद गतीने, सोपे आणि कमी किमतीत होणार आहे. काही सूट आणि बगल देण्यामुळे कर गोळा होण्याचे प्रमाण वाढेल ज्याचा अधिक फायदा गरीब राज्यांना मिळणार आहे.
घटनादुरुस्ती जीएसटी विधेयक संसदेत पारित झाल्यानंतर किमान ५० टक्के राज्यांच्या विधानसभांची संमती त्यासाठी लागणार आहे. त्यानंतर केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विधेयक, आंतरराज्य वस्तू व सेवा कर विधेयक आणि राज्यांना आपले वस्तू व सेवा विधेयक कर अशी तीन विधेयके पारित करावी लागणार आहेत. वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७पासून करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली असली तरी वरील औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतरच वस्तू व सेवा कराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार आहे.
वस्तू व सेवा कर म्हणजे काय हे आपण प्रत्यक्ष समजून घेऊ. संपूर्ण देशासाठी हा एकच अप्रत्यक्ष कर आहे. ज्यामुळे भारत ही एक एकत्रित सामाईक बाजारपेठ होईल. उत्पादकापासून ते ग्राहकापर्यंत पुरविलेल्या वस्तू आणि सेवांवर हा एकच कर असेल. वस्तू पुरवठा साखळीत अंतिम ग्राहकाला शेवटच्या व्यापाऱ्याने आकारलेला फक्त वस्तू व सेवा कर द्यायचा आहे.
या विधेयकाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य सरकारची डोकेदुखी अधिक वाढणार आहे. कारण महसूल वाढविणे हे अर्थमंत्र्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट असते. महाराष्ट्रासारखे पुरोगामी राज्य कर्जाच्या खाईत बुडालेले असताना आता त्यांना त्यांच्या राज्याच्या महसुलाचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे वस्तू व सेवा कर लावता येणार नाही. कारण राज्यांच्या वेगवेगळ्या हितसंबंधाना सांभाळून करांचे दर सहमतीने ठरविताना सरकारच्या नाकीनऊ येणार आहे. आताच बृहन्मुंबई महापालिकेच्या सत्ताधारी पक्षाने हे विधेयक हिताचे नाही, असा सूर लावला आहे. मुंबई महापालिकेला जकातीमधून सुमारे सात हजार कोटी वर्षाला मिळतात.
या विधेयकामुळे जकात आता वस्तू सेवा करात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. मुंबई हे व्यावसायिक केंद्र असल्यामुळे मुंबईतून जास्तीतजास्त कराचा महसूल केंद्राला दिला जातो व त्याच्या बदल्यात फारच कमी रक्कम राज्याला केंद्राकडून मिळते. वस्तू व सेवा करामुळे जकातीची रक्कम केंद्राकडे जाणार आहे आणि त्याच्या परताव्यासाठी सतत केंद्राकडे याचना करावी लागणार आहे. ज्याचा परिणाम मुंबईच्या विकासकामांवर होणार आहे. मुंबईच नव्हे, तर थोड्याबहुत फरकाने सर्वच मोठ्या शहरांतील महानगरपालिकांची ही अवस्था होणार असल्याची भीती सर्वसामान्यांच्या मनात आहे तिचे निराकारण होणे गरजेचे आहे.
भारताच्या संघरचनेचा विचार करता वस्तू व सेवा कराचे दोन घटक होतील (१) केंद्र शासनाचे वस्तू व सेवा कर विधेयक आणि (२) राज्य शासनाने वस्तू व सेवा कर विधेयक. केंद्र शासन आणि राज्य शासन दोघेही एकाचवेळी मूल्य साखळीने पुरवठ्यावर कर बसवतील.
केंद्र सरकार आपला केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर बसविल आणि तो गोळा करील; आणि राज्य शासन राज्यातील सर्व व्यवहारांवर राज्य वस्तू आणि सेवा कर बसवून तो गोळा करील. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कराचे कर पत निविष्ट प्रत्येक स्तरावरील उत्पादनाबाबतची केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कराची जबाबदारी मुक्त करण्यासाठी उपलब्ध असेल. तसेच निविष्टेवर प्रदान केलेली राज्य वस्तू व सेवा कराची पत ही उत्पादनावर बसविलेल्या राज्य वस्तू व सेवा कराचे प्रदान करण्यासाठी मुभा असेल. या पद्धतीत पताचा उलट वापर अनुज्ञेय नाही.
अशा तऱ्हेने वस्तू व सेवा कर संकल्पना चांगली आहे. जर तिचा सर्वांकषाने आणि राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन विचार करून लागू केली तर.. अन्यथा राज्य सरकारला या कराच्या परताव्यासाठी नेहमीच केंद्राकडे याचना करावी लागणार हा यातील धोका आहे.
(लेखक कर विषयातील तज्ज्ञ आहेत.)