- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार
दि. २५ जून २०२१ रोजी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. हरी नरके म्हणतात, २०१० सालच्या निकालातून ओबीसींच्या आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा तयार करायला सांगितला आणि महात्मा फुले समता परिषदेने त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांनी पुढाकार घेत ओबीसी जनगणना करायला लावली आणि त्यातून २०११ ला ही प्रक्रिया सुरू केली. तीन वर्षे हे काम चालले. स्वत:ला ओबीसी म्हणवून घेणाऱ्या मोदी यांच्या मातृसंस्थेचा आरक्षणाला विरोध असल्याने हा डेटा त्यांनी ७ वर्षे दाबून ठेवला, असेही प्रा. नरके यांनी म्हटले आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना डोक्यावर उचलून भाजप नेत्यांना कोणतेही कारण नसताना गुन्हेगारांच्या पिंजऱ्यात उभे करणे हाच त्यांचा उद्देश असावा. एक आरोप वारंवार केला जातो की, ओबीसींची जनगणना न केल्यामुळे हे आरक्षण गेले. पण, असे करून राज्य सरकारमधील नेते स्वत:चीच फसवणूक करून घेत आहेत. वस्तुत: या आरक्षणासाठी जनगणनेची आवश्यकता नाही. के. कृष्णमूर्ती यांनी आपल्या आदेशातील परिच्छेद ४८ मध्ये ‘कन्क्लुजन ३’ मध्ये एम्पिरिकल डाटा हा शब्द वापरला आहे. त्यामुळे मागासवर्ग आयोग गठित करून एम्पिरिकल डाटा सादर करणे, हेच त्यावरील उत्तर आहे. परंतु वारंवार केंद्र सरकारकडे डाटा मागून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा सुरू करण्यास विलंब केला जात आहे. विरोधाला विरोध करण्याच्या हेतूने काही मंडळी केंद्रावर खापर फोडत आहेत.
देवेंद्रजी फडणवीस यांनी ओबीसींचे सर्व प्रकारचे आरक्षण टिकविले. ३१ जुलै २०१९ रोजी एक अध्यादेश काढून त्यांनी या आरक्षणाला संरक्षण प्रदान केले. या अध्यादेशाला कायद्यात परावर्तित करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारला करायचे होते. पण, त्यांनी ते केले नाही. ५० टक्क्यांच्या खालचे आरक्षण आणि एम्पिरिकल डाटा हे दोन्ही प्रश्न पहिल्यांदा समोर आले, ते २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी. त्यावेळी राज्यात सरकार होते महाविकास आघाडीचे. ४ मार्च २०२१ रोजी हे आरक्षण रद्द झाले. ५ मार्चला देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तरपणे हा विषय सभागृहात मांडला. काय करायला पाहिजे, हेही सांगितले. पण, त्यानंतर सुद्धा सरकारने काहीच केले नाही. एकटे फडणवीस नाही, तर महाधिवक्ता, विधि व न्याय खात्याचे अधिकारीसुद्धा एम्पिरिकल डाटा सांगत असताना सरकार आणि मंत्री मात्र जनगणनेचा डाटा असा भ्रामक प्रचार करीत राहिले. देवेंद्र फडणवीस ५० टक्क्यांच्या खालचे आणि वरचे; दोन्ही आरक्षण टिकवू शकले, तर मग तेच काम या सरकारला का जमले नाही? जानेवारी २०२० पर्यंत या सरकारात केवळ ५ ते ६ मंत्री काम पाहत आणि नियमित कामकाज दीड वर्ष सुरू झाले नाही, हा अतिटोकाचा बचाव झाला. या काळात देशातील सर्व न्यायालये सुरू होती. राज्य सरकारकडून १५ महिन्यांत सात वेळा फक्त तारखा मागण्याचे काम केले गेले. आठव्यांदा जेव्हा राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात उत्तर दिले, तेव्हा ‘होय, आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाते आहे’, अशी कबुलीच राज्य सरकारने देऊन टाकली. आता या १५ महिन्यांत राज्यात सरकार पातळीवर स्वार्थाचे सारे व्यवहार सुरळीत सुरू असताना केवळ ओबीसींसाठीचा डाटा गोळा केला जाऊ शकत नाही, यावर कसा विश्वास ठेवावा?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १३.१२.२०१९ रोजी न्यायमूर्ती कृष्णमूर्ती यांच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले असताना पंधरा महिने राज्यशासन केवळ तारखा मागत होते. दिनांक २ मार्च २०२१ रोजी देखील राज्य शासनाने शपथपत्र सादर करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागण्याचे काम केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे ओबीसींचे ५० % वरचेच नाहीतर संपूर्ण राजकीय आरक्षण रद्द केले. ओबीसींचे आरक्षण जाण्यात सरकारी वेळकाढूपणा जबाबदार आहे. तिन्ही सत्ताधारी पक्षांना आणि भाजपला ओबीसींबद्दल आस्था असेल तर त्यांनी केवळ ओबीसींनाच तिकिटे द्यावीत, असे प्रा. नरके सांगतात. या निवडणुकीत जय-पराजयाचा विचार न करता केवळ आणि केवळ ओबीसी उमेदवारांनाच तिकिटे दिली जातील, ही घोषणा करणारा राज्यातील पहिला पक्ष भाजप होता. प्रा. नरके यांचा लेख २५ जूनला प्रकाशित झाला. पण, २३ जूनलाच देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली होती. त्यानंतर आज आठवडा लोटला, तरी भाजप वगळता राज्यातील अन्य कुठल्याही पक्षाने तशी घोषणा केलेली नाही. ओबीसींचे खरे रक्षणकर्ते कोण आणि आरक्षणाची कत्तल करणारे कोण, या आपल्या प्रश्नाचे उत्तर यातच सामावले आहे.
devnashik2@gmail.com