-राजेश शेगोकार (वृत्तसंपादक लोकमत, नागपूर)
महात्मा गांधींनी 'ग्रामस्वराज' ही संकल्पना मांडली होती. माझ्या कल्पनेतलं 'ग्रामस्वराज' हे एक संपूर्ण प्रजासत्ताक आहे, असं महात्मा गांधी म्हणायचे, तर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीता लिहून 'तुझे गावच तीर्थ' असा संदेश दिला. या दोन महापुरुषांनी ग्रामस्वराज्य व ग्रामोन्नतीवावत मांडलेले विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सुरू झालेली धडपड स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षांतही कायमच आहे. आपण स्वीकारलेल्या पंचायतराज व्यवस्थेचा पाया असलेली ग्रामपंचायत अधिकाधिक बळकट करण्याचे प्रयत्न झाले, मात्र शहरातील विकासाच्या वेगाची तुलना करताना प्रगतीचा विरोधाभास ग्रामीण भागात प्रकर्षाने जाणवतो; नेमक्या याच मुद्द्यावर सध्या राज्यभरातील गावगाडा थांबला आहे.
राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींना १६ ऑगस्टपासून कुलूप लागले आहे. गावच्या कारभान्यांनीच हे कुलूप लावले असून, 'सर्वांना घेऊन चालणारे सरकार सरपंचांना कधी सोबत घेणार?' हा या आंदोलनकर्त्यांचा प्रश्न आहे. सध्या निवडणुकीचे वेध लागले असल्याने सरकारवर विविध घटकांचा दवाव वाढला आहेच अन् सरकारही अशा घटकांची नाराजी नको म्हणून त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करताना दिसत आहे. मात्र, गाव विकासाचे महत्त्वाचे घटक असलेल्या सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामरोजगार सेवक, संगणक परिचालक, ग्रामपंचायत कर्मचारी या सर्वांच्या अनेक मागण्या राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत.
त्याबाबत वेळोवेळी विधायक मार्गाने लक्ष वेधल्यानंतरही दखल न घेतल्याने संयम संपलेल्या या यंत्रणेने आता गावगाडाच ठप्प केला आहे. विकासकामे थांवली आहेत, आवश्यक दाखल्यांचे वितरण बंद झाले आहे, रोजच्या मूलभूत सेवाही बंद आहेत. या बंदची डाळ शहरातील नागरिकांना बसत नसल्याने आंदोलनाची तीव्रता सरकारच्याही लक्षात येत नाही. त्यामुळेच ग्रामीण व शहरी, अशा भेदाची दरी रुंदावत असल्याची खंत गावोगावचे सरपंच व्यक्त करीत आहेत.
शहरासाठी एखादी पाणीपुरवठा योजना मंजूर करायची असली तर माणसी १४० लिटर्सचा निकष... ग्रामीण भागात मात्र हाच निकष माणसी फक्त ५५ लिटर्स, पंतप्रधान आवास योजनेत शहराला २.५ लाख, गावात मात्र दीड लाखः महापालिका, नगरपालिकांमध्ये थकीत कर वसुलीसाठी अभय योजना राबविली जाते, प्रसंगी थकबाकीदारांच्या मालमत्तेवर बोजाही चढविला जातो; पण ग्रामपंचायतीला करवसुलीसाठी असा कुठलाही अधिकार नाही. असे अनेक भेद आहेत ज्याने गावांच्या विकासाचा वेग वाढण्याऐवजी संथ झाला आहे.
'सरपंच' हा गावाचा चेहरा. त्यांना मान आहे; पण मानधन किती? गावातील पोलिस पाटील, कोतवाल १५ हजारांचे मानधन घेतात; पण गावाच्या योजनांच्या फायली घेऊन पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत चकरा मारणाऱ्या सरपंच, उपसरपंचांची ग्रामपंचायतीच्या दर्जानुसार १ ते ३ हजारांवर बोळवण केली जाते. सरपंच, सदस्याला विमा संरक्षण नाही आणि पेन्शनही नाही.
ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उत्पन्न वाढ व कर वसुलीसाठी अनेक सुधारणा गरजेच्या आहेत; पण त्याचा विचारही कोणी करत नाही. १५ लाखांपर्यंतची विकासकामे करण्याचा ग्रामपंचायतीचा हक्क रद्द झाला आहे, कारण शासनाने ग्रामपंचायतींची बाजू मांडायची सोडून स्वतःचाच निर्णय कोर्टात माघारी घेतला. त्यामुळे एकतर्फी निकाल झाला आणि ग्रामपंचायती अडचणीत आल्या.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची व्यथा वेगळी नाही. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पगार मिळत नाही तर दर महिन्याला मानधन मिळण्यासाठी असलेली वसुलीची अट पूर्ण करावी लागते. ग्रामरोजगार सेवक, संगणक परिचालक, असे सगळेच एकाच रांगेत आहेत. यावलकर समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी झाली तर किमान कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तरी सुटू शकतील, असा दावा केला जातो आहे; पण त्याहीकडे सरकारचे लक्ष नाही.
अखिल भारतीय सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष जयंत पाटील भारत अन् इंडिया' अशी मांडणी करून ग्रामपंचायतींना ' मिळणारी सापत्न वागणूक अधोरेखित करतात. त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांसह लढा सुरू आहे. आपले गाव तीर्थ व्हावे, हे ध्येय साधायचे असेल तर आता गावांनाही शहरांच्या सोबत प्रगतीचे पंख द्यावे लागतील. तशी तरतूदही व्यवस्थेत आहे; फक्त अंमलबजावणीची मानसिकता हवी!