नव्या संसद भवनाचे मकरद्वार सध्या रोज या ना त्या निमित्ताने चर्चेत आहे. बुधवारी बहुचर्चित महिला पहिलवान विनेश फोगाट प्रकरणात चाैकशीची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी याच मकरद्वारावर निदर्शने केली, तर आदल्या दिवशी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह तमाम विरोधी नेत्यांनी जीवन विमा व वैद्यकीय विम्याचे हप्ते करमुक्त करण्याची मागणी करण्यासाठी मकरद्वार गाठले. हे दोन्ही विम्यांचे हप्ते करमुक्त असावेत, ही तशी नवी मागणी नाही. ते करमुक्त झाले तर लोक अधिकाधिक विमा काढतील व स्वत:भोवती विम्याचे संरक्षणकवच तयार करतील. एकूणच या व्यवसायाला भरभराटी येईल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आधीपासून सांगत आले आहेत. तथापि, गरजू मध्यमवर्गीयांची निकड ही सरकारसाठी उत्पन्नाची संधी असल्यामुळे या मागणीकडे नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आले.
सगळ्याच विमा हप्त्यांवर १८ टक्के जीएसटी लागू होतो. यातील आणखी एक मुद्दा म्हणजे विम्यामधील गुंतवणुकीसाठी आयकरात दिली जाणारी सवलत सुलभ व समान नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या व खासगी विमा कंपन्यांमधील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या सवलतीत तफावत आहे. हा मुद्दा नव्याने ऐरणीवर आला तो अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी वित्तमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रामुळे. आयुर्विमा महामंडळातील नागपूरच्या कर्मचारी संघटनेने स्थानिक खासदार व केंद्रातील वजनदार मंत्री म्हणून गडकरी यांना एक निवेदन दिले. त्या निवेदनातील मागणीचा आधार घेऊन गडकरींनी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांना इन्शुरन्स प्रीमियमवरील करआकारणीचा फेरविचार करण्याची विनंती केली. अर्थातच वित्तमंत्र्यांनी ती मान्य केली नाही. उलट अशी मागणी करणाऱ्या विराेधकांवर त्या तुटून पडल्या. सगळी राज्ये हा कर वसूल करतात. जीएसटी काैन्सिलच्या बैठकीत त्या राज्यांचे वित्तमंत्री काही बोलत नाहीत. तेव्हा, काही सुचवायचेच असेल तर राज्य सरकारना सुचवा, असा प्रतिहल्ला निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांवर केला. जीवन विमा व वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्यांना जीएसटीतून सूट देण्याविषयी दोन मतप्रवाह आहेत. अशी सूट द्यायला हवी, असे म्हणणाऱ्यांचा युक्तिवाद असा की, ही सेवा असल्यामुळे तिला जीएसटी लागू होत असला तरी मुळात विमा ही चैनीची बाब नाही. ती आता जीवनावश्यक सेवा बनली आहे.
जगण्याचा किंवा दुर्धर आजाराचा विमा काढणे ही आता मध्यमवर्गीयांची मक्तेदारी राहिलेली नाही. कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंबेही आता छोटीमोठी विमा पाॅलिसी काढून संकटकाळातील जोखमीची काळजी घेतात. विशेषत: निवृत्त कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक आदींना जीवन विम्याची गरज अधिक असते. ते या माध्यमातून स्वत:च्या व कुटुंबाच्या आर्थिक आधाराची तजवीज करीत असतात. अशा जीवनावश्यक सेवेवर सरकारने जीएसटी लावावा आणि केंद्र सरकारने त्या माध्यमातून तब्बल २४ हजार कोटी कमवावेत, हे सामाजिक बांधिलकीचा विचार करता योग्य नाही. विमा हप्त्यांवरील जीएसटीच्या तुलनेत इंडेक्सेशनचा मुद्दा मात्र अधिक सुदैवी ठरला. विमा हप्त्यांसारखी कठोर भूमिका वित्तमंत्र्यांनी इंडेक्सेशन सवलतीबाबत घेतली नाही. अर्थसंकल्पातील त्यासंदर्भातील निर्णय त्यांनी मागे घेतला आहे. महागाईच्या दरानुसार दरवर्षी विविध शहरांमधील विविध भागातील मालमत्तांच्या किमती ठरविल्या जातात. त्याला आपण रेडीरेकनर म्हणतो. इंडेक्सेशन म्हणजे स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी व विक्रीच्या कालावधीत वाढलेल्या महागाईच्या आधारे मूळ खरेदीमूल्यांमध्ये वाढ करून आलेले खरेदीमूल्य व विक्रीची किंमत यातील फरक म्हणजे दीर्घ भांडवली नफा होय. सरकार त्यावर लाँगटर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स आकारते.
मालमत्ता विकणाऱ्यांप्रमाणेच खरेदी करणाऱ्यांसाठीही हाच नियम लागू होतो. मालमत्तांच्या किमती महागाई दराशी जोडण्याची ही तरतूद अर्थसंकल्पात रद्द करण्यात आली होती. त्यावर खूप टीका झाल्यानंतर वित्तमंत्र्यांनी आता तो निर्णय फिरविला असून, अर्थसंकल्प सादर झाल्याच्या दिवशी म्हणजे गेल्या २३ जुलैच्या आधी विकलेल्या मालमत्तांसाठी करदात्यांना दोन्ही पर्याय देण्यात आले आहेत. इंडेक्सेशनचा लाभ घेतला नाही, तर नफ्यावर साडेबारा टक्के करआकारणी होईल आणि इंडेक्सेशनचा लाभ घेतला तर २० टक्के कर द्यावा लागेल. मालमत्ता विकून झालेला नफा किंवा खरेदी करतानाची गुंतवणूक विचारात घेऊन या दोन्हीपैकी एक पर्याय करदात्यांना निवडता येईल. विमा हप्ते भरणारे आता अशा पर्यायांच्या शोधात आहेत.