- संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत
अलीकडेच उत्तर प्रदेशातील एक्स्प्रेस-वेचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘रेवडी संस्कृती’ ही देशाकरिता फार घातक असल्याचे वक्तव्य केले. ‘रेवडी संस्कृती’ या शब्दाचा पंतप्रधानांनीच उल्लेख केल्यामुळे ही शब्दरचना असंसदीय असणे असंभव. महाराष्ट्रातील काही देवस्थानांमध्ये ‘रेवडी’ ही प्रसाद म्हणून वाटली जाते. शिवाय मराठी भाषेत ‘रेवडी उडवणे’ हाही शब्दप्रयोग केला जातो. मोदींचा रोख दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे आहे. केजरीवाल यांनी दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमध्ये बाजी मारली. केजरीवाल यांनी दिल्लीत २०० युनिटपर्यंत, तर पंजाबमध्ये ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज दिली आहे. दिल्लीतील सरकारी शाळांचा चेहरामोहरा बदलून तेथील शिक्षणाचा दर्जा उंचावल्यामुळे मोफत शिक्षणाकरिता खासगी शाळांना रामराम ठोकून साडेचार लाख विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळेत प्रवेश केला. दिल्लीतील सरकारी दवाखाने, आरोग्य केंद्रे येथे मोफत उत्कृष्ट वैद्यकीय सेवा मिळत आहेत. एखाद्या व्यक्तीला अपघात झाला तर त्याला जवळच्या महागड्या खासगी इस्पितळात दाखल करा. त्याच्या उपचारांचा सर्व खर्च सरकार करील, अशी योजना सुरू केली. या सर्व बदलांकरिता केजरीवाल सरकारने लोकांच्या खिशात हात घातलेला नाही. शिवाय सरकारचा आर्थिक डोलारा कोसळू दिलेला नाही. कॅगच्या ताज्या अहवालात दिल्लीतील सरकारची आर्थिक स्थिती सुदृढ असल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. केजरीवाल यांच्या या लोकाभिमुख (भाजपच्या मते लोकानुनयी) मॉडेलचा उल्लेख ‘रेवडी संस्कृती’ असा केला गेला आहे.
देशात रेवडी संस्कृतीचा उगम हा दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये झाला. तामिळनाडू, केरळ आदी राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांच्या व कम्युनिस्टांच्या सरकारने मोफत अन्नधान्य, रंगीत टीव्ही संच वगैरे वस्तूंचे आमिष दाखवून गोरगरिबांची मते खिशात घातली व आपापली सत्ता मजबूत केली. त्यावेळी काँग्रेसनेही ‘गरिबी हटाओ’ हाच नारा दिला होता. रेवडी संस्कृतीचा उगम हा मुख्यत्वे गरिबांची मते मिळवण्याच्या हेतूने झाला. त्यावेळी मध्यमवर्ग अत्यंत साधा होता. त्याच्याकडे फोन, एसी, मोटार वगैरे वस्तू नव्हत्या. रेवडी वाटपाचा लाभ मध्यमवर्गालाही झाला, तरी एकगठ्ठा मते देत नसल्याने हा वर्ग राज्यकर्त्यांच्या खिजगणतीत नसे. जागतिकीकरणाने देशात सधन, अतिसधन मध्यमवर्ग निर्माण झाला. सामान्य मध्यमवर्गही वाढला. या बोलक्या मध्यमवर्गाकडे सध्या सोशल मीडियाचे व्यासपीठ आहे. टोल नाक्यावर टोल घेतला; पण रस्ता चांगला नसेल तर तो लगेच व्हिडिओ काढून पोस्ट करतो. लागलीच त्याला लाइक्स मिळतात. मध्यमवर्गाच्या या संघटित शक्तीमुळे तो राजकारणात दखलपात्र झाला. गोरगरीब मतदारांची मते कशी खिशात घालायची, हे राजकीय पक्षांना कळते. मात्र, मध्यमवर्गाच्या आशा-आकांक्षा, अपेक्षा वाढल्या आहेत. तोच वेगवेगळ्या ब्रँडेड वस्तूंचा खरेदीदार आहे. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणारा, मेडिक्लेम, लाइफ इन्शुअरन्सपर्यंत सर्व सुरक्षा कवच हवे असलेला तोच आहे. त्यामुळे तो बाजारपेठेचा व राजकारणाचा केंद्रबिंदू! मात्र, मोदी व केजरीवाल यांच्या मागे असलेला मध्यमवर्ग वेगवेगळा आहे.
मोदी यांच्या मागे असलेला मध्यमवर्ग श्रीमंत, अतिश्रीमंत, बहुतांशाने उच्च जातीचा, उच्च विद्याविभूषित आहे. त्याने आपल्या उत्तरायुष्यातील चरितार्थाचाही चोख बंदोबस्त केला आहे. या वर्गाची मुले-मुली विदेशात असतात व त्यामुळे तेथील रस्ते, पूल, बुलेट ट्रेन आदी सुविधा येथे असायला हव्यात, असे त्याला वाटते. केजरीवाल यांच्या पाठीशी असलेल्या मध्यमवर्गातले नवरा-बायको मिळून महिन्याला ५० ते ७० हजार रुपये मिळवतात. त्यांना आपल्या मुलांनी उत्तम शाळेत जावे, आपल्याला चांगल्या आरोग्य सेवा मिळाव्यात असे वाटते. मात्र, आर्थिक गणित जुळवताना त्यांची ओढाताण होते. अशा मध्यमवर्गाला केजरीवाल यांनी आपल्या वेगवेगळ्या योजनांनी आपलेसे केले आहे. केजरीवाल यांचा सोशल मीडियात डंका वाजण्याचे कारण हा मध्यमवर्गच! देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यावर अनुदाने, आरक्षण का हवे, असे श्रीमंत मध्यमवर्गाला वाटते, तर गोरगरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्गाला त्याची गरज व आकर्षण आहे.
दिल्लीसारख्या दोन कोटी लोकसंख्येच्या राज्यात केजरीवाल यांचे हे मॉडेल यशस्वी आहे. कारण दिल्लीत अनेक पायाभूत सुविधा गेल्या अनेक वर्षांपासून उभ्या राहिल्या आहेत; परंतु १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशात याच योजना राबवायच्या तर अनेक आव्हाने समोर दिसतील. गेल्या काही वर्षांत विकासाची अशी मॉडेल्स उभी करून प्रगतीचा डांगोरा पिटण्याची, मिथके व कहाण्या प्रसृत करण्याची पद्धत रूढ झाली आहे.
आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन टर्म पूर्ण होत आहेत. देशात समग्र विकासाची भव्यदिव्य कामे करण्याकरिता लोकांना कर, दरवाढीची कडू गोळी देण्याचा त्यांचा इरादा असू शकेल. मात्र, त्याचवेळी केजरीवाल हे आर्थिक व्यवस्थापनाद्वारे गोरगरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्गाला प्रतिष्ठित जीवनानुभवाकरिता मोफत मूलभूत सुविधा देत असल्याने उभयतांच्या राजकीय, सामाजिक भूमिकांमध्ये संघर्ष होऊन ते परस्परांची ‘रेवडी’ उडवताना दिसत आहेत.