राज्यपालांच्या बदल्या आणि उचलबांगडीचा खेळ; बदलत्या राजकारणाचे नवे वास्तव

राज्यपालांनी पक्षपाती राहू नये, भारतीय प्रजासत्ताकाची प्रतिष्ठा राखावी, असे संकेत निदान पाळले जात होते, तो काळ आता दूर गेला आहे. 

प्रभू चावलाज्येष्ठ पत्रकार 

सत्ता आणि स्वायत्तता यांच्यातला तोल नीट लक्ष ठेवून सांभाळला गेला नाही तर केंद्राचे राज्य चालत नाही. सत्ता आणि संयम, अधिकार आणि सामंजस्य, केंद्राची इच्छा आणि लोकांचा कौल यांच्यामधला नाजूक धागा सांभाळला गेला तरच कोणतीही संघराज्य व्यवस्था टिकू शकते. लवचीक भारतीय घटनेने सहेतुकपणे हा तोल काहीसा केंद्राच्या बाजूने झुकता ठेवला; परंतु व्यवस्थेला त्यात काही अडचण भासली नाही. कारण दिल्लीतील सरकारांनी काही संकेत पाळले. राज्यपालांची भूमिका हा त्यातला असाच एक महत्त्वाचा संकेत. एक घटनात्मक पद म्हणून राज्यपालांनी पक्षपाती राहू नये, भारतीय प्रजासत्ताकाची प्रतिष्ठा राखावी, अशी अपेक्षा ठेवली गेली; अपवाद वगळता हे संकेत पाळले गेले.

नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात चित्र वेगाने बदलले. गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी महत्त्वाच्या पदांवर मोठे बदल केले. तामिळनाडूचे लढवय्ये राज्यपाल आर. एन. रवी यांना पश्चिम बंगालमध्ये पाठवण्यात आले. त्यांच्यासोबत ज्यांच्या बदल्या झाल्या, ती सारी नावे आणि त्यांना दिलेली नियुक्तीची राज्ये बारकाईने पाहा. या व्यापक बदलांमागे एकच निकष दिसेल- ‘निष्ठा’. बंगाल आणि तामिळनाडूसारख्या विरोधी पक्षांचे राज्य असलेल्या ठिकाणी धडाकेबाज व्यक्तींना राज्यपाल म्हणून तैनात केले गेले आहे. 

राजकीय वारे बदलले की, राज्यपाल बदलतात, नवे नेमले जातात किंवा घरी जातात; असे असले तरी अगदी अलीकडेपर्यंत यात अतिरेक होऊ द्यायचा नाही असा एक सैलसर संकेत होता. साधारणत: राज्यपालांना त्यांची मुदत पूर्ण करू दिली जात असे. बदल्या क्वचित होत. त्यांना घरी पाठवताना संयम बाळगला जाई. पदाची प्रतिष्ठा राखली जाई. हा संयम आता हळूहळू संपत चालला आहे.  

परंपरेनुसार ज्येष्ठ राजकीय व्यक्तींना प्रतिष्ठेनुसार राज्यपालपद दिले जात असे. बहुतेक सरकारांनी असे केले. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाने पक्षातील विश्वासू लोकांना राजभवनात पाठवले. नंतर भाजप सरकारांनी ही तीच प्रथा पुढे नेली. मोदी यांनी वर्ष २०१४ मध्ये कारभार हाती घेतल्यानंतरसुद्धा प्रारंभीच्या काळात ही प्रथा पाळली गेली. राम नाईक उत्तर प्रदेश मध्ये राज्यपाल होते. तर कल्याण सिंग राजस्थानात आणि वजूभाई वाला हे कर्नाटकमध्ये. ही मंडळी दीर्घकाळ पक्षाशी एकनिष्ठ होती. 

दीर्घकाळ पक्षाची सेवा करणाऱ्यांना बाजूला ठेवून मोदींनी सनदी अधिकारी, सैन्यदले- शिक्षण क्षेत्रातल्या, राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या; परंतु आपल्या ध्येयधोरणांशी जे मिळते-जुळते आहेत अशा निवृत्त लोकांना ही पदे द्यायला  सुरुवात केली.  एका विश्वासार्ह संस्थेने केलेल्या विश्लेषणानुसार सहेतुकपणे आणि स्पष्टपणे हा बदल केला गेल्याचे दिसते. वर्ष २०१४ पासून ५० पेक्षा अधिक नेमणुका किंवा बदल्या झाल्या आहेत, त्यापैकी साधारणतः ४०% व्यक्ती या राजकीय किंवा संघाच्या पार्श्वभूमीतून आल्या. मात्र, इतरांचा टक्का वाढला आहे. जवळपास ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त राज्यपाल हे सनदी सेवेतून घेतले गेले. १५ सैन्यदलातून निवडले गेले. त्याचप्रमाणे शिक्षणक्षेत्र, न्यायसंस्था यांच्यातूनही साधारणत: दहा टक्के लोक निवडले गेले. 

आजवर जे राज्यपाल नेमले गेले ते साधारणतः तीन प्रकारांत मोडतात. भाजप किंवा संघपरिवाराची पार्श्वभूमी असलेले अनुभवी राजकारणी, सैन्यदल किंवा सनदी सेवांमधून आलेले निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आणि संस्थात्मक कामाचा अनुभव असलेले प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ किंवा न्यायाधीश! विद्यमान नेतृत्वाची विचारधारा, तसेच प्रशासकीय शैलीशी मिळत्याजुळत्या व्यक्ती या नेमणुकांसाठी पात्र ठरल्या. 

ज्या राजकीय पार्श्वभूमीवर या नेमणुका झाल्या तीही महत्त्वाची आहे. संसदेत बहुमत असले तरी भाजपकडे अनेक राज्यांत सत्ता नाही.  तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक यांसारख्या राज्यात प्रादेशिक पक्ष सत्तेवर आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यपालांचे घटनात्मक अधिकार हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. त्रिशंकू सभागृहात कोणाला सरकार स्थापनेसाठी बोलवायचे हे राज्यपाल ठरवतात. घटनात्मक पेच निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे, त्याचप्रमाणे राज्यांनी केलेला कायदा राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवण्यासाठी राखून ठेवू शकणे हे अधिकार क्वचितच वापरले जात असले, तरी राजकीय अस्थिरतेच्या काळात ते निर्णायक ठरू शकतात. जास्त करून विरोधी पक्षांचे राज्य असलेल्या ठिकाणीच राज्यपाल आणि लोकनियुक्त सरकार यांच्यात तीव्र संघर्ष दिसतो, तो काही योगायोग नव्हे. 

भारतीय लोकशाहीने सत्ता आणि सूज्ञता यांच्यातील समतोल राखण्याची कसरत कायमच केली आहे. महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांवर मोदी सरकारने केलेल्या नेमणुकांमुळे या नातेसंबंधात बदल होत असल्याचे उघड झाले. राजभवन आता विस्तीर्ण बगीचा असलेली शांत वास्तू राहिली नाही. अधिकार गाजवणाऱ्या व्यक्तींच्या हाती गेलेल्या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या संस्थेत त्याचे रूपांतर झाले आहे, हे मात्र नक्की!