देशाच्या सरन्यायाधीशपदावरून नुकतेच निवृत्त झालेले न्या. सदाशिवन यांची केरळच्या राज्यपालपदावर नियुक्ती करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय संविधान व कायदा यांना धरून असला तरी परंपरा, संकेत व राजकीय समज यांना बाधक ठरणारा आहे. घटनेनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची राज्यपालपदावर नियुक्ती करायला राष्ट्रपती बांधले आहेत. त्याचमुळे मोदी सरकारने केलेली सदाशिवन यांच्या नावाची शिफारस मान्य करून, राष्ट्रपतींनी त्यांना राज्यपालपदावर नियुक्त केलेही आहे. मात्र, त्यातून उद््भवलेला प्रश्न सरन्यायाधीशाचे पद नुकतेच सोडलेल्या व्यक्तीने राज्यपालासारखे लाभाचे पद स्वीकारावे काय हा आहे. वरिष्ठ न्यायालये किंवा प्रशासन यात काम करणारी माणसे सत्तेवरील सरकारला खूष करणारे निकाल देऊन व तसे प्रशासन राबवून आपल्या सुखी नवृत्तजीवनाची सोय करतात हा आरोप जुना व खरा आहे. सरकारला त्याचे खूषमस्करे आवडत असतात व तशी खुषमस्करी करून आपल्या आयुष्याची बेगमी करून घेतलेल्यांचा मोठा वर्ग राज्यपालासारख्या पदांवर पूर्वी होता व आजही आहे. त्यामुळे त्या पदाची सारी इभ्रतच मातीला मिळाली आहे. केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून राज्य सरकारवर लक्ष ठेवायचे आणि राज्याचा कारभार घटनेनुसार चालतो की नाही याची माहिती केंद्राला द्यायची, ही त्या पदाची जबाबदारी आहे. पण, ते न करता अनेक राज्यपाल राज्याच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदावर तीनच दिवसांपूर्वी नियुक्त होऊन आलेल्या सी.विद्यासागर राव यांनी राज्य सरकारचा निवडणूक आयुक्त नेमण्याचा निर्णय फेरविचारासाठी मंत्रिमंडळाकडे काल पाठविला तो अशाच हस्तक्षेपाचा प्रकार आहे. तेवढय़ावर न थांबता गृहमंत्री किंवा गृह राज्यमंत्री या खातेप्रमुखांना डावलून मुंबईतील वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांच्या परस्पर भेटी घेण्याचा व त्यांना निर्देश देण्याचा अनधिकार उद्योगही त्यांनी सुरू केला असल्याची तक्रार खुद्द गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीच केली आहे. असे राज्यपाल राज्याचे राजकारण अस्थिर करतात, केंद्राविषयी राजकीय गैरसमज उभे करतात आणि आपले पदही वादग्रस्त बनवितात. या पदाचा केंद्राने आजवर केलेला उपयोगही त्याची प्रतिमा घालविणाराच ठरला आहे. निवडणुकीत पराभूत झालेले व राजकारणासाठी निरुपयोगी ठरलेले नेते अशा जागी पाठवून त्यांची बोळवण करणे हा परिपाठही जुनाच आहे.
न्या. सदाशिवन यांची गोष्ट याहून आणखी वेगळी व गंभीर आहे. ‘अमित शहा या भाजपाच्या अध्यक्षांना आपण कायद्याच्या कसोटीवर सोडले असले तरी ते निर्दोष असल्याचे म्हटले नाही’ असा खुलासा आपल्या नियुक्तीनंतर त्यांना तत्काळ करावा लागला आहे. तसा खुलासा करावा लागणे यातच त्यांच्या नियुक्तीची वादग्रस्तता समाविष्ट आहे. तेवढय़ावर हे प्रकरण थांबतही नाही. सदाशिवन यांच्या कारकिर्दीत देशातील वरिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या काही निर्णयांचे राजकारणही या वेळी पाहावे असे आहे. गुजरातमधील मुसलमानविरोधी दंगलीतील एक प्रमुख आरोपी माया कोडनानी ही त्या दंगलीच्या काळात मोदींच्या सरकारात मंत्रिपदावर होती. पुढे ती आमदार बनली. या दंगलीतील अपराधांसाठी २८ वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा न्यायालयाने तिला सुनावली. ती जेमतेम सहा महिने तुरुंगात राहिली. पुढे गुजरातच्या दयाळू न्यायालयाने तिला पॅरोल दिला. तो बहुदा कायमचा असावा. कारण, ती अजून तुरुंगाबाहेर आहे. या कोडनानीचा उजवा हात समजला जाणारा बाबू बजरंगी यालाही याच आरोपाखाली जन्मठेप सुनावण्यात आली. तोही भाग्यवान आता कायमच्या म्हणाव्या अशा पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर आला आहे. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आणि देशातील इतरही अनेक राज्यांतील भाजपा व संघ परिवाराशी संबंध असणारी किती माणसे या न्यायव्यवस्थेच्या कृपाप्रसादाला अशी पात्र ठरली याचा हिशेब होणेही गरजेचे आहे. या सार्यांच्या हाती कृपाप्रसाद ठेवायला सदाशिवनच दर वेळी उभे राहिले, असे कोणी म्हणणार नाही. मात्र, त्यांच्याकडे पाहून व त्यांचा कल लक्षात घेऊन असे निर्णय झाले नसतीलच याची खात्रीही कोणी देऊ शकणार नाही.. आपल्या पक्षाला व पक्ष कार्यकर्त्याला अशी मोकळीक देणार्या न्यायाधीशांवर सरकारची मेहरनजर होत असेल, तर ते त्यांना मोठाली पदे बक्षिसासारखी देईलच. यात बेकायदा काही नसले तरी अनैतिक नक्कीच आहे. दुर्दैव याचे की ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाशी संबंधित आहे व देशातले किमान ते पद संशयातीत असावे, अशी अपेक्षा आहे.