सरकारच्या नाना तऱ्हा!

सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू खाण्यास मनाई करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री पूर्णत: निर्व्यसनी आहेत

यदु जोशी - 

सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू खाण्यास मनाई करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री पूर्णत: निर्व्यसनी आहेत. फक्त चमचमीत खाण्याबाबत त्यांची स्पर्धा थेट नितीन गडकरींशीच केली पाहिजे. कदाचित या दोघांमधील स्पर्धेची सुरुवात खाण्यापासूनच झाली असावी असे मानायला हरकत नाही. व्यसनमुक्तीचा ध्यास घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकाऱ्यांना गुटखा, पानमसाला न खाण्याचा सल्ला दिला तर बरे होईल. त्यात त्यांचे दोन ज्येष्ठ सहकारीदेखील आहेत. एका मंत्र्याने तर सर्वांसमोर पानमसाला कसा खायचा उगाच टीका होईल म्हणून तो साध्या सुगंधी सुपारीच्या पाऊचमध्ये टाकून खाण्याची शक्कल शोधून काढली आहे. दारूबंदी सोपी आहे; पण मंत्र्यांची गुटखाबंदी कशी होणार?
राज्यमंत्री नाही राजे!
नितीन राऊत आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असताना, मंत्रालयासमोरील बी-५ बंगल्यात रहायचे. त्यांच्या बंगल्याचा अनेकांना हेवा वाटायचा इतका तो सुंदर होता. पण आता राऊत त्या बंगल्यात पुन्हा गेले तर त्यांना, ‘आपण तर फारच साधे होतो’, असे म्हणावे लागेल. कारण, हा बंगला एका राजाला मिळाला आहे. अहेरीचे राजे अंबरिशराव अत्राम हे त्यांचे नाव. सध्या त्यांच्या या बंगल्याचे नूतनीकरण ज्या पद्धतीने चालले आहे त्यावरून हा बंगला राजाचाच असल्याचा प्रत्यय येतो. ‘राजास जी महाली सौख्ये कधी मिळाली, ती प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या’, असे तुकडोजी महाराज सांगून गेले. पण या राजाचे तत्त्वज्ञान उलटे दिसते. अंबरिश यांचे आजोबा सत्यवानराव राजेंची साधी राहणी यानिमित्ताने डोळ्यासमोर तरळून गेली.
टीम मुख्यमंत्री जोरात
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या कार्यालयात प्रति सरकार आणले आहे. म्हणजे खासगी माणसांना सरकारी कामे दिली आहेत. त्यात ओएसडी, माध्यम सल्लागारही आहेत. राज्यासाठी हा नवीन प्रयोग आहे. तो यशस्वी होताना दिसतोय. धडपड्या लोकांची टीम मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी उभी राहिली आहे. नवनवीन संकल्पना ती आणत आहे. नागरिकांना तक्रारी व सूचना घरबसल्या करण्यासाठीचे वेब पोर्टल आणि अ‍ॅप गेल्या आठवड्यात आले. मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी कौस्तुभ धवसे यांच्या सुपीक डोक्यातील ही कल्पना. मंत्रालय प्रवेशासाठी आॅनलाइन पास ही कल्पनाही नावीन्यपूर्ण आहे. उपसचिव केतन पाठक, ओएसडी सुमित वानखेडे, प्रिया खान अशी नव्या दमाची टीम काम करतेय. मंत्रालयात वर्षानुवर्षे प्रस्थापित अशा नोकरशाहीला हा बदल पचवायला जरा वेळ लागणारच. नव्या टीमने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सन्मान ठेवून, त्यांच्या अनुभवाचा आणि वयाचा सन्मान करीत जुळवून घेतले तर अधिक परिणामकारक काम होईल, अशी प्रतिक्रियादेखील ऐकायला मिळते.
पंकजातार्इंची योजना अडली?
ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मंत्री होताच पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना लागू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र आता ती वित्त विभागाच्या कचाट्यात अडकल्याची माहिती मिळते आहे. त्याच योजनांसाठी पैसा नाही, तर नवीन योजनांना तो द्यायचा कुठून, असा सवाल वित्त विभागाने केला आहे म्हणे. पंकजाताई मुख्यमंत्र्यांना भाऊ मानतात. त्यामुळे शेवटी बहिणीच्या मदतीला भाऊराया धावून येईल आणि तिच्या पदरात निधीची ओवाळणी टाकेल. ‘माझ्या मनात काही नसते रे!’ असे खर्जातील आवाजात सांगून सुधीरभाऊ (म्हणजे मुनगंटीवार बरं, श्रीवास्तव नाही) होकार देतील, अशी अपेक्षा आहे.
अन् आता शेवटचे...
पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या पूर्ण कार्यकाळात मंत्रालयात पाय ठेवण्याची हिंमत न झालेले एक बडे बिल्डर परवा मंत्रालयात फिरताना दिसले. अधिकारी त्यांच्याशी सन्मानाने बोलत होते. कोणाचा जलवा (ज ऐवजी ब वाचू नये) कसा बदलेल काही सांगता येत नाही!