आपल्याच शब्दांमध्ये अडकलेले सरकार

सरकार कसे चालवायचे याचा अनुभव नसलेले लोक सध्या महाराष्ट्रात सत्तेत आहेत. १५ वर्षे हे लोक विरोधी पक्षात होते. अनेक मुद्द्यांवरील त्यांची आजची भूमिका बघता, ते विरोधी पक्षातदेखील जबाबदारीने वागत

यदु जोशी -
सरकार कसे चालवायचे याचा अनुभव नसलेले लोक सध्या महाराष्ट्रात सत्तेत आहेत. १५ वर्षे हे लोक विरोधी पक्षात होते. अनेक मुद्द्यांवरील त्यांची आजची भूमिका बघता, ते विरोधी पक्षातदेखील जबाबदारीने वागत नव्हते, हेच प्रत्ययाला येते आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून त्यांनी घेतलेल्या अनेक भूमिका आज त्यांच्याच अंगलट येत आहेत. त्याचीच ही काही मासलेवाईक उदाहरणे -
- सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्त्या दीड वर्षापूर्वी झाली, तेव्हा भाजपाने मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.
- विरोधी पक्षनेते असताना एकनाथ खडसे तावातावाने म्हणायचे, ‘शेतकरी मरतोय तरी या सरकारला लाज वाटत नाही. सिंचनाच्या भ्रष्टाचारात कोट्यवधी रुपये गेले. कापसाला द्या ना सहा हजार रुपयांचा भाव.. नाहीतर खुर्च्या सोडा.’ (आज कापसाला धड चार हजार रुपयांचाही भाव नाही.)
- टोलमुक्त महाराष्ट्राचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. (आता म्हणतात तसे आश्वासनच दिले नव्हते.)
अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गोविंद पानसरे यांच्यावरील हल्ल्यानंतर माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेली प्रतिक्रिया अतिशय संयमी होती. ते म्हणाले, ‘प्रत्येक गोष्टीसाठी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना जबाबदार धरून त्यांचा राजीनामा मागण्याची आपल्याकडे सवय झाली आहे.’ ही सवय १५ वर्षे भाजपानेच लावली, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांच्याच राजीनाम्याची मागणी होते आहे. उठसूट राजीनामे मागण्याची सवय तेव्हाही योग्य नव्हती आणि आताही नाही. पण हा गुण तेव्हाच्या विरोधकांत नव्हता. लहानमोठ्या घटना हे तेव्हा मुख्यमंत्र्यांचे वा गृहमंत्र्यांचे अपयश होते आणि आता मात्र ते व्यवस्थेचे अपयश ठरते! पानसरेंचे खुनी अद्याप सापडले नाहीत. तपासी यंत्रणा सुसज्ज करणे व तिचे मनोबल वाढविण्यासाठी उपाययोजना करणे, हे यानिमित्ताने मुख्यमंत्र्यांंनी आव्हान स्वीकारून केले पाहिजे. हा हल्ला कोणा व्यक्तीवर वा विचारावर नसून थेट व्यवस्थेवर आहे, असे केवळ म्हणून भागणारे नाही.

लाचखोरीची क्लिप पाठवा
महाराष्ट्रात सध्या दररोज दोन तीन सरकारी अधिकारी, कर्मचारी लाच घेताना पकडले जात आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित या एरवी मवाळ वाटणाऱ्या व्यक्तीने कठोर बनत लाचखोरांना धडकी भरवली आहे. लाचेच्या घटनेची माहिती लाचखोरांच्या फोटोसह विभागाच्या वेबसाइटवर लगेच टाकली जात आहे. लाचलुचपतीचा प्रकार कुठेही आढळला, तर तो शूट करून क्लिप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पाठवा, लगेच कारवाई होईल, अशी नवीन सोय आता नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

अपंगांनी कसे यायचे?
मंत्रालयात अपंग व्यक्तींना येण्यासाठी वेगळी व्यवस्था नाही. रत्नाकर गायकवाड मुख्य सचिव असताना मंत्रालयात येणाऱ्या अपंगांसाठी व्हील चेअर घेण्याचा विचार झाला होता, पण अंमलबजावणी झाली नाही. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी ती करावी, अशी अपेक्षा आहे. तीन गेटवर सहा व्हील चेअर ठेवणे सरकारसाठी कठीण नाही. पाश्चात्त्य देशांमध्ये वाहतुकीपासून मॉल, सरकारी कार्यालयांपर्यंत अपंगांसाठी विशेष सोयीसुविधा असतात. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांनी निदान अपंगांचे मंत्रालयात येणे तरी सुखकर करावे, अशी अपेक्षा आहे.

मंत्रालय नॉट रिचेबल
मंत्रालयाचे नूतनीकरण करणाऱ्यांना सलामच केला पाहिजे. वित्त, नगरविकास विभागासह उजव्या बाजूच्या कोणत्याही माळ्यावर मोबाइलच लागत नाही. येथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बाहेरून कोणाचाही कॉल येत नाही. बोलायचे तर कार्यालयाबाहेर जाऊन बोलावे लागते. गतिमान कारभार असा नॉट रिचेबल झाला तर लोकांना त्याची गतिमानता कशी कळणार?
जाता जाता... गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या सर्वपक्षीय श्रद्धांजली सभेत गुटखा सोडण्याची प्रतिज्ञा केली. त्यांचे अभिनंदन. आता दोन सहकारी मंत्र्यांना त्यांनी गुटखा सोडण्याची शपथ द्यावी, ही नम्र विनंती.