यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत
एकीकडे कोरोनाने रौद्र रूप धारण केलेले असताना आरक्षणावरून पुन्हा एकदा रणकंदन सुरू झाले आहे. वेगवेगळ्या समाजघटकांच्या आरक्षणाचे मुद्दे डोकं वर काढत आहेत. त्यासाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाची भाषा केली जात आहे. कोरोनाने रोखले नसते तर आतापर्यंत रस्त्यावर येण्याची तयारी झाली असती. आरक्षणाच्या मागणीमध्ये गैर काहीही नाही. ‘नाही रे’ वर्गाला ‘आहे रे’ वर्गाच्या बरोबरीनं आणण्याचं माध्यम म्हणून आरक्षणाकडे पाहिलं गेलं. विविध समाजघटक आजवर आरक्षणाची मागणी करीत आले, काहींना ते मिळालं; काहींना मिळालं नाही, पण या विषयावरून महाराष्ट्राच्या प्रशासनात जी अस्वस्थता सध्या दिसत आहे ती योग्य नाही. महाराष्ट्राचं प्रशासन हे देशात सर्वोत्कृष्ट मानलं जातं. मंत्रालयापासून ग्रामपंचायतींपर्यंतची मजबूत प्रशासन व्यवस्था आपण इतक्या वर्षांमध्ये प्रयत्नपूर्वक उभी केली. द्रष्टे राजकीय नेते आणि त्यांना नोकरशाहीने दिलेली भक्कम साथ या जोरावर महाराष्ट्राने देशाला अनेक नावीन्यपूर्ण योजना दिल्या. चार-सहा महिने सरकार नसलं तरी राज्याचा गाडा नीट चालेल अशी सक्षम नोकरशाही आपल्याकडे आहे.
विशिष्ट समाजघटकांतील कर्मचाऱ्यांच्या संघटना महाराष्ट्रात आहेत, पण राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना या अनुक्रमे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्वांत सशक्त सर्वसमावेशक संघटना आहेत. आरक्षण, पदोन्नतीतील आरक्षण असे वादाचे मुद्दे येतात तेव्हा मात्र या दोन्ही संघटना त्यावर भूमिकाच घेत नाहीत. आमच्या संघटनांमध्ये सर्व समाजांचे कर्मचारी आहेत, अशावेळी आम्ही विशिष्ट भूमिका कशी घेऊ शकतो असा या संघटनांच्या धुरिणांचा तर्क असतो, पण हा तर्क म्हणजे कर्मचाऱ्यांशी संबंधित या जिव्हाळ्याच्या विषयात शोधलेली पळवाट आहे. अशा मुद्द्यांवर भूमिका न घेता येणे हा या संघटनांचा पराभव आहे. आपापली भूमिका घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना संघटना मोकळे सोडून देतात. अधिकारवाणीनं त्यांच्या सदस्यांना समजावून सांगू शकतील असे नेते संघटनांमध्ये आजही आहेत. मात्र, अशा विषयावर ते मौनाची गोळी खातात. आरक्षणावरून मागण्या आधीही होत होत्या, उद्याही होतील, पण या मागण्यांच्या निमित्तानं सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमध्ये भिंती निर्माण होतानाचं सध्याचं चित्र पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारं नाही.
टोकाची विद्वेषी भूमिका घेत दिवसभर मेसेजेस पाठविणारे कर्मचाऱ्यांचे जेवढे व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप महाराष्ट्रात आहेत तेवढे ग्रुप कट्टर जातीयवादी संघटनांचेही नसतील. अशावेळी आमचं पुरोगामित्व जातं कुठं? आयएएसपासून तलाठ्यांपर्यंत हे सगळं दुर्दैवानं झिरपलेलं दिसतं. अधिकाऱ्यांच्या जातीनिहाय लॉबी मंत्रालयात आहेत. मला मिळाले यात आनंद आहे, पण त्याला मिळाले नाही याचा आनंद अधिक आहे ही घातक प्रवृत्ती दिसते. आरक्षणाच्या विषयावरून कटुतेचे भाव येऊ नयेत यासाठी सर्व संघटनांची बैठक मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे. अशी कटुता शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला शोभणारी अन् परवडणारीही नाही. राजपत्रित अधिकारी, मध्यवर्ती कर्मचारी किंवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कास्ट्राईब आदी संघटनांनी राजकीय पक्ष / नेत्यांचा त्यांच्या संघटनांमध्ये आतापर्यंत कधीही शिरकाव होऊ दिला नाही, त्यांच्या दावणीला ते कधी बांधले गेले नाहीत हे कौतुकास्पदच आहे. राजकारण्यांच्या मांडवापासून नोकरशाही दूर राहणंच इष्ट. शिक्षकांच्या संघटना मात्र राजकारण्यांच्या हातात गेल्या. आता त्यांना त्याचे चटके बसत आहेत.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा विषय ताजा आहे. मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा मुद्दा पुन्हा जोर धरत आहे. एखादा जीआर काढला की एक वर्ग खूश होतो, तर दुसरा नाराज. जीआर रद्द केला की तसंच होतं. पदोन्नतीतील आरक्षणाचा जीआर एकदा काढायचा, मग रद्द करायचा, मग पुन्हा काढून पुन्हा रद्द करायचा यातून कर्मचाऱ्यांमधील अस्वस्थतेत भरच पडते. शासनानं अशी वेळ का येऊ द्यावी?
प्रशासनाची शिस्त गेलीकोरोनाच्या काळात राज्यातील लाखो कर्मचारी, अधिकारी घरी बसून आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना सुसंगत अशी कार्यप्रणाली तयार करण्याचं आवाहन तर केलं पण तशी पावलं उचलल्याचं दिसत नाही. सरकारी कर्मचारी आळसावले आहेत. १५ टक्के कर्मचारी काम करतात आणि १०० टक्के कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थित पगार मिळतो. कॉर्पोरेट जगात असं चालत नाही. कोरोना आणखी काही महिने राहील. कर्मचाऱ्यांना कामात गुंतवून ठेवणारी प्रणाली आणली पाहिजे. पूर्वी खुर्च्या तोडण्याचा पगार घेत असल्याचा आरोप होत होता. आता खुर्चीत न बसताच पगार घेण्याचे दिवस आहेत.