सरकारकृत प्रतारणा

पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी विविध माध्यमांद्वारे केलेल्या भावनात्मक आवाहनाला प्रतिसाद देऊन देशातील ज्या लोकानी घरगुती जळणाच्या गॅसवर मिळणारे अनुदान ‘गिव्ह अप’ केले त्यांच्या मनात आता सरकार आपली दुहेरी प्रतारणा करीत असल्याची भावना उत्पन्न होऊ लागली आहे. ज्याना खरोखरीच अनुदानाची गरज आहे अशांनाच केवळ त्याचा लाभ मिळावा आणि ज्या लोकाना बाजारभावाने सिलींडर घेणे परवडू शकते त्यांनी ते नाकारावे असे मोदींचे आवाहन होते. त्याला अनेक लोकानी आपणहून प्रतिसाद दिला. पण गेल्या नोव्हेंबरात सरकारने हे सिलींडर २७ रुपयांनी आणि लगेचच डिसेंबरात ६० रुपयांनी महाग केले. म्हणजे प्रामाणिक आणि सच्चेपणाचे सरकारने त्याना बक्षिसच दिले. देशातील धनवान आणि गर्भश्रीमंत नव्हे तर मध्यमवर्गीय लोकच अशा कामांमध्ये पुढाकार घेत असतात हे येथे लक्षात घ्यायचे. त्यानंतर सरकारने पुढील आवाहन करताना ज्यांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न दहा लाखांपेक्षा अधिक असेल त्यांनी आपणहून अनुदान त्यागावे असे म्हटले. एकप्रकारे जनतेच्या प्रामाणिकपणालाच ते आवाहन होते. हा उद्योग करण्यापेक्षा सरकारला देशभरातील या उत्पन्न गटातील करदात्यांची माहिती प्राप्त करुन घेणे अवघड नव्हते. मुळात एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम तीनच टक्के लोक प्रत्यक्ष कराच्या जाळ्यात येतात. त्यातील बरेचसे तर केवळ आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यापुरतेच करदाते असतात. पण सरकारने आवाहन केले. पण त्यापुढील भाग गंभीर आहे. ज्यानी सरकारच्या या आवाहनाला प्रतिसाद दिला त्यांचे नेमके वार्षिक उत्पन्न किती हे जाणून घेण्याची जबाबदारी सरकारने गॅस वितरकांच्या गळ्यात मारली. पण त्यांनी तसे करणे चक्क नाकारले. कोणत्याही ग्राहक नागरिकाला त्याचे उत्पन्न म्हणजे त्याची खासगी बाब जाणून घेण्याचे काम पूर्णपणे अपरिचित असलेली कोणतीही व्यक्ती कशी करु शकते असा साधा विचारदेखील केला गेला नाही. देशातील काही लोकानी ‘आधार कार्ड’ योजनेला जो विरोध केला आहे आणि जे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे त्यात हाच कळीचा मुद्दा आहे. लोकाना त्यांंचे उत्पन्न विचारणे म्हणजे त्यांच्या खासगी आयुष्यात डोकावणे आहे व तसा अधिकार सरकारलाही नाही असा संबंधित याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. पण त्याकडे साफ डोळेझाक करुन आता अनुदान गिव्ह अप करणाऱ्या ग्राहकाना थेट दिल्लीवरुन फोनद्वारे एका सरकारी वा सरकारने प्राधिकृत केलेल्या संस्थेच्या वतीने हे सत्कार्य केले जाते आहे. यात स्वेच्छेने अनुदान नाकारणाऱ्यांची चक्क प्रतारणाच आहे.