स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष पार पडल्यानंतरही शेती-शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत मुक्ततेचे वारे पोहोचत नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचे किंवा आघाडीचे असो, जनतेच्या हितासाठी म्हणून गळे काढीत शेती व्यवसायाला सुळावर चढविले जात आहे. कांदा महागला म्हणून निर्यातबंदी केली जाते. तांदळाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता व्यक्त होताच निर्यातीवर निर्बंध आणले जातात. एवढेच नव्हे, तर टोमॅटो महागले म्हणून त्याची आयात करून माफक दरात ग्राहकांना वाटण्याची योजना आखली जाते. शेतीमालाचे दर पडतात तेव्हा मात्र, सरकार नावाची यंत्रणा हात वर करते. आता उसापासून तयार करण्यात येणाऱ्या इथेनॉल उत्पादनाविषयी असाच परंपरेत बसणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
इथेनॉलचे उत्पादन वाढवा, आता केवळ साखर उत्पादन करून चालणार नाही, असे राज्यकर्तेच सांगत होते. साखर उद्योगाशी संबंधित क्षेत्राने गुंतवणूक करून सुमारे ४५० इथेनॉलचे प्रकल्प देशभरात उभारले. त्याचे दर निश्चित केले. पेट्रोलमध्ये किमान दहा ते वीस टक्के इथेनॉल मिश्रित करून साखर उद्योगाचे भले करूया, असे जाहीर आश्वासन दिले होते. परिणामी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जादा दर देता येईल, असेही सांगून झाले. चालू गळीत हंगामाच्या प्रारंभी देशातील साखरेचा साठा ५७ लाख टन होता. या हंगामात ३२५ लाख टन उसाचे गाळप होईल. त्यापैकी पंधरा लाख टन उत्पादन इथेनॉलसाठी वापरले जाईल. सुमारे ३१० लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल आणि शिल्लक साठा मिळून ३६७ लाख टन साखर २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध असणार आहे. देशांतर्गत साखरेचा खप २९० लाख टन आहे. ७७ लाख टन साखर पुढील वर्षाचा हंगाम (२०२४-२५) सुरू होत असताना शिल्लक असेल. केंद्र सरकारच्या धाेरणानुसार किमान ६० लाख टन साठा शिल्लक ठेवण्याचे धोरण असते. ती पूर्तता होत असतानाही उसाच्या रसापासून इथेनॉल उत्पादन करण्यावर सरकारने बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला आहे.
चालू हंगामात साखरेचे उत्पादन घटेल, म्हणून खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकार असा निर्णय घेत आहे, असे सांगितले जात आहे. इथेनॉलचा वापर वाढवू, तुम्ही उत्पादन वाढवा, असे साखर उद्योगाला सांगितले जात होते. साखरेचे दर वाढतील म्हणून या उद्योगाला (इथेनॉल निर्मिती) कुलूप लावा, असे सांगणे कितपत योग्य आहे? चालू वर्षात आणि पुढील वर्षी (२०२४) साखर कमी पडणार नाही. साठा कमी असल्याने थोडे दर वाढण्याची शक्यता आहे. ऊस उत्पादनाचा खर्च भरमसाठ वाढला आहे. उसाला वाढीव दर द्यावा लागत असल्याने साखर उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे. पेट्रोल, डिझेल, खतांचे दर वाढले आहेत. साखर कर्मचारी-कामगारांचे पगार वाढले आहेत. अशावेळी साखर उद्योगाच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम करणारा इथेनॉल प्रकल्प बंद ठेवण्याचा निर्णय सरकार कसे काय घेऊ शकते? उसापासून केवळ साखर उत्पादन करणारा प्रकल्प किफायतशीर होत नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे. यासाठीच अनेक कंपन्यांनी आणि साखर कारखानदारांनी सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून इथेनॉलचे देशभरात ४५० प्रकल्प उभे केले आहेत. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची बाजू पाहता कच्च्या मालाला (उसाला) जादा दर दिला जात आहे. या साऱ्यावर आता पाणी फिरणार आहे.
साखरेसाठी शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा दरातील घसरण सहन केली. साखर कारखानदारांनी कारखाने कर्जे काढून चालविले. त्यांचे विस्तारीकरण केले. इथेनॉल हा साखर उद्योगाचा विस्तार करायची संधी आहे, असे अधिकृत धोरण सरकारने घेतले. बंदी घालणारच असाल, तर इथेनॉल प्रकल्पामध्ये गुंतविलेल्या भांडवलाचा खर्च (व्याज रूपाने) सरकारने उचलावा; अन्यथा शेकडो वस्तू-सेवांचे दर वाढतात तसे साखरेचे उत्पादन घटल्याने त्याचेही दर वाढू द्यावेत. इथेनॉलचा वापर थांबल्यावर पेट्रोलची मागणी वाढणार आहे. कच्चे तेल आयात करूनच आपण पेट्रोलची गरज भागवितो. साखर थोडीशी कमी पडली, तर थोडे दर वाढतील. त्या उद्योगातील चढ- उतारात ग्राहकांनीही थोडा तोटा सहन करावा. थोडे अधिकचे पैसे खर्च करावेत, तसेच साखरेचा वापर कमी करावा. प्रत्येक वेळी शेती- शेतकऱ्यांच्या नुकसानीकडे दुर्लक्षच करायचे, हे बरोबर नाही. साठ वर्षांत होत राहिले तेच आम्ही करणार, असे जाहीर तरी करून टाकावे; अन्यथा या बंदीचा विपरीत परिणाम साखर उद्योगावर होईल आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढून भडका उडेल!