हतबल शेतकऱ्यांच्या हाती तुरी देऊन सरकार फरार

शेती प्रश्नांबाबत आपले सरकार अनेकदा कळत नकळत अडचणीत येत असल्याचे दिसते. या दाखवल्या जाणाऱ्या वेंधळेपणामागे काहीवेळा पद्धतशीरपणे रोवलेली आर्थिक घोटाळ्याची बीजे दिसून येतात व त्यातून निर्माण होणाऱ्या अवघड परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी एकातून अनेक चुकांची पुनर्निर्मितीही होत असते. यात सरकारला काय साध्य करायचे ते करतच असते मात्र यातून शेतकऱ्यांची अवस्था बिकटाहून बिकट होत तो आर्थिक कडेलोटाला येऊन पोहचतो ते मात्र लक्षात घेतले जात नाही.
आताही तुरीच्या खरेदीमागे असाच लपंडाव खेळत सरकारने आपले खायचे दात दाखवलेच आहेत; परंतु परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे दिसताच नांगी टाकतानाच शब्दच्छल करत खोट्या मदतीची आश्वासने दिली जात आहेत. एकदा तूर विकलेले शेतकरी व न विकू शकलेले शेतकरी यांच्यात फूट पडली की शेतकऱ्यांमधला हा असंतोष सहज शमवता येईल, असा सरकारचा होरा असावा. या साऱ्या सरकारी राजकारणापलीकडे जात या तूर खरेदीचे हे प्रकरण बघितले की त्यातून काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात त्याकडे लक्ष वेधून सरकारी खुलाशाची अपेक्षाही काही गैर नाही.
मागच्या तूर दरवाढीच्या घोटाळ्यात सरकार ज्या पद्धतीने अडचणीत आले ते उदाहरण ताजे आहे. त्यातून निर्माण झालेल्या संशयाचे व शंकांचे निरसन न करता सरकारने त्यातून आपली कशीबशी सुटका करून घेतल्याचे दिसते. त्यातील आकडेवारी हा सारा घोटाळा स्पष्ट करण्यात एवढी उघड होती की मुंबई ग्राहक पंचायतीने यात आठ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा जाहीर आरोप करूनही त्यावर सरकारने काही चौकशी वा कारवाई केल्याचे दिसत नाही. मात्र त्यावेळी दाखवण्यात आलेल्या तुरीच्या टंचाईवर सरकारला शेतकऱ्यांना तुरीचे उत्पन्न वाढवण्याचे आवाहन करावे लागले. त्याच वेळी शेतमाल बाजारात तुरीच्या खरेदीचे वाढीव भाव व खुद्द सरकारनेच चढ्या भावाने खरेदी केलेल्या आयात तुरीच्या खरेदीचे आकडे बघत शेतकऱ्यांनी, दुसऱ्या कुठल्या पिकात असा भाव मिळत नसल्याने आपले तुरीचे क्षेत्र वाढवले व आज दिसत असलेल्या प्रचंड उत्पादनाचे डोंगर उभे करून दाखवले. वास्तवात देशात कुठल्या पिकाचे किती उत्पादन येणार याची आकडेवारी सरकारकडे असणे स्वाभाविक आणि अपेक्षितच आहे.
विशेषत: जे सरकार शेतमाल बाजार कायद्याने नियंत्रित करते त्या सरकारची तर ती मुख्य जबाबदारी ठरते. मात्र सातव्या वेतनावर आपला नैतिक अधिकार सांगणाऱ्या प्रशासनाकडे ही माहिती असली नसली तरी त्या उत्पन्नाच्या बाजारातील नियोजनाबाबत सरकारी पातळीवर काही झाल्याचे दिसत नाही. मात्र असे हे उत्पन्न येणार हे व्यापारी व प्रक्रि या उद्योगाला चांगलेच माहीत होते व देशातील डाळींचा साठा व आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तुरीचे दर बघता देशातील शेतमाल बाजारात ज्या प्रमाणात तूर येऊ लागली त्यात नियंत्रित खरेदीदारांमुळे खरेदीसाठी कोणी फिरकेनासे झाले.
तुरीचा किमान हमी दर हा किमान पातळीवर आणूनदेखील बाजार समित्यांमधला शुकशुकाट काही कमी झाला नाही. या किमान भावापेक्षा कमी दराने उघड खरेदी करणे बेकादेशीर असल्याने तुरीचा खरा व्यापार या शेतमाल बाजाराच्या कक्षेबाहेर जात ती काय भावाने, कशी विकली जाते याच्या बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या. सरकार तशी तुरीची शासकीय खरेदी दरवर्षी साऱ्या राज्यांतून करीत असते. यावेळी महाराष्ट्रातील उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेता ती प्रकर्षाने जाणवली एवढेच. हे सारे होत असताना अगोदर गाफील राहिलेले सरकार प्रत्यक्षात खरेदीला आले व एकंदरीत उत्पादनाचे प्रचंड प्रमाण बघता त्यांना पुढील संकटाची कल्पना येऊ लागली. मग जाहीर केलेल्या खरेदी कार्यक्रमात कुठे बारदानाची कमतरता, कुठे ग्रेडरची अनुपस्थिती अशी शेतकऱ्यांचा काही संबंध नसलेली कारणे दाखवत रडतपडत तुरीची खरेदी सुरू झाली. तूर विकायला आलेल्या शेतकऱ्यांची अशी फरफट केवळ केव्हा तरी आपली तूर विकली जाईल या आशेवर बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत बघू लागली.खरे म्हणजे केंद्राची बफर स्टॉक खरेदीची वैधानिक व अधिकृत यंत्रणा ही फूड कार्पोरेशन आॅफ इंडिया ही संस्था आहे. तशा खरेदीची क्षमता, अनुभव व मनुष्यबळ त्यांच्याकडे असते.
पंजाबातील गहू असो वा मध्य प्रदेशातील हरभरा, तो या सक्षम यंत्रणेद्वाराच खरेदी केला जातो व तशा आजवर कुणाच्या तक्र ारी आलेल्या नाहीत. मात्र महाराष्ट्रात तूर खरेदीसाठी ज्या निमसरकारी नाफेडची निवड करण्यात आली ती सर्व अर्थानी मरणासन्न अवस्थेत असून, तिच्यावर एवढी मोठी जबाबदारी टाकणे ही बाबही येथील शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारी ठरली. आता या प्रकरणात कदाचित नाफेडचा बळी जाण्याची शक्यता आहे. तुरीच्या खरेदीची जबाबदारी स्वीकारलेल्या या भुकेल्या नाफेडला या खरेदीतील मलिदा दिसू लागला व शेतकऱ्यांच्या खरेदीच्या नावाने गाव खरेदीतून छोट्यामोठ्या व्यापाऱ्यांनी अगोदरच स्वस्तात खरेदी केलेली तूर आडमार्गाने वा शेतकऱ्यांची खोटी नावे दाखवून खरेदी करण्याचा सपाटा लावला. त्यावेळी त्यांना ना ग्रेडरची वानवा जाणवली ना बारदानाची. या व्यापाऱ्यांचा माल बाजार समितीच्या आवारात उघड्यावर ठेवता आला मात्र खऱ्या शेतकऱ्याचा माल जेव्हा येऊ लागला तेव्हा नाफेडला त्यात काही मिळण्याची शक्यता न उरल्याने या साऱ्या सबबी सांगत खरेदीत चालढकल करण्यात
आली.
प्रत्यक्ष खरेदीच्या दिवसात किती दिवस खरेदी झाली याची आकडेवारी बघितली तर ही चालढकल स्पष्ट होते. सरकार किती प्रमाणात तूर खरेदी करणार व खरेदी कधी थांबवणार याबद्दलची कुठलीही स्पष्टता सरकार पातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. उलट विधानसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना राज्य सरकारने ‘तुरीचा शेवटचा दाणा खरेदी होईपर्यंत तुरीची खरेदी करणार’ असे जाहीर केल्याने कधी ना कधी का होईना आपली तूर विकली जाईल या भ्रमात शेतकरी होते. मात्र सरकारने आपला पवित्रा बदलत खरेदीच्या मुदतीच्या तारखांचा घोळ घालत खरेदी थांबवण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. शेती हा तसा राज्याचा विषय असल्याने दर वेळी राज्य व केंद्र असा घोळ घालत शेतकऱ्यांचा विश्वासघात का केला जातो हे मात्र कळत नाही.
आज सरकारने बिगर शेतकरी तूर खरेदी करून खऱ्या शेतकऱ्यांची तूर खरेदीची वेळ येताच शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलेले दिसते. शेतकऱ्यांतील असंतोषाचे परिणाम काय होतील हे काळच ठरवेल; परंतु दरवेळी अशा वेगवेगळ्या प्रयोगात शेतकऱ्यांची उरलीसुरली क्षमता संपुष्टात आणत त्याला जेरीस आणण्याचे सरकारी प्रयत्न कधी थांबणार हा कळीचा प्रश्न मात्र तसाच अनुत्तरीत रहातो.
डॉ. गिरधर पाटील
(कृषी अर्थकारणाचे अभ्यासक)