सरकारला संकटाची जाणीव झाली हे सुचिन्ह!

सरकारला संकटाची जाणीव झाली हे सुचिन्ह!

वेगवेगळ्या क्षेत्रातून सातत्याने झिरपत असलेल्या आर्थिक मंदीच्या बातम्या आणि शेअर बाजारातील पडझडीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी खास पत्रकार परिषद घेऊन उद्योग व व्यापार क्षेत्रासाठी काही दिलासादायक घोषणा केल्या. त्यामध्ये सरकारी बँकांना सरसकट ७० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य, देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांवरील कर अधिभार मागे घेणे, गृहनिर्माण व वाहन क्षेत्रास चालना देण्यासाठी स्वस्त कर्जाची सोय करणे, रोकड सुलभतेकरिता बँकांसाठी पाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद, नवउद्यमींवरील ‘एंजल टॅक्स’चे सावट दूर करणे इत्यादी उपाययोजनांचा समावेश आहे. उद्योग व व्यापार क्षेत्राने सरकारच्या या उपाययोजनांचे स्वागत केले असले तरी, अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी त्या पुरेशा ठरतील का, याबाबत साशंकता कायम आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट घोंघावत असल्याचे संकेत गत काही काळातील घडामोडींमधून सातत्याने मिळत होते. दुर्दैवाने सरकार त्या संकेतांकडे तटस्थपणे बघत होते. सगळे काही आलबेल आहे आणि विरोधी पक्ष, काही प्रसारमाध्यमे व काही सरकारविरोधी तत्व जाणीवपूर्वक अर्थव्यवस्था ढासळत असल्याचे चित्र उभे करीत आहेत, असाच एकंदर सरकारमधील उच्चपदस्थांचा सूर होता. अर्थ मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेमुळे किमान सरकारला वस्तुस्थितीची जाणीव झाल्याचे तर स्पष्ट झाले आहे! सरकारला वस्तुस्थितीची केवळ जाणीवच झालेली नाही, तर कृतीलाही प्रारंभ झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शुक्रवारी जाहीर केलेल्या उपाययोजना अंतिम नाहीत, तर भविष्यात आणखी काही उपाययोजना घोषित केल्या जातील, अशी ग्वाहीही सीतारामन यांनी दिली आहे. ही निश्चितच दिलासादायक बाब आहे.सीतारामन यांनी शुक्रवारी घोषित केलेल्या उपाययोजनांपैकी, सरकारी बँकांना सरसकट ७० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याच्या घोषणेत नवे काहीही नाही. त्यांनी अर्थसंकल्पातच तशी घोषणा केली होती. तसेही सरकार बॉंडच्या माध्यमातूनच पैसा उपलब्ध करून देत असल्याने, सरकारी बँकांना या घोषणेचा फार काही लाभ होण्याची शक्यता नाही. बँकांना थकलेल्या कर्जांसाठी, तसेच किमान राखीव निधीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करावयाच्या असल्याने, ७० हजार कोटी रुपयांपैकी जास्तीत जास्त ३० हजार कोटी रुपयेच बँकांच्या उपयोगी पडू शकतात, असे विश्लेषकांचे मत आहे. सीतारामन यांनी वाहन उद्योग क्षेत्रासाठी केलेल्या घोषणांचे सर्वसाधारणत: स्वागत झाले असले तरी, त्यामुळे ते क्षेत्र लगेच धावू लागेल, अशी अपेक्षा करण्यातही काही अर्थ नाही. सध्या या उद्योगाला सर्वाधिक गरज कशाची असेल तर ती म्हणजे करकपात आणि नव्या धोरणांची! दुर्दैवाने त्या दृष्टीने कोणतीही नवी घोषणा झालेली नाही. अर्थात वाहन नोंदणी शुल्कातील वाढ आगामी वर्षापर्यंत पुढे ढकलणे, बीएस-४ वाहनांच्या विक्रीची अंतिम मुदत मार्च-२०२० पर्यंत पुढे ढकलणे आणि सरकारी विभागांना नव्या वाहनांच्या खरेदीची मुभा देणे, या उपाययोजनांमुळे वाहन उद्योग क्षेत्रास काही प्रमाणात संजीवनी मिळण्याची अपेक्षा नक्कीच करता येईल! देशी व विदेशी गुंतवणूकदारांच्या दीर्घ व अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर लावलेला वाढीव कर अधिभार मागे घेण्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली. या निर्णयामुळे काही काळासाठी शेअर बाजारात तेजी बघायला मिळू शकते; मात्र या उपाययोजनेचा दीर्घकालीन लाभ होण्याची शक्यता नाही; कारण विकास दर घसरत आहे, बचत कमी होत आहे आणि खर्चही कमी होत आहेत. समभागांचे दर घसरण्यामागे केवळ गुंतवणूकदारांनी हात मागे घेण्याचेच कारण नाही, तर त्या त्या क्षेत्रातील मंदीचे वातावरणही त्यासाठी कारणीभूत आहे. गुंतवणूकदारांनी पळ काढल्यामुळे समभागांचे दर पडत आहेत आणि दर पडल्यामुळे गुंतवणूकदार पळ काढत आहेत, असे एक दुष्टचक्र निर्माण झाले आहे. केवळ अधिभार रद्द केल्यामुळे ते दुष्टचक्र भेदल्या जाईल, असे नव्हे!नवउद्यमींवरील ‘एंजल टॅक्स’चे सावट दूर करण्याचाही फार काही लाभ होईल, असे वाटत नाही. अर्थव्यवस्थेला जेव्हा मरगळ येते, तेव्हा मागणी घटते. अशा कालखंडात एखादी नवी संकल्पना अथवा नव्या तंत्रज्ञानाच्या बळावर पाय रोवू बघणाºया नवउद्योगांमध्ये गुंतवणूक करायला गुंतवणूकदार सर्वसाधारणत: इच्छुक नसतात. त्यामुळे ‘एंजल टॅक्स’चे सावट दूर केल्याने गुंतवणूकदार धावतपळत येतील, अशी अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही. सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या घोषणांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते, की त्यापैकी बहुतांश घोषणा म्हणजे अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांपासून घेतलेली माघार आहे. देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांवरील कर अधिभार मागे घेणे, नवउद्यमींवरील ‘एंजल टॅक्स’चे सावट दूर करणे, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधी खर्च न केल्यास तो फौजदारी गुन्हा ठरविण्याची तरतूद रद्द करणे, ही त्याची उदाहरणे! ही एकप्रकारे अर्थसंकल्पात चुकीच्या तरतुदी केल्याची कबुलीच नव्हे का? मजेची बाब म्हणजे सीतारामन यांनी त्यावेळी त्या तरतुदींची जोरदार पाठराखण केली होती आणि आता त्या तरतुदी रद्द केल्याने अर्थव्यवस्थेला कशी चालना मिळेल, हेदेखील त्याच हिरिरीने सांगत होत्या! वस्तुस्थिती ही आहे, की प्रत्येकच घटकाचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. त्यामुळे कुणीही गुंतवणूक करण्यास तयार नाही. प्रत्येकाने हात आखडता घेतला आहे. त्याचा परिणाम बाजारातील तरलता कमी होण्यात झाला आहे. जोपर्यंत तरलता वाढणार नाही, तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ दूर होणार नाही. त्यासाठी सरकारला कर सुधारणा हाती घ्याव्या लागतील, महसुलात वृद्धी करावी लागेल आणि बाजारातील मागणी वाढण्यासाठी उपाययोजना आखाव्या लागतील. सरकारला परिस्थितीची जाणीव झाली हे सुचिन्ह आहे; मात्र सरकारने शुक्रवारी घोषित केलेल्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत, हेदेखील तेवढेच खरे!