संरक्षणात अच्छे दिन?

सरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी एकाच दिवशी घेतलेले दोन निर्णय देशाच्या एकूणच संरक्षणसिद्धतेवर दूरगामी, पण चांगले परिणाम घडवून आणण्यासारखे तर आहेतच; परंतु जनसामान्यांच्या आशा पल्लवित करणारेही आहेत. कधी सौम्य, कधी तिखट तर कधी कडक शब्दांतले अनेक इशारे भारत सरकारने आजवर देऊन पाहिले; पण सीमेवर आगळीक करीत राहण्याची पाकिस्तानची खोड जाता जात नाही. या आगळिकीपायी भारतीय लष्करातील आणि सीमा सुरक्षा दलातील अनेक जवानांवर आजतागायत शहीद होण्याची वेळ आली. जेव्हा-जेव्हा अशा घटना घडल्या, तेव्हा-तेव्हा सर्वसामान्यांची भावना आणि भूमिका हीच होती, की केवळ निषेध करीत बसण्यापेक्षा आपल्या सरकारने पाकिस्तानला समजेल अशाच भाषेत उत्तर दिले पाहिजे. पण, तसे होत नव्हते वा आजवर झाले नाही. परंतु परवाचा, बुधवारचा दिवस काही वेगळाच होता. सीमेवरील सांबा परिसरात पाकिस्तानी सैनिकांनी केलेल्या बेछूट गोळीबारात सुरक्षा दलाच्या एका जवानाला आपले प्राण गमवावे लागले. त्यावर अलीकडच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संरक्षणमंत्र्यांनी पाकी सैनिकांना चोख उत्तर देण्याचे आदेश तर दिलेच; शिवाय तिकडून बंदुकीची एक गोळी आली, तर तिला दोन गोळ्यांनी उत्तर द्या, अशी मुभाही दिली. भारताचे लष्कर आणि सीमा सुरक्षा दलाला बहुधा अशाच आदेशाची बऱ्याच दिवसांपासून प्रतीक्षा होती. परिणामी, सकाळी अकराच्या सुमारास सीमेच्या आपल्या बाजूने गोळीबाराला गोळीबाराने उत्तर देण्यास प्रारंभ झाला आणि पाकिस्तानचे चार जवान ठार मारले गेले. जे ठार मारले गेले, त्यांचे मृतदेह घेऊन जाण्याची सवडही आपल्या सैनिकांनी दिली नाही. ‘पांढरे निशाण दाखवून शरण या,’ असा सांगावा आपल्या जवानांनी दिला. तरीही पाकी सैन्य हटवाद सोडायला राजी होईना. आम्ही गोळीबार थांबवणार नाही आणि पांढरे निशाणही दाखविणार नाही, असा हटवादीपणा दाखवून पाकी सैनिकांनी भारतीय जवानांवर वरिष्ठ पातळीवरून दबाव आणण्याचा प्रयत्न करून पाहिला; पण तो कुणीच मानला नाही व दिवसभर भारतीय सैनिकांकडून गोळीबार सुरूच राहिला. अखेरीस सीमेपलीकडून पांढरे निशाण फडकले तेव्हा कुठे आपल्या जवानांनी गोळीबार थांबविला. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनीदेखील संरक्षणमंत्र्यांच्या आदेशाचाच पुनरुच्चार केला. सीमेवरील भारताच्या या नव्या भूमिकेचे दिग्दर्शन करतानाच संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी संरक्षणसज्जतेसंबंधी ज्याला खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक म्हणता येईल अशा एका निर्णयाचे सूतोवाचही केले आहे. हा निर्णय म्हणजे, संरक्षणविषयक शस्त्रे आणि सामग्री यांच्या खरेदीप्रक्रियेत मध्यस्थांना मान्यता देण्याचा. भारताच्या तिन्ही संरक्षण दलांच्या बाबतीत कैक दिवसांपासून एकच निरीक्षण तज्ज्ञांकरवी नोंदविले जाते आणि ते म्हणजे, या दलांकडे असलेला आवश्यक, आधुनिक आणि पुरेशा शस्त्रसामग्रीचा अभाव. ही सारी सामग्री प्राय: आयात करावी लागते व जगभरात सगळीकडे संरक्षणविषयक सामग्रीचे व्यवहार दलालांमार्फतच होत असतात; पण भारतात या बाबतीत एक वेगळीच आणि म्हणायला सोवळी भूमिका आजवर साऱ्याच राज्यकर्त्यांनी घेतली, कारण विरोधकांचा त्या बाबतीतला दबाव. भारताला जो काही व्यवहार करावयाचा असेल, तो थेट संबंधित पुरवठादाराशी वा निर्मात्याशी करावा, असा साऱ्यांचाच आग्रह. शस्त्रसामग्रीचे पुरवठादार दलालांमार्फतच व्यवहार करणार आणि आपण दलाल म्हटले की पाठ फिरविणार, या चक्रात वर्षानुवर्षे खरेदीचे अनेक प्रस्ताव तसेच धूळ खात पडले. यावर तोडगा म्हणून आता मध्यस्थ किंवा दलाल या संस्थेलाच मान्यता देण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ पाहते आहे. अर्थात, या निर्णयावर प्रचंड टीका होणार, हे उघड आहे आणि केंद्र सरकारलाही टीका अपेक्षितच असणार. तथापि, पर्रीकर यांच्या कथनानुसार मध्यस्थ वा दलाल यांची मुळात व्याख्याच नव्याने केली जाणार आहे. आजवर भारतात झालेल्या अशा खरेदी व्यवहारांमध्ये मध्यस्थ म्हणून ज्यांनी कुणी काम बघितले, त्यांना शस्त्रखरेदीच्या व्यवहाराच्या एकूण रकमेचा काही भाग दिला गेला व अन्यत्रही तसाच व्यवहार सुरू असतो; पण त्याला नव्या योजनेत मान्यता राहणार नाही. जो कोणी पुरवठादार असेल, त्याला स्वत:च्या दलालाची ओळख उघड करावी लागेल आणि सौदा निश्चित करण्यासाठी दलालाने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्याला निश्चित असे सेवाशुल्क तेवढे अदा केले जाईल. त्यामुळे अशा व्यवहारात एक प्रकारची पारदर्शकता येऊ शकेल. अर्थात, येत्या महिनाभराच्या कालावधीत केंद्र सरकार याबाबतचे आपले निश्चित धोेरण जाहीर करीलच; पण त्यायोगे शस्त्रखरेदीचे रेंगाळलेले काम मार्गी लागणार असेल, तर देशाच्या संरक्षणसज्जतेच्या दृष्टीने ते अत्यावश्यकच आहे.