किनारपट्टी नियमन योजनेला गोवा सरकारचाच खो!

जोपर्यंत किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन योजना मंजूर होत नाही, तोपर्यंत राज्यात शॅक्स उभारू देणार नाही, या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशामुळे येथील पर्यावरणवाद्यांना आनंद झाला तर नवल नाही.

- राजू नायकएक काळ असा होता, समुद्रकिनाऱ्यांवरील शॅक्स (खानपानगृहे) ही राज्याची शान होती. तेथे आपुलकी, निवांतपणा व उत्कृष्ट स्थानिक खाणजेवण उपलब्ध होत असे. परंतु पुढे ती राजकीय आशीर्वादाने ताब्यात घेतली जाऊ लागली. आज त्यांनी नितांत सुंदर किनाऱ्यांना गालबोट लावले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन योजना मंजूर होत नाही, तोपर्यंत राज्यात शॅक्स उभारू देणार नाही, या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशामुळे येथील पर्यावरणवाद्यांना आनंद झाला तर नवल नाही. याचा अर्थ असाही आहे की यापूर्वी- पर्यटन हंगामात किनारे स्वच्छ असतील, सुरक्षित असतील. किनाऱ्यांवर शॅक्स काही दिसणार नाहीत.पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी नोव्हेंबरपर्यंत तरी गोव्याची किनारपट्टी योजना तयार होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. वास्तविक योजना सादर करण्याची हुकलेली ही तिसरी वेळ आहे. मे २०१८ मध्ये राज्य सरकारने पहिली तारीख टाळली. ३१ ऑगस्टलाही ती सादर करण्यात सरकारला अपयश आले आणि तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याची विनंती करून राज्य हरित लवादासमोर गेले, तेव्हा न्यायालयाने हे नवे निर्बंध जाहीर केले. आता १५ नोव्हेंबरपर्यंत योजना तयार करण्याची मुदत आहे.वास्तविक यावर्षी शॅक्स जरी किनाऱ्यांवर दिसणार नसले तरी शॅक्सबाबत एकूणच जनतेला विचार करायला मिळालेली ही वेळ आहे व ती संधी लोकांनी गमावता कामा नये. समाजकार्यकर्ते, पर्यावरणवादी यांनी आता ठोस भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.निसर्गाचा ढळलेला तोल, ठिकठिकाणी आलेले पूर, अतिवृष्टी, कोसळणाºया दरडी यामुळे गोव्यालाही पर्यावरणासंबंधी काही निर्णय घेण्यास ही संधी आहे असे मानता येईल.गोव्याचे किनारे हल्लीहल्लीपर्यंत सुंदर होतेच, स्वच्छ व पर्यावरणीय दृष्टीने सुदृढही होते. परंतु पर्यटनामुळे हितसंबंधी गटांचा या किनाऱ्यांना विळखा बसला. किनाऱ्यांवर बांधकामे आली. संपूर्ण किनारपट्टी सध्या बीभत्स बांधकामांनी व्यापली आहे. हॉटेलांनी तेथे पक्की बांधकामे केलीच, शिवाय शॅक्स- जे झावळ्या, बांबू व तात्पुरत्या साहित्यातून बांधले जात- सध्या पक्की बांधकामे करून किनाऱ्यांवर कायमचे उभे झाले आहेत. गेली काही वर्षे समुद्रपातळी वाढीचा परिणाम गोव्यालाही बाधतो आहे. शॅक्सनी किनारे अडवलेले आहेतच, शिवाय त्यांच्या खाटाही लोकांचे मार्ग अडवितात. बऱ्याचदा पाणी व लाटा शॅक्स व्यापून जातात.किनाऱ्यावरची वाळूची बेटे व वनस्पती शॅक्स व इतर बांधकामांसाठी तोडली आहेत. ही बेटे व वनस्पती किनारपट्टीच्या संरक्षणाच्या ढाली होत्या. त्सुनामी आला जेव्हा जेथे खारपुटी जंगले व ही वाळूची बेटे होती, तेथे फारसा परिणाम झाला नाही. दुर्दैवाने गोव्याच्या संपूर्ण किनाऱ्यावर या वाळूच्या टेकड्या व त्यांना घट्ट धरून ठेवणाºया वनस्पती छाटून टाकण्यात आल्या. शिवाय शॅक्स व इतर पर्यटन व्यवहारांमुळे कचरा साचला. त्यांचे सांडपाणी समुद्रात जाऊ लागले. बऱ्याच ठिकाणी जादा पाणी किनाऱ्यावरून आत-बाहेर करण्याची व्यवस्था होती, ती नष्ट झाली. परिणामी किनारपट्टी एका बाजूला संवेदनशील बनलीय, शिवाय तेथे येणाऱ्या दुर्मिळ ऑलिव्ह रिडली कासवांची संख्या घटली. मोरजी व मांद्रे येथे तर वन खात्याने संरक्षित कासव पैदास केंद्रे चालविली आहेत. परंतु तेथेही क्वचितच कासव दिसतात. सध्या गालजीबाग व आगोंदा या किनाऱ्यांवर ही कासवे दिसेनाशीच झाली आहेत. स्थानिकांच्या मते, शॅक्स चालविणारे लोक कासवांना हाकलून लावतात; कारण सीआरझेड अधिसूचना २०११ मध्ये त्यांना संरक्षित मानले आहे आणि त्यामुळे किनाऱ्यांवर विकासासाठी निर्बंध येतात. त्यांचाच शॅक्सवाल्यांना अडथळा वाटतो. लक्षात घेतले पाहिजे की पर्यटनाची वाढ होण्यापूर्वी गोव्यात संपूर्ण किनाºयांवर कासवांची नैसर्गिक पैदास केंद्रे होती.कासव पैदास केंद्रे हटवावीत, सीआरझेड कायदा सौम्य बनवावा, सरकारने येथील नियंत्रणाकडे आडनजर करावी यासाठी तर सरकारवर स्थानिकांचा वाढता दबाव आहे. बऱ्याच स्थानिक आमदार, मंत्री व सरपंचांचा सरकारवर त्याचसाठी दबाव असतो. सरकारही फारसे गंभीर नाही. तेच खरे कारण आपली किनारपट्टी योजना तहकूब होण्यात झाले आहे. ज्या किनारपट्टी योजनेमुळे लोकांचे जीवन संरक्षित बनणार आहे, त्यांनाच वाढत्या पर्यटन हव्यासाने धोका निर्माण केला आहे. हरित लवादाने हस्तक्षेप करण्याचे तेच खरे कारण असून राज्य सरकारवर पर्यावरणवाद्यांनी दबाव आणला तरच ही योजना वेळेत तयार होऊ शकते!