‘जीएम सीड’, सरकार आणि न्यायालय

बारामती कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्टÑीय अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, ‘शेतीत मोठ्या प्रमाणात उत्पादनवाढीमागे प्रगत तंत्रज्ञान आहे.

- सुनील एम. चरपे
(शेती विषयाचे अभ्यासक)

बारामती कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्टÑीय अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, ‘शेतीत मोठ्या प्रमाणात उत्पादनवाढीमागे प्रगत तंत्रज्ञान आहे. ते शेतकऱ्यांना घरपोच दिले पाहिजे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने जीएम पिकांवर बंदी घातली आहे. हे न्यायालयाचे काम नाही. न्यायाधीशांनी अशा गोष्टींत लक्ष न घातलेलं बरं. शेतकऱ्यांना उपयुक्त असेल, ते थांबविणे योग्य नाही,’ असेही त्यांनी सांगितले. मुळात प्रश्न आहे, शेतकºयांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याचे स्वातंत्र्य अप्रत्यक्षरीत्या नाकारण्याचा!
जगात शेतीक्षेत्रात आणि विशेषत: बियाण्यांच्या संदर्भातील तंत्रज्ञान बºयाच प्रमाणात विकसित झाले आहे. ‘जीएम सीड’ हे त्यातील एक होय. भारतात मात्र ‘जीएम सीड’कडे आजही नकारात्मक दृष्टीने बघितले जाते. शासनाने परवानगी नाकारल्याने भारतीय शेतकरी फौजदारी गुन्हे टाळण्यासाठी चोरून का होईना ‘जीएम सीड’चा वापर करीत आहेत. भारतात ‘जीएम सीड’च्या वापरावर उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही. शेतकरी आणि ‘जीएम सीड’ यात केवळ सरकार आड आले आहे. आधी केलेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्याची तसदी सध्याचे सरकार घेत नाही.

१९९२-९३ पासून अमेरिकेत कापसाच्या ‘बीटी’ वाणाच्या चाचण्या (टेस्ट) सुरू झाल्या. ‘बीटी कॉटन’चे ‘पेटंट’ मोन्सेटो या अमेरिकन कंपनीकडे आहे. २००२ मध्ये महिको सीड या भारतीय कंपनीने मोन्सेटोसोबत ‘बीटी कॉटन’ बियाण्यांबाबत करार केला. या बियाण्याला तेव्हा देशात विरोध झाला. पण ‘बीटी कॉटन सीड’ हे बोंडअळी प्रतिबंधक असल्याने कापसाचा उत्पादनखर्च कमी होऊन उत्पादन वाढले होते. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी ‘जीएम सीड’ तंत्रज्ञान पर्यावरण व मानवी आरोग्यास हानिकारक असल्याचा हवाला देत त्याच्या चाचण्यांवर बंदी घातली. आयात केलेला बहुतांश शेतमाल हा ‘जीएम’ आहे. भारतीय त्याचा वापर खुलेआम करतात. आयात केलेला ‘जीएम’ शेतमाल मानवी आरोग्यास पोषक ठरतो का? असो!

भारतात ‘जीएम सीड’ची चाचणी ‘जेनेटिक इंजिनिअरिंग अ‍ॅप्रुव्हल कमिटी’ या केंद्र सरकारच्या संस्थेमार्फत केली जाते. तिने ‘बीटी कॉटन सीड’ मंजूर केले होते. या संस्थेचा बियाण्यांबाबतचा कोणताही निर्णय हा सरकारला बंधनकारक असायचा. ही बाब अडचणीची ठरत असल्याने रमेश यांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करीत या कमिटीचे ‘अप्रायझल कमिटी’ असे नामकरण केले. तिने पास केलेले बियाणे वापरण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला. त्याचा वापर करीत तत्कालीन केंद्र सरकारने ‘बीटी कॉटन सीड’च्या चाचण्यांवर (ट्रायल), तसेच जयराम रमेश यांनी ‘बीटी’ वांग्याच्या बियाण्यांची चाचणी व त्याच्या वापरावर १० वर्षांची स्थगिती दिली.

रमेश यांच्या फेरबदलामुळे बियाण्यांच्या रॉयल्टीचे अधिकार केंद्राला प्राप्त झाले. शेतकºयांना कमी किमतीत बियाणे उपलब्ध व्हावे, असा युक्तिवादही रमेश यांनी त्या वेळी केला होता. वास्तवात, बियाण्यांचा खर्च हा त्या पिकाच्या उत्पादनखर्चाच्या पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असतो. त्याचा उत्पादनखर्चावर फार परिणाम होत नाही. याच काळात भारतात ‘बीटी’ वांग्यांच्या बियाण्यांचे उत्पादन करण्यात आले. केंद्र सरकार आड आल्याने त्या कंपन्यांनी ते बियाणे बांगलादेशला विकले. सध्या भारतीय शेतकरी बांगलादेशातून ‘बीटी’ वांग्यांचे बियाणे विकत आणून ते चोरून वापरत आहेत.

भारत सरकार ‘जीएम सीड’च्या चाचण्यांबाबत आग्रही असले, तरी त्यासाठी आवश्यक अत्याधुनिक साधने आपल्याकडे नाहीत, हे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले आहे. अरुणा रॉड्रीग्ज यांनी मोहरीच्या ‘जीएम सीड’बाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका वगळता न्यायालयाने ‘जीएम सीड’च्या वापराबाबत आजवर हस्तक्षेप केला नाही. मग, त्यावर बंदी घालणे दूरच. या प्रकरणात न्यायालयाने समिती स्थापण्याचे निर्देश दिले होते. त्यात सरकारच्या एका विभागाला प्रतिनिधित्व मिळाले नाही म्हणून ती समिती अपूर्ण असल्याचा युक्तिवादही न्यायालयात करण्यात आला. त्यामुळे या कमिटीचे काम पुढे जाऊ शकले नाही.

मोहरी हे १०० टक्के देशी पीक आहे. त्याचे ‘जीएम सीड’ वाण संशोधनदेखील भारतीय आहे. त्याचा व मोन्सेटोचा काहीही संबंध नाही. तरीही त्याला विरोध केला जात आहे. का? भारतासह जगभरातील पर्यावरणवादी व समाजवादी मंडळी तसेच कीटकनाशके उत्पादक कंपन्या ‘जीएम सीड’ला विरोध करीत आहेत. त्यांच्या ‘लॉबी’च्या दबावाला बळी पडून सरकार आणखी किती दिवस शेतकºयांना आधुनिक तंत्रज्ञान नाकारणार आहे?