प्रलोभन, आमिष, लालूच... हे सर्व समानार्थी शब्द आहेत. मॉलवाले नाही का, त्यांचा माल खपवायचा असेल तर, एक किलो तूरडाळ घ्या, एक किलो मोफत मिळवा अशा छापाच्या जाहिराती करतात. तो या आमिषाचाच प्रकार असतो. ‘फुकट ते पौष्टिक’, अशी मानसिकता असलेल्या आपल्या समाजाला या प्रलोभनांचे प्रचंड आकर्षण आहे.
याच टिपिकल भारतीय मानसिकतेचा आधार घेत आता लसीकरणाच्या बाबतीतही हाच फंडा राबविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राजकोट महापालिकेने शहरातील नागरिकांनी लसीची दुसरी मात्रा घ्यावी, यासाठी लसवंतांना तब्बल ५० हजार रुपये किमतीचा स्मार्टफोन देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यात वृत्तमूल्य असल्याने हा बातमीचा विषय झाला. यातून कोरोना महासाथीच्या संकटाकडे आपण किती बेफिकीर वृत्तीने पाहतो, हेच अधोरेखित होते. कोरोनाची दुसरी भयावह लाट ओसरली असली तरी या महासाथीचा धोका अजूनही कायम आहे, असा कंठशोष तज्ज्ञ मंडळी सतत करत असूनही कोरोना प्रतिबंधक लस टोचून घेण्यात लोकांमध्ये उदासीनता आहे.
दैनंदिन रुग्णसंख्याही घटत आहे, कोरोना आता संपल्यात जमा आहे, मग, कशाला घ्यायची लस, असा रोकडा सवाल लस न घेणाऱ्यांकडून किंवा लसीच्या दुसऱ्या मात्रेकडे पाठ फिरवणाऱ्यांकडून विचारला जात आहे. म्हणूनच देशभरातील लसीकरण केंद्रांना तब्बल १२ कोटी लोकांची प्रतीक्षा आहे. कारण त्यांनी लसीची पहिली मात्रा तर घेतली आहे परंतु दुसरी मात्रा घेण्यास ते फारसे उत्सुक नाहीत.
या १२ कोटी लोकांना लसीकरण केंद्रांकडे वळविण्यासाठी काय करावे, असा प्रश्न आरोग्य यंत्रणांना पडला आहे. राजकोट महापालिकेने आपल्या परीने त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला, एवढेच. मात्र, खरेच अशा प्रलोभनांची गरज आहे का? राजकोट महापालिकेने दाखविलेल्या प्रलोभनाचे वृत्त फिरत असतानाच ठाणे जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील दोन आदिवासी पाड्यांवर कोरोनाप्रतिबंधक लसीकरणासाठी आरोग्य यंत्रणांना शब्दशः कशी पायपीट करावी लागली, हे वृत्त प्रसिद्ध झाले. शहरी जीवनापासून शेकडो मैल दूर असलेल्या आदिवासी पाड्यांवर लसीकरणाविषयी उदासीनता दिसून येणे एकवेळ समजू शकते. मात्र, स्थानिक तरुणांना हाताशी धरून जनजागृती मोहीम राबविल्यानंतर सर्व आदिवासींनी लसीकरणासाठी तयार होणे आणि राजकोट सारख्या सुखवस्तू या गटात मोडणाऱ्या शहरातील नागरिकांनी दररोज महापालिकेचे कार्यालय असलेल्या रस्त्यावरून शेकडो वेळा जाऊनही लसीकरण केंद्राकडे आणि पर्यायाने लसीच्या दुसऱ्या मात्रेकडे पाठ फिरवणे, यातून बाकी काही नाही परंतु बेफिकीर मनोवृत्तीच प्रकर्षाने उघड होते.
मोफत लसीच्या दुसऱ्या मात्रेसाठी ५० हजारांचा स्मार्टफोन देण्याचे आमिष दाखवूनही किती राजकोटवासीयांनी महापालिकेच्या लसीकरण केंद्रात रांगा लावल्या, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. कारण वृत्ती बेफिकिरीची असली तरी, लसीच्या दुसऱ्या मात्रेच्या बदल्यात स्मार्टफोन म्हणजे काहीच्या काही राव, हा बेरकीपणा नक्कीच राजकोटवासीयांच्या अंगी असेल. असो.
युरोप-अमेरिकेतही अशी बेफिकीर जनता आहे, ही आपल्याकडील लस मात्रा बेफिकिरांसाठी त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. अमेरिकेत काही राज्यांनी लोकांनी लस घ्यावी, यासाठी लॉटरीची तिकिटे देऊ केली. तर, काही ठिकाणी रोख बक्षिसे जाहीर केली गेली. परंतु त्यांनाही राजकोटसारखाच अनुभव आला. स्वीडनने मात्र वेगळाच मार्ग निवडला. स्वीडिश सरकारने लसीची दुसरी मात्रा घेणाऱ्याला २४ डॉलर देऊ केले आहेत. म्हणजे अवाच्या सव्वा प्रलोभन देण्याचे त्या देशाने टाळले. यातून एकच बोध घेण्यासारखा आहे, तो म्हणजे लोकांना पटेल अशी तरी प्रलोभने दाखवली जावीत. अर्थात, ही प्रलोभनाची मात्रा प्रत्येक ठिकाणी लागू पडेलच असे नाही.
विनय उपासनी, मुख्य उपसंपादक, लोकमत, मुंबई