जनरल व्ही. के. सिंग साहेब, तुमचे चुकलेच!

परराष्ट्र राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंग राजकारणात येण्याआधी भारताचे लष्करप्रमुख या पदावरून निवृत्त झाल्याने त्यांच्याविषयी साहजिकच आदरभाव आहे.

विजय दर्डा,(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
परराष्ट्र राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंग राजकारणात येण्याआधी भारताचे लष्करप्रमुख या पदावरून निवृत्त झाल्याने त्यांच्याविषयी साहजिकच आदरभाव आहे. पण केंद्रीय मंत्री म्हणून त्यांचे वर्तन पाहिले की नाइलाजाने त्यांना सांगावेसे वाटते, ‘सर, काही गोष्टी करणे सरळसरळ चूकच आहे.’ संवेदनशील विषयांवर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी दोनदा मोठ्या चुका केल्या. सीरिया आणि इराकमध्ये युद्धसदृश परिस्थितीत अडकून पडलेल्या हजारो भारतीय नागरिकांना सुखरूम मायदेशी परत आणण्यात आपण बजावलेल्या भूमिकेला द्यायला हवे तेवढे महत्त्व न दिल्याबद्दल प्रसिद्धीमाध्यमांवर नाराजी व्यक्त करताना जनरल सिंग यांनी यातील पहिली चूक केली. माध्यमांना सरळसरळ वेश्या (प्रॉस्टिट्यूट) न म्हणता त्यांनी ‘प्रेस्टिट्यूट’ असा स्वत: शोधलेला नवीन शब्द वापरला. शब्द नवा होता तरी त्यांनी तो ‘वेश्या’ या अर्थानेच वापरला आहे हे सर्वांनाच समजले. एवढेच नव्हे तर त्यानंतर इतरांनीही माध्यमांवर तोंडसुख घेताना त्याच शब्दाचा वापर सुरू केला त्यावरून जनरल सिंग यांचा तो शब्द वापरण्यामागचा हेतू अधिकच स्पष्ट झाला.
जनरल सिंग यांनी केलेली दुसरी चूक तर याहूनही अधिक गंभीर आहे. दिल्लीला लागून असलेल्या हरियाणातील बल्लभगड जिल्ह्यातील सोनपेढ गावात सवर्णांनी एका दलित कुटुंबाचे घर जाळले. त्यात दोन लहान मुले भाजून मृत्युमुखी पडली व त्यांचे आई-वडील गंभीर जखमी झाले. ही घटना कोणीही कठोर शब्दांत निषेध करावा अशीच आहे. ज्यावरून पक्षीय राजकारण करावे किंवा वादविवादात एकमेकावर कुरघोडी करावी, अशी तर ही घटना नक्कीच नाही. मध्ययुगीन अमानुषतेला शोभावी अशी ही घटना आजच्या युगात घडावी यानेच मुळात कोणत्याही सरकारची मान शरमेने खाली जायला हवी. पण सरकार कसे चालते व जबाबदारी म्हणजे काय याविषयी जनरल सिंग यांचे मत वेगळे आहे. या घटनेच्या संदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘प्रत्येक गोष्टीसाठी... म्हणजे समजा कोणीतरी कुत्र्याला दगड मारला तरी.. केंद्र सरकार जबाबदार.. असे असत नाही.’ हे विधान करताना जनरल सिंग यांनी दलितांना कुत्र्याची उपमा दिली हे कोणाच्याही मनातून सुटले नाही. पण यासाठी त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण तर मूळ विधानाहूनही अधिक धक्कादायक आहे. गाझियाबाद येथे एका कार्यक्रमाला गेले असता त्यांनी हे विधान केले होते. खुलासा करताना त्यांनी सांगितले, ‘त्या गावात मला जो प्राणी समोर दिसला त्याची मी उपमा दिली. जे घडले ते असे घडले. मी त्या लोकांबद्दल (जळीत प्रकरणातील बळींबद्दल) काहीही बोललो नव्हतो. मला असे म्हणायचे होते की समजा की कोणीतरी कुत्र्याला दगड मारू लागला व माध्यमांमध्ये प्रत्येक जण, बघा सरकार काय करते आहे, असे म्हणू लागला तर.. आता याचा त्याच्याशी संबंध काय हे मला कळत नाही.’ माध्यमांनी आपल्या बोलण्याचा विपर्यास केला असा त्यांनी दावा केला व त्याबद्दल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचीही त्यांनी धमकी दिली.
पण समस्येचे मूळ काय आहे हे शोेधण्यासाठी आपल्या मनाचा धांडोळा न घेता या मंत्र्याने माध्यमांवर राग काढला हे उघड आहे.
आपल्याच गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अधिक जबाबदारीने वागण्याची समज दिली याचाही त्यांना विसर पडला. हा वाद उफाळल्याच्या दुसऱ्या दिवशी राजनाथ सिंह म्हणाले, सत्ताधारी पक्षाचे नेते या नात्याने आम्ही कोणतेही विधान अधिक जपून करायला हवे, असे मला वाटते. आपण जे बोलतो आहोत ते योग्य त्या पद्धतीने लोकांपुढे जाईल त्याचा विपर्यास केला जाऊ शकणार नाही, याची खात्री प्रत्येक नेत्याने करायला हवी.’ पण अशा विधानांमुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीकडे ज्या सहजपणे दुर्लक्ष केले जाते ते अधिक गंभीर आहे. मंत्री जेव्हा असे भान न ठेवता बोलतात तेव्हा त्यांना अडचणीत येऊन नंतर सारवासारव करण्याची सवय लागली आहे, एवढेच म्हणून भागत नाही. यातून जगापुढे जाणारा संदेश याहूनही अधिक खोलवर कुठेतरी बिनसले असल्याचा आहे. हे अकार्यक्षम व दिशाहीन सरकारचे लक्षण आहे. त्यामुळे मुद्दा अगदी सरळ आहे - ज्याचा विपर्यास करता येणार नाही, असेच बोलावे.
सरकार व भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अशा प्रकारे पुन्हा पुन्हा नको ते बोलणे यास नेमके काय म्हणावे? एकदा-दोनदा असे घडले तर त्यास अनाहूतपणे घडलेली अहेतुक चूक म्हणता आले असते. पण अशा या वाचाळवीरांना बोलावून घेऊन भाजपा पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी त्यांची कानउघडणी केली या बातम्यांमध्ये नेमकी काय समज दिली याचा तपशील नसला तरी पक्षाध्यक्षांनी हे पाऊल उचलावे यावरून हेच दिसते की, पक्षाला हे सर्व अडचणीचे होतेय व ते योग्य प्र्रकारे हाताळले जात नाही याची ही एकप्रकारे कबुलीच आहे. वास्तवात, भाजपा अशा वक्तव्यांना प्रोत्साहन देते व ती करणाऱ्यांना बक्षिसी देते, ते अलाहिदा. पण अमित शाह यांनी या वाचाळवीरांना बोलावून घेणे हेच या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित करण्यासाठी पुरेसे आहे. भारतीय जनता पार्टीची रा. स्व. संघाशी वैचारिक बांधिलकी आहे व संघ परिवाराचा स्वत:चा असा खास अजेंडा आहे. परंतु सुशासन व वेगवान आर्थिक विकासाच्या घोषणांवर देशातील जनतेने मोदी सरकारला सत्तेवर आणले आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे धार्मिक व सामाजिक तेढ निर्माण करणे हा कोणाचाही अजेंडा असला तरी सरकार त्याचे कदापि समर्थन करू शकत नाही. खास करून आर्थिक विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे मोदी सरकार तर नाहीच नाही! या चुकार नेत्यांनी खुलासे केल्यावर किंवा दिलगिरी व्यक्त केल्यावर कदाचित यावर पडदा टाकला जाईल पण याने झालेले नुकसान नाहीसे होणार नाही, हे सांगायला कोणा राजकीय पंडिताची गरज नाही. माझ्या विधानाचा विपर्यास केला गेला किंवा त्यातून गैर अर्थ काढला गेला, असे जनरल सिंग म्हणू शकतील पण त्यांच्या वक्तव्यातून जो संदेश समाजात जायचा तो गेलेलाच आहे. त्यामुळे जनरल सिंग यांना पुन्हा एकदा सांगावेसे वाटते- सर, अशा गोष्टी करणे साफ चुकीचे आहे!
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना ताज्या अमेरिका भेटीत संमिश्र अनुभव आले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी झालेल्या भेटीचे वर्णन ‘शरीफ यांना बोलण्यापेक्षा जास्त ऐकूनच घ्यावे लागले’, असे केले गेले. शिवाय त्यांच्या एका भाषणाच्या वेळी जाहीर निदर्शनेही झाली. पुन्हा सुरू होऊ घातलेली द्विपक्षीय चर्चेची प्रक्रिया भारताने काही क्षुल्लक कारणांवरून फिसकटविली असे त्यांनी ओबामांच्या मनावर बिंबविण्याचा शरीफ यांनी प्रयत्न केला व भारताला चर्चा पुन्हा सुरू करण्यास भाग पाडावे, असा त्यांनी आग्रह धरला. अर्थात त्यात त्यांना यश आले नाही. पण प्रत्यक्षात त्यांची पावले मात्र नेमकी याच्या उलटी पडत आहेत. पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून निवृत्त लेफ्ट. जनरल नासेर खान जंजुआ यांची नेमणूक केली जाणे हे भारताविषयी पाकिस्तानचा पवित्रा आणखी कठोर होण्याची चिन्हे मानली जात आहेत. थोडक्यात पूर्वाश्रमीच्या पोलीस सेवेतील भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा मुकाबला आता एका सैनिकाशी आहे.