बँकांवरील सामान्य जनतेचा विश्वास उडता कामा नये

अलीकडील काळात अनेक बँकांतील घोटाळे आणि अनियमित व्यवहार यांची माहिती उघड होऊ लागली आहे.

- संजीव साबडे
(समूह वृत्त समन्वयक)

अलीकडील काळात अनेक बँकांतील घोटाळे आणि अनियमित व्यवहार यांची माहिती उघड होऊ लागली आहे. त्यात सरकारी बँका, खासगी बँका तसेच काही सहकारी बँकांचाही समावेश असल्याने देशभरातील काही कोटी खातेधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होताना दिसत आहे. असेच घोटाळे होत राहिले, नियमांचे पालन न करता वाटेल तसे कर्जवाटप बँकांनी केले, कोट्यवधी रुपयांची कर्जे थकीत राहिली, तर बँकांचे व्हायचे ते नुकसान होईलच, पण देशाचेही मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे नोकरदार, मध्यमवर्गीय तसेच गरीब आणि शेतकरी अशा सर्व प्रकारच्या खातेदारांचे पैसे यांमुळे बुडाले, तर त्यांची आयुष्येच उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.

आताचेच उदाहरण म्हणजे पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-आॅपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेचे. ज्या बँकेच्या ७ राज्यांत १३७ शाखा आहेत आणि लाखो खातेदार आहेत, तिने एकूण कर्जाच्या ७३ टक्के रक्कम एचडीआयएल या बांधकाम कंपनीला दिली. ते करताना अनेक संचालकांनाही अंधारात ठेवले. कर्ज देताना गडबड झालेली नाही, असे दाखवण्यासाठी २१ हजार बनावट खातीही उघडली. यानंतर रिझर्व्ह बँकेने पीएमसीवर निर्बंध आणले आणि पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनेही गुन्हा नोंदविला. त्यातूनच एचडीआयएल कंपनीचे मालक राकेश वाधवा आणि सारंग वाधवा यांना अटक झाली. त्यांची ३५00 कोटी रुपयांची मालमत्ताही गोठवली आहे.
त्यामुळे सर्वाधिक नुकसान झाले, ते खातेदारांचे. त्यांना पुढील सहा महिने आपल्याच खात्यातून २५ हजार रुपयांहून अधिक रक्कम काढता येणार नाही. अनेकांचे पगार त्या बँकेत जमा होत होते. काहींनी घरात काटकसर करून जमा झालेली पुंजी तिथे जमा केली होती. अनेकांच्या मोठ्या ठेवीही त्या बँकेत होत्या. या लाखो खातेदारांनी बँकेवर विश्वास ठेवून या रकमा तिथे जमा केल्या होत्या. आता तेच अडचणीत सापडले आहेत.

गेल्या वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेने अशाच प्रकारे घोटाळे, अनियमित व्यवहार करणाऱ्या किमान १0 बँकांवर असेच निर्बंध आणले आहेत. त्यापैकी काही बँका लहान तर काही मोठ्या आहेत. त्या खासगी असोत वा सहकारी, लोकांनी मोठ्या विश्वासाने मुला-मुलीच्या लग्नासाठी, वृद्धापकाळातील सोय वा सणासुदीला एखादी वस्तू विकत घेता यावी, यासाठी पैसा त्यांच्याकडे जमा केला. पण ही आपली चूकच झाली, असे त्यांना वाटत आहे. ज्यांच्यावर भरवसा ठेवला, त्यांनीच गाळात घातले, अशी त्यांची भावना आहे. सर्व बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. तिने घालून दिलेल्या नियमांनुसार बँकांनी व्यवहार करायचे असतात. पण काही राजकारणी, व्यावसायिक, बांधकाम कंपन्या यांनी बँकांच्या व्यवस्थापन व संचालकांना हाताशी धरून हे घोटाळे केले आहेत. ते उघड झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँक कारवाई करत असली तरी फटका भलत्यांनाच बसतो. याआधी वसंतदादा नागरी सहकारी बँक, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे-पाटील सहकारी बँक, कराड जनता सहकारी यांच्यावरही गेल्या दोन वर्षांत असेच निर्बंध घालण्यात आले. त्यामुळे निमशहरी व ग्रामीण खातेधारक रडकुंडीला आले. मुंबईतील कपोल सहकारी बँकेवरही कारवाई झाली. येस बँकही काही बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेल्या कर्जामुळे आणि थकीत कर्जाची माहिती लपवल्यामुळे अडचणीत आहे.
अर्थात सरकारी बँकाही अशा घोटाळ्यांपासून दूर नाहीत. देशातील सरकारी बँकांकडील थकीत कर्जाची रक्कम ८ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. ही रक्कम लहान-मोठ्या खातेदारांचीच आहे. ज्यांना ही कर्जे दिली, त्यापैकी काही कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या. काही कंपन्या तोट्यात असल्याने त्यांना कर्जफेड शक्य झालेली नाही आणि काही करबुडवे आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेत नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी या दोघांनी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घोटाळ्याद्वारे मिळविले आणि ते परदेशांत पसार झाले. विजय मल्ल्याही बँकांची फसवणूक करून लंडनमध्ये पळून गेला आहे.
या प्रकारांमुळे आपला बँकांतील पैसा सुरक्षित आहे का, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. बँक बुडाली तर जमा रकमेतील एक लाखापर्यंतच्याच रकमेचा विमा असल्याने तेवढीच मिळू शकते. आतापर्यंत बँकांतील पैसा सुरक्षित असल्याची खात्री लोकांना होती. पीएमसीतील खातेदारांनाही तो मिळेल, पण कधी ते माहीत नाही. तो लवकर मिळेल, अशी व्यवस्था रिझर्व्ह बँकेने करायला हवी. अन्यथा सामान्यांचा बँकांवरील विश्वास डळमळीत होईल. तसे होऊ नये, ही जबाबदारी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक यांनीच घ्यायला हवी.