‘जीडीपी’चा घोळ

आर्थिक आघाडीवरील देशाच्या प्रगतीचा निर्देशांक बनलेला सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) दर मोजण्याच्या पद्धतीमध्ये केंद्र सरकारने गतवर्षी बदल केल्यापासून, जीडीपी दरासंदर्भात निर्माण होत असलेले शंकाकुशंकांचे काहूर शमण्यास तयारच नाही. २०१४-१५ मध्ये ७.६ दराने आणि २०१५-१६ मधील पहिल्या तिमाहीत ७.९ टक्के दराने जीडीपी वाढल्याबद्दल केंद्र सरकार स्वत:च्या पाठीवर स्वत:च शाबासकीची थाप मारीत असताना, मॉर्गन स्टॅनली या जगातील आघाडीच्या वित्त सेवा संस्थेचे अर्थतज्ज्ञ रुचीर शर्मा यांनी भारताच्या या वृद्धीदरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन आणि सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनीही तशी शंका उपस्थित केली होती. पण जीडीपी आकड्यांमधील विसंगतीबाबत सध्याचे मोदी सरकार आणि पूर्वीचे संपुआ सरकार सारखेच. त्या सरकारच्या काळातील २०१२-१३ मध्ये तर विसंगतीचा आकडा आजच्यापेक्षा बराच मोठा होता. पण मग विसंगती जर यापूर्वीच्या सरकारच्या कारकिर्दीतही समोर येत होती, तर मग आताच जीडीपीच्या वृद्धीदराबाबत शंका का व्यक्त केली जात आहे? त्यामागचे कारण हे आहे, की मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत जीडीपी वृद्धी दराने हनुमान उडी घेतल्याचे दिसते. पण जर क्षेत्रनिहाय आकडे तपासले तर प्रत्यक्षात पिछेहाटच सुरू असल्याचे जाणवते. गेल्या आर्थिक वर्षात तिसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत चौथ्या तिमाहीमध्ये उद्योग क्षेत्राची वाढ ८.६ टक्क्यांवरून ७.९ टक्क्यांपर्यंत घसरली. त्याचवेळी सेवा क्षेत्राची वाढही ९.१ टक्क्यांवरून घसरून ८.७ टक्क्यांवर पोहोचली. एकट्या कृषी क्षेत्रानेच काय ती एक टक्क्यावरून २.३ टक्क्यांवर झेप घेतली आणि केवळ त्या एकमेव क्षेत्राच्या चमकदार कामगिरीमुळे जीडीपी वाढला! वास्तविक गत दोन वर्षांपासून देशाला दुष्काळाने कवेत घेतल्यामुळे कृषी उत्पादनात बरीच घट आली असताना, कृषी क्षेत्राने चमकदार कामगिरी नोंदविणे पचनी पडण्यासारखे नाही आणि त्यामुळेच मग जीडीपी वृद्धी दराबाबत साशंकता निर्माण होते. देशाला वेगाने विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाण्याचे आश्वासन देत सत्तेवर आलेल्या सरकारसाठी विकास झाल्याचे दाखविणे आवश्यक असले तरी, त्यासाठी आकडेवारीचा खेळ होत असेल तर ते चुकीचेच म्हणावे लागेल.