- प्रा. एच. एम. देसरडानामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ सांप्रत काळी महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये जगण्या-मरण्याचे जे प्रश्न जनतेला भेडसावत आहेत त्यात प्रदूषण, स्वच्छता व आरोग्याशी निगडित कमी-अधिक प्रमाणात सर्वांना हैराण करणारी ‘कचरा समस्या’ आ वासून उभी आहे. मुंबई, पुणे, कल्याण व इतर महापालिकांनंतर औरंगाबाद मनपा क्षेत्रात गेल्या महिनाभर हा प्रश्न धुमसत आहे.नारेगाव येथे कचरा डम्पिंग करण्यास उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर दोन दशके उद्दामपणे कचरा डम्पिंग करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली. वृत्तपत्रे व टी.व्ही. माध्यमांनी याबाबत महापालिकेचा गलथानपणा, भ्रष्टाचार व मनमानीपणाची लक्तरे चव्हाट्यावर आणल्यानंतर विशेषकरून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुख्य सचिवास कचरा विल्हेवाटीबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उपाययोजना सादर करण्यास भाग पाडल्यामुळे राज्य सरकारला जाग आली.विधिमंडळात मुख्यमंत्र्यांना डम्पिंग न करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्देशासंबंधी कार्यवाहीचे निवेदन करावे लागले. कचराकोंडीमुळे प्रशासनाची दमछाक झाल्यानंतर महिनाभर बैठकांचे गुºहाळ व शेवटी ८८ कोटी रुपये खर्चाच्या तरतुदीची घोषणा झाली. तथापि, दररोज समस्या अधिक जटिल होत आहे. खरेतर नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी काही सुज्ञ नागरिकांशी सल्लामसलत करून विलगीकरण, विकेंद्रीकरण, कंपोस्टिंग या विल्हेवाटीची जी पंचसूत्री सुचवली त्यावर तात्काळ गांभीर्याने सुरुवात करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, औरंगाबाद महापालिकेचे पदाधिकारी व अधिकारी (डम्पिंग अट्टाहास धरणाºया मुगंळीकर नावाच्या आयुक्तांची नंतर बदली केली.) डम्पिंगला उच्च न्यायालयाने मनाई केल्यानंतर २०१६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार कार्यवाही करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात डम्पिंग बंदीला आव्हान देऊन शहरात आरोग्य आंणीबाणीची स्थिती शिजवून उच्च न्यायालयाच्या आदेशास (निदान काही काळापुरते) स्थगितीचे आदेश मिळविण्यासाठी नाना खटपटी लटपटी करण्यात गर्क आहेत. डम्पिंगलां मनाई म्हणजे जाळण्याला मुभा, असा प्रकार राजरोस चालला आहे.यासंदर्भात मा. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवास एक साधा, सरळ प्रश्न विचारणे संयुक्तिक होईल. तो म्हणजे, औरंगाबाद महापालिका कुणाच्या संमती अथवा इशाºयामुळे सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे? आणि तेही डम्पिंगखेरीज पर्याय नाही, अशी (बेकायदा) भूमिका घेत! होय, महापालिका स्वायत्त(!) आहे; पण आपले काम नीट करण्यासाठी, की आडदांडपणे वाटेल तसा कचरा थप्पी लावण्यासाठी? सांप्रत शहरात सर्वत्र पेटवा, जलाओ जोरात चालले आहे. मुख्य म्हणजे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव महापलिकेच्या या अरेरावीशी सहमत नसतील, तर मग ८८ कोटी रुपये (अगदी महापालिकेचा हिस्सा शासनातर्फे भरून) खर्चाची योजना (स्पष्ट शब्दांत यंत्र व अन्य सामुग्रीत खरेदी कमिशन मलिदा) कुणासाठी व कशासाठी केली आहे. नाव मिशन, धंदा कमिशन ! एकीकडे राज्य सरकार वेंगुर्ल्यात ज्यांनी जवळपास विनायंत्र विलगीकरणाद्वारे कचरा व्यवस्थापन केले त्या अधिकाºयास मुद्दाम औरंगाबाद येथे या कामासाठी नियुक्त करते, तर सोबतच डम्पिंग करण्याचा आग्रह धरणाºया स्वपक्षीय व मित्रपक्षीय महापालिका पदाधिकारी, आमदार, खासदार यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा ‘आशीर्वाद’ राजरोस देत आहे. काय आहे हे गौडबंगाल? करदात्यांच्या पैशाची रसद पुरवून आणखी किती दिवस या भ्रष्ट सत्ताधारी टोळीस पोसत राहणार? केवळ कचरा प्रश्नच नव्हे, तर पाणीपुरवठा समांतरचे भूत पुन: प्रगट होत आहे. रस्ते, दिवाबत्ती, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण, गृहनिर्माण, पोषण आहार या सर्व बाबतीत प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. खरेतर या कचºयाच्या समस्येने केवळ महापालिकेच्याच नव्हे, तर राज्य व केंद्र शासनाच्या इमानदारीचा कचरा झाला आहे. जनता हतबल आहे; पण मूर्ख नक्कीच नाही. तिच्या शोषितेचा किती काळ अंत पाहणार? दुर्दैवाने, राज्य सत्तेतील गडी बदलले तरी खेळ व खेळी तीच आहे!यासंदर्भात कचरा समस्येचे कुळमूळ, कायमस्वरूपी, स्वस्त, जलद, सुरक्षित उपाय सरकार विधिमंडळ व खेदाने म्हणावे लागेल (अवमानतेचा गुन्हा करीत), की सन्माननीय न्यायालयाच्या अगदी सहेतुक काही चांगले (चपराक बसवणारे) निर्णय देणाºया न्यायाधीशांच्या देखील सम्यकपणे लक्षात येत नाही. किमान अद्याप तसे जाणवत नाही. समस्येच्या मूलभूत कारणावर कुठारीघात करण्याऐवजी फांद्या छाटण्यात शक्ती खर्च होत आहे.प्रश्न कायमचे सुटत नाहीत. याचे मूळ व मुख्य कारण आपल्या राज्यकर्त्या महाजन, अभिजन वर्गाला (ज्यात सत्ताधारी व विरोधी पक्ष, नोकरशाही न्यायाधीश, उद्योजक व्यापारी-व्यावसायिक, बहुसंख्य पत्रकार, माध्यम प्रतिनिधी) विकास म्हणजे नेमके काय, याचे प्रगल्भ आकलन नाही, ही बाब अत्यंत नम्रपणे नमूद करणे गरजेचे आहे. निरर्थक वाढवृद्धीला चुकीच्या उत्पादनाला (उदा. सर्व प्रकारचे प्लास्टिक, मोटारवाहने, तंबाखू, दारूला) आपण ठामपणे नकार का देत नाही. नुकतीच केलेली प्लास्टिक बंदीची घोषणा स्वागतार्ह असली तरी फार भोंगळ व पळवाटा असलेली आहे. अर्थात कचरा निर्मूलनसंदर्भात ती फार कळीची आहे. मात्र, ही बंदी म्हणजे ‘वरून कीर्तन, आतून तमाशा’ असेच याचे उघड स्वरूप आहे. पर्यावरणाचा विनाश करणाºया या हानीकारक उत्पादनांवर संपूर्ण बंदी का घातली जात नाही. मुळात प्लास्टिकमुळेच कचरा व्यवस्थापन अशक्य व पर्यावरण कमालीचे प्रदूषित झाले, हे ढळढळीत सत्य आहे; पण हे कुणी कुणाला सांगावे? औरंगाबाद व अन्य शहरांतील कचरा व्यवस्थापनातील मुख्य अडसर आहे : वाहतूक विल्हेवाट कंत्राटे व भयानक भ्रष्टाचार निर्माल्याचे आकडे अकारण फुगवले जातात. औरंगाबादचा दररोजचा कचरा चारशे टन नव्हे, तर २०० टनांपेक्षा कमी आहे. म्हणून तर हा डम्पिंग कंत्राटाचा अट्टाहास! सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकाºयांचे यात ‘अर्थपूर्ण’ संबंध आहेत. मूळस्थानी कचरा विलग करून जैवभागाचे कंपोस्ट करणे हाच उपाय आहे. सुदैवाने या कचºयाच्या कामधंद्यावर पोटपाणी असलेले कष्टकरी, विशेषत: भगिनी आहेत तोवर हात व हाताने चालणाºया सुलभ उपकरणाद्वारे हे काम पर्यावरणीयदृष्ट्या वांछित पद्धतीने होऊ शकते. ज्यांना हे मान्य नाही त्यांनी गांधी व गाडगेबाबांसमोर उभे राहावे!सारांश, जोपर्यंत विकासाची समतामूलक शाश्वत दिशादृष्टी ज्यात पारिस्थितिकी (इकॉलॉजी), पर्यावरण (एन्व्हायर्न्मेंट), नैतिकता (इथिक्स), केंद्री जीवनशैली (लाईफ स्टाईल) हीच विकासाची मुख्य कसोटी मानली जात नाही तोपर्यंत केवळ कचºयाच्या समस्येचाच नव्हे, तर दरएक सामाजिक, आर्थिक, राजकीय समस्येचा कचरा होणे अपरिहार्य आहे. या प्रचलित गर्तेतून मार्ग काढण्यासाठी मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांनी संयुक्त बैठक घेऊन महाराष्टÑातील साडेबारा कोटी जनतेची हवा, पाणी, अन्न प्रदूषणाच्या, विषाक्त साखळीतून सुटका करण्यासाठी काही ठोस निर्णय घ्यावेत, ही कळकळीची विनंती. असे केल्यास न्यायालयीन खटले, तंटे-बखेडे, विसंवाद, विषमता, विध्वंस कमी होऊन आपत्ती इष्टापत्ती करता येईल, यात तीळमात्र शंका नाही.(ी्िर३ङ्म१्रं’@’ङ्म‘ें३.ूङ्मे)
कचरा समस्या : मुख्यमंत्री, विधिमंडळ, न्यायसंस्थेला जनहितार्थ आवाहन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 11, 2018 04:08 IST