खेळ काळ्या पैशाच्या राजकारणाचा

ही प्रतिक्रिया होती, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस ए.बी. बर्धन यांची. डाव्या पक्षाच्या पाठिंब्यावर काँग्रेस सत्ता हाती घेण्याची शक्यता २००४ साली दिसू लागल्यावरची.

-प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

‘शेअर मार्केट गया भाड मे’.
- ही प्रतिक्रिया होती, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस ए.बी. बर्धन यांची. डाव्या पक्षाच्या पाठिंब्यावर काँग्रेस सत्ता हाती घेण्याची शक्यता २००४ साली दिसू लागल्यावरची. असं घडल्यास आर्थिक सुधारणांना खीळ बसेल, या भावनेनं शेअर मार्केटच्या निर्देशांकानं मोठी आपटी खाल्ली. तेव्हा पत्रकारांशी बोलताना बर्धन यांनी ही प्रतिक्रि या व्यक्त केली होती.
त्यावेळी मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक ६५०० ते ७००० च्या घरात होता. आता ११ वर्षांनी त्यानं २७ हजारांंपर्यंत उसळी मारली आहे.
मात्र या आठवड्यात शेअर बाजाराच्या निर्देशांकानं पुन्हा मोठी आपटी खाल्ली आणि त्याचं कारण होतं, परदेशातील काळा पैसा परत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या ‘विशेष तपास पथका’नं सरकारला केलेल्या सूचनेचं.
काय होती ही सूचना?
शेअर बाजारात ज्या विविध प्रकारे गुंतवणूक केली जाते, त्यातील एक मार्ग आहे, तो ‘पार्टिसिपेटरी नोट्स’चा (पी-नोट्स). उदाहरणार्थ, एखाद्या अमेरिकी गुंतवणूकदाराकडं एक कोटी डॉलर्स आहेत आणि भारतातील शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास चांगला नफा मिळेल, असं त्याला वाटतं. अशी गुंतवणूक करण्यासाठी तो अमेरिकेतील एखाद्या वित्तीय संस्थांशी संपर्क साधतो. या वित्तीय संस्थेला हे १०० कोटी डॉलर्स कसे गुंतवायचे याच्या सूचना देतो. मात्र तशी गुंतवणूक करताना माझं नाव कागदोपत्री येता कामा नये, अशी अट घालतो. ही कंपनी - ज्याला आपण भारतात ‘फॉरिन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर’ (एफआयआय) म्हणतो, हे पैसे गुंतवते, पण तसं करताना या पैशाची नोंद होते, ती त्या वित्तीय संस्थेच्या नावानं. अमेरिकेतील त्या गुंतवणूकदाराचं नाव भारतीय दस्तऐवजात येत नाही. ही कंपनी त्या गुंतवणूकदाराला तेवढ्या रकमेची ‘पार्टिसिपेटरी नोट’ देते.
परदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीचा हा जो मार्ग आहे -म्हणजे पी-नोट्स - त्यातून भारतातून गेलेला काळा पैसा परत आणून गुंतवला जातो, म्हणून त्यासंबंधी अधिक कडक नियम करावेत आणि जादा नियंत्रण आणावं, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं नेमलेल्या या विशेष पथकानं केली आहे. या पथकात सर्वोच्च न्यायालयाचेच दोन निवृत्त न्यायमूर्ती प्रमुख सदस्य आहेत.
या सूचनेची बातमी प्रसिद्ध झाली व बाजार उघडताच निर्देशांकानं आपटी खाल्ली. लगेच अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि अर्थखात्याचे राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी वृत्तवाहिन्यांवर येऊन निवेदनं दिली की, विशेष तपास पथकानं जरी सूचना केली असली, तरी गुंतवणुकीवर परिणाम होईल, असं कोणतंही पाऊल या सूचनेचा विचार करताना सरकार टाकणार नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तर पुढं जाऊन असंही आश्वासन दिलं आहे की, गुंतवणुकीसाठी योग्य वातावरणावर परिणाम होईल, अशी कोणतीही अतिरेकी सूचना सरकार स्वीकारणार नाही.
या दोन्ही मंत्र्यांच्या अशा आश्वासनानंतर शेअर बाजाराचा निर्देशांक थोडा स्थिरावला.
हा जो सगळा घटनाक्रम आहे, तो जर बारकाईनं बघितला, तर काळ्या पैशावरून राजकारणाचा खेळ आपल्या देशात कसा सर्वच पक्ष खेळत आले आहेत, ते अगदी सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्टपणं दिसून येतं.
काळा पैसा स्विस किंवा इतर बँकांत आहे, असं सांगणं हे अर्धसत्य आहे. आता परदेशी कंत्राटे देताना दलाली म्हणून मिळणारा पैसा तेथून भारतात आणून गुंतवला जातो. तसंच अंमली पदार्थांच्या तस्करीतून मिळणारा पैसाही याच मार्गानं भारतात येतो. भारतीय शेअर बाजारात एकदा हा पैसा गुंतवण्यात आला की, तो अधिकृत होतो. ‘पी-नोट्स’ हा काळा पैसा असा अधिकृत करण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळं राजकारणी, उद्योगपती, गुन्हेगार, दहशतवादी इत्यादींचा पैसा या मार्गानं भारतात येत होता व आजही येत असतो. मग शेअर बाजार वधारत राहतो. निर्देशांक २७ हजारांच्या वर पोचतो. तो या वर्षांच्या अखेरीस ३२ हजारांच्या वर पोचेल, अशी भाकिते वर्तवली जातात. आंतरराष्ट्रीय मानांकनं देणाऱ्या ‘मुडीज’ वगैरे संस्था भारताला ‘उत्तम गुंतवणूक योग्य देश’, असा दर्जा देतात. ‘अच्छे दिन’ येत असल्याची ग्वाही देऊन राजकारण्यांना स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याची संधी मिळते.
या आठवड्यात जसा शेअर बाजार कोसळला, तसाच तो २००७ साली चिदंबरम अर्थमंत्री असताना संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या कारकिर्दीतही कोसळला होता. त्यावेळीही कारण हे या ‘पी-नोट्स’ंच होतं.
मग प्रश्न उपस्थित होतो की, काळ्या पैशाचं काय करायचं आणि शेअर बाजार इतका वधारत असेल, तर प्रत्यक्षात ‘सामाजिक, आर्थिक जातवार जनगणने’ची जी आकडेवारी जाहीर झाली आहे, ती नागरी व ग्रामीण भागांत विषमतेची दरी रुंदावत असल्याचं का दर्शवते हाच.
...तर काळा पैसा हा केवळ आता ‘चुनावी जुमला’ उरला आहे. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी ‘चुनावी जुमल्या’चा हा मुद्दा मांडून या प्रश्नावरून सरळ हात झटकून टाकले आहेत. खरं तर काळा पैसा हा निवडणुकीतील खरा मुद्दा कधीच नव्हता आणि यापुढंही नसणार आहे. आपल्या किमान गरजा पुऱ्या केल्या जाव्यात, ही सर्वसामान्य भारतीयांची अपेक्षा किती प्रमाणात प्रत्यक्षात येणार, हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे.
...आणि त्याचा शेअर बाजारातील निर्देशांकात कशी व किती चढउतार होते, याच्याशी काही संबंध नाही. सर्वसामान्यांची ही अपेक्षा पुरी करायची असेल तर जादा नोकऱ्या व रोजगार निर्माण करायला हवेत. म्हणजे शिक्षण व त्या आधारे मिळू शकणारी कौशल्यं प्रत्येकाच्या हाती हवीत.
नुसत्या घोषणांपलीकडं प्रत्यक्षात अशी पावलं टाकली जाताना दिसतच नाहीत. म्हणून मग काळा पैसा हा ‘चुनावी जुमला’ पुढील निवडणुकीत वापरावा लागतो आणि हा खेळ असाच चालू राहतो.