इंडोनेशियाची पर्यटन राजधानी बालीमध्ये जी-२० गटातील सदस्य देशांच्या प्रमुखांची दोन दिवसांची शिखर परिषद संपली. पुढील वर्षी ही परिषद भारतात होणार आहे. भारत यावर्षी जी-२० देशांचे नेतृत्व करणार आहे. त्यामुळे भारताच्या भूमिकेला महत्त्व असणार आहे. युरोपियन संघासह अमेरिका, कॅनडा, चीन, जपान, ब्राझील, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया, भारत इत्यादी देशांचा समावेश असलेल्या या शिखर परिषदेवर रशिया-युक्रेन युद्धाची छाया होती. बहुतांश राष्ट्रप्रमुखांनी त्याचा उल्लेख केलाच; पण भारताला यावर भूमिका मांडताना खडतर कसरत करावी लागली. रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मोठा परिणाम झाला आहे. अमेरिकेसह नाटो गटाच्या सदस्य राष्ट्रांनी रशियावर अनेक आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. तसेच अन्नधान्य व खतांच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. जी-२० गटाच्या सदस्य देशांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ७५ टक्के वाटा आहे. तो विस्कळीत झाल्याने रशियाचा तोटा झाला आहे. तसाच तो आयात करणारे देशही संकटात आले आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच भूमिकेतून रशिया-युक्रेन युद्धविरामाचा मार्ग शोधावा लागेल अन्यथा जगभरातील अन्नसाखळी आणि ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
अमेरिकेसह नाटोच्या सदस्य देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध घालून आयात-निर्यात व्यापार थांबविला आहे. भारताने मात्र यास विरोध करीत रशियाकडून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर भर दिला आहे. परिणामत: चालू आर्थिक वर्षात रशियाकडून आयात करणाऱ्या देशात भारत प्रथम क्रमांकावर आहे. अन्न संकट आणि ऊर्जेची सुरक्षा धोक्यात येईल, असे जगाला सांगत असताना या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची कोंडी होणार आहे. भारताने अन्नधान्य उत्पादनात वाढ केली नाही; ऊर्जेसाठी आयातीवरचे अवलंबित्व कमी केले नाही तर आर्थिक संकट ओढवू शकते. ते संकट जगाचे नसेल, भारताचे असेल. गेली काही वर्षे बदलत्या हवामानाचा मोठा फटका भारतीय शेती क्षेत्राला बसला आहे. खरीप हंगाम वाया जाण्याचे कारण अवेळी आणि अतिरेकी पाऊस हे आहे. परिणामत: तेलबिया आणि खरीप धान्य उत्पादनावर परिणाम होऊन चालू वर्षी निर्यात घटली आहे. याउलट आयातीचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात देशाच्या तेलबियांचे उत्पादन घटल्याने सुमारे १४० लाख टन खाद्यतेल आयात करावे लागले. आपली अर्थव्यवस्था वेगाने वाढणारी आहे, असे आपण म्हणत असलो तरी ती तोळामासाच आहे. दिसायला अवाढव्य आहे. कोविड संसर्गाच्या काळात १३० कोटी जनतेच्या अन्नाची गरज आपण भागवू शकलो असलो तरी निर्यात जेमतेम होती. शिवाय मागील काही वर्षांचे अन्नधान्य शिल्लक होते. त्याचा पुरवठा धान्य दुकानातून मोफत करून गरिबांची भूक भागविता आली. युद्ध, हवामान बदल आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील असमतोल याचा मोठा फटका भारताला बसणार आहे.
जी-२० देशांचा पाठिंबा मिळवत ऊर्जा सुरक्षा आणि अन्नधान्य संकट ओढवणार नाही याची काळजी भारताने घेतली पाहिजे. जगाला इशारा देत आपण खडतर मार्गावरून प्रवास करतो आहोत याची जाणीव ठेवली पाहिजे. आताची खतटंचाई ही उद्याच्या अन्नटंचाईत परिवर्तित होऊ शकते. हा इशारा खरा असला तरी आयातीच्या खतावर आपण आणखी किती वर्षे अवलंबून राहणार आहोत?
भारताची लोकसंख्या पुढील वर्षात, जेव्हा जी-२० गटाचे नेतृत्व आपल्याकडे असेल त्यावर्षी (२०२३) चीनपेक्षा अधिक होणार आहे. त्यावेळी अन्नधान्याची, ऊर्जेची गरज भागविणे सोपे नाही. २०३० सालापर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातून पन्नास टक्के उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ते पूर्ण करावेच लागेल. सौर ऊर्जेचा मार्ग अधिक नियोजनपूर्वक हाताळावा लागेल. जी-२० गटाच्या सदस्य देशांपुढे ही संकटे कमी प्रमाणात आहेत. अमेरिका किंवा युरोपियन देशांना ऊर्जा संकट, अन्नधान्याची टंचाई जाणविणार नाही. त्यांच्याकडे तेलाचे साठे आहेत. युरोपियन देशांची गरज मर्यादित आहे. जी-२० देशांच्या गटाला बरे वाटेल अशी भूमिका भारताने मांडली असली तरी आर्थिक गरज लक्षात घेऊन प्रत्येक देश भारताचा गैरफायदा घेण्याची एकही संधी सोडणार नाही. वाढत्या महागाईसाठी जागतिक परिस्थितीकडे बोट करून चालणार नाही. अमेरिकेच्या विरोधात भूमिका घेताना युरोपियन देशांच्या सहकार्यात वाढ करावी लागेल. ही संधी आहे, तसेच मार्गही खडतर आहे. आपण जी-२० देशाचे नेतृत्व करताना ती संधी कशी घेतो यावर भारताची वाटचाल ठरेल.