निधी पुरेपूर; हवी इच्छाशक्ती

सर्वसाधारणपणे कामांसाठी निधी मिळत नसल्याची अथवा मिळणारा पैसा अपुरा पडत असल्याचीच तक्रार सरकारी पातळीवर मोठ्या प्रमाणात होत असते. त्यामुळे निधी आहे; पण कामेच केली जात नाहीत, असे जेव्हा ऐकावयास मिळते तेव्हा त्याबाबत आश्चर्य वाटून गेल्याशिवाय राहात नाही. कोट्यवधींचा निधी अखर्चिक राहण्याच्या या प्रकाराचे पडसाद जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही उमटले असले तरी, मुळात या संदर्भातील दुर्लक्षाला अगर बेपर्वाईला नेमके जबाबदार कोण, हा मूळ प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिला आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेचा कारभार तेथील अनागोंदी वा निष्प्रभ कामकाजामुळे तर चर्चित ठरला आहेच; पण त्याशिवाय विविध योजनांसाठी शासनाकडून मंजूर झालेला निधी खर्चता न आल्याने ओढवलेल्या नामुष्कीमुळेही टीकाप्रवण ठरला आहे. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा स्वाभाविकपणे पुढे आला. खुद्द जिल्हा परिषद अध्यक्षांनीच एका बंधाऱ्याच्या कामानिमित्त तो उपस्थित करून विविध कामांच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेली ना हरकत प्रमाणपत्रे अधिकाऱ्यांकडून मिळत नसल्याने ही कामे मार्गी न लागता निधी पडून राहात असल्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. जिल्ह्यातील काही आमदारांनीही या अडचणीला दुजोरा देत अधिकाऱ्यांच्या अडवणुकीचा पाढा वाचला, त्यामुळे पालकमंत्री महाजन यांनी तत्काळ कामे मंजुरीचे आदेश दिले; परंतु एकीकडे हे होत असताना दुसरीकडे, ना हरकत दाखले न मिळण्यामागील वास्तविकतांचे काय, असा प्रश्नही निर्माण झाल्याखेरीज राहू नये. कारण, सनदशीर कामे अडविली जाण्याची हिम्मत अधिकारी वर्गाकडून होण्याची शक्यता नसतानाही तसे होत असेल, तर तेथे लोकप्रतिनिधींचाच वचक संपल्याचे म्हणता यावे. सदर प्रश्नाची नीटशी सोडवणूक होऊ शकत नाही, किंवा त्या संदर्भात कुणा एका घटकाला जबाबदार ठरवणे अवघड ठरते ते त्यामुळेच.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, निधी असूनही तो वापरला जाण्यात येणाऱ्या अडचणींची चर्चा घडत असतानाच, जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या विकास आराखड्याचा कोट्यवधींचा निधीही हाती येऊन पडल्याने आता ही कामे पूर्ण क्षमतेने पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर आली आहे. अगोदर प्रस्ताव, मग प्रशासकीय मान्यता, त्यानंतर निविदा - कामे व शेवटी निधीची उपलब्धता ही पारंपरिक चाकोरी सोडून यंदा प्रथमच नाशिक जिल्ह्यातील विकासासाठी ८७० कोटींपैकी सुमारे सव्वाआठशे कोटींहून अधिकचा निधी शासनाने अगोदरच देऊन टाकला आहे. त्यामुळे निधीच नाही असे म्हणण्याची सोय उरलेली नाही. प्रशासनातील अधिकारी असो की लोकप्रतिनिधी, या एका सबबीखाली त्यांना नेहमी चालढकल वा टाळमटाळ करता येत असे. आता काम करावे लागेल व त्यासाठी गरज आहे ती इच्छाशक्तीची. आदिवासी, बिगर आदिवासी व सर्वसाधारण मिळून सुमारे १२६ योजनांवर हा निधी खर्च करायचा आहे. त्यात रस्त्याच्या कामांवर जसा भर दिला गेला आहे, तसा जलयुक्त शिवार योजनेचाही विचार केला गेला आहे. ‘जलयुक्त’मुळे वाढलेल्या पाणी साठवण क्षमतेचा प्रत्यय ग्रामस्थांना येतोच आहे. तेव्हा ही सर्वच कामे तातडीने हाती घेणे गरजेचे आहे. पालकांनी त्यासाठी आपले कर्तव्य बजावले, आता पाल्यांनी पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे. कारण, आणखी काही महिन्यांनी जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणूक येऊ घातली आहे. या निवडणुकांना सामोरे जाताना काम दाखवावे लागेल. त्यामुळे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ही कामे मार्गी लावायचे जे आदेश पालकमंत्री महाजन यांनी दिले आहेत, ते प्रत्यक्षात साकारताना प्रशासनासह लोक-प्रतिनिधींचीही कसोटीच लागणार आहे.
- किरण अग्रवाल