लेख: ‘कॉप ३०’च्या बैठकीत ‘ॲमेझॉन’चे जंगल शिरते, तेव्हा...

ब्राझिलमधील बेलेम येथे ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’ची (यूएनएफसीसीसी) तिसावी बैठक (‘कॉप ३०’) १० ते २१ नोव्हेंबर या कालावधीत होते आहे. या परिषदेचे ठिकाण बेलेम हे ॲमेझॉन जंगलात वसलेले एक छोटे शहर आहे. विकसनशील देशांमधील शहरांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत सुविधांचा अभाव, अवकाळी पाऊस, दमट उकाडा, पाणी साठून वाहतूक विस्कळीत होणे, बैठक होत असलेल्या जागी छतातून पाणी गळत असणे, अशा समस्या जगभरातून जमलेले प्रतिनिधी अनुभवत आहेत. ‘ॲमेझॉन’चे जंगल हा केवळ व्याख्यानांमधला उल्लेख राहिलेला नसून ते जणू इथे परिषदेतल्या चर्चांमध्ये सहभागी झाले आहे!

यंदा सर्व देशांनी आपण जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी पुढच्या ५-१० वर्षांत काय करणार, याचे वचननामे देणे अपेक्षित आहे; पण सर्वाधिक उत्सर्जन करणारी अमेरिका २०२५च्या सुरुवातीला करारातून बाहेर पडल्यामुळे सर्वच देशांचा या बाबतीतला उत्साह थंडावला आहे. या बैठकीत अमेरिकन सरकारचे शिष्टमंडळ सहभागी झालेले नाही, याकडे इतर देश एक इष्टापत्ती म्हणून पाहत आहेत, असेही दिसते. पूर्वी क्योटो करारात अमेरिका सहभागी नव्हती व डोनाल्ड ट्रम्प पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडली होती; पण या दोन्ही वेळी ‘यूएनएफसीसीसी’च्या प्रक्रियेमधून ती बाहेर पडलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांची शिष्टमंडळे बैठकांमध्ये सहभागी होऊन चर्चांमध्ये खोडा घालण्याचे काम करत राहायची. यावेळी तो अडसर नाही. उलट अमेरिकेतील काही राज्ये आणि शहरांचे प्रतिनिधी आपण पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू, अशा ग्वाहीसह बैठकीत सहभागी झाले आहेत.

वातावरण बदलाला तोंड देण्यासाठी जगभरातील दुर्बल घटकांना व विकसनशील देशांना आवश्यक असलेला आर्थिक निधी या बैठकीत चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. २०२१ पासून विकसित देशांनी खनिज इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याबद्दल आग्रह धरलेला आहे आणि विकसनशील देशांनी याला सामाजिक न्यायाच्या मुद्यावरून विरोध केला आहे. गेल्या दोनशे वर्षांत विकसित देशांनी खनिज इंधनांचा वारेमाप वापर करून स्वतःची प्रगती साध्य केली आहे; पण आता विकसनशील देशांच्या प्रगतीच्या मार्गात मात्र पर्यावरणीय संकटांचे अडथळे आहेत. एकीकडे नूतनक्षम ऊर्जा आणि कर्ब उत्सर्जन कमी करणाऱ्या धोरणांचा पाठपुरावा यथाशक्ती करत असतानाच आर्थिक निधी आणि तंत्रज्ञानाच्या पुरवठ्याची हमी मिळाल्याखेरीज आणि आपल्या विकासाच्या गाड्याला खीळ बसणार नाही, याची खात्री झाल्याखेरीज खनिज इंधनांचा वापर थांबवण्याचा कालबद्ध महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आम्ही हाती घेणार नाही, असे विकसनशील देशांनी बैठकीच्या पहिल्या आठवड्यात वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. वातावरण बदलामुळे एव्हाना झालेल्या बदलांशी जुळवून घेण्यासाठीही विकसनशील देशांना पुरेशा निधीची हमी देण्यात आलेली नाही, याकडेही सातत्याने लक्ष वेधले गेले आहे.

यावेळच्या बैठकीत पेट्रोलियम कंपन्या व त्यांच्या गुंतवणूकदारांच्या प्रतिनिधींची संख्या लक्षणीय आहे. काही देशांची शिष्टमंडळेही या तुलनेत लहान आहेत; पण जगभरातल्या आदिवासी, महिला व बालकांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनाही यावेळी मोठ्या संख्येने सहभागी झालेल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात काही स्थानिक आदिवासी गटांनी बैठकीच्या ठिकाणाबाहेर आंदोलन करून सुरक्षाव्यवस्था तोडून आत प्रवेश करण्याचाही प्रयत्न केला होता. एकंदरीत बंद दाराआड सुरू असलेल्या राजनैतिक चर्चांमध्ये आर्थिक किंवा राजकीय नफ्यातोट्याच्या गणितांपलीकडे जाऊन सामान्य माणसांना केंद्रस्थानी आणण्यासाठी जनमताच्या रेट्यातून प्रभाव पाडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

यावेळी सर्वच विकसनशील देश एकमुखाने काही ठोस मागण्या करताना दिसत आहेत आणि भारत त्यांचे नेतृत्व करत आहे. वातावरण बदलाला तोंड देण्यासाठी दरसाल १.३ ट्रिलियन डॉलरची गरज आहे आणि तो निधी विकसित देशांनीच उपलब्ध करून दिला पाहिजे- तोही देणगी या स्वरूपात, कर्ज म्हणून नव्हे, अशी ठाम भूमिका भारताकडून सातत्याने मांडली जात आहे. भारताची स्वतःची वाटचाल कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याकडे सुरू आहेच; पण विकासाचा बळी देऊन अतिमहत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे आपण स्वीकारणार नाही, हेही भारताने स्पष्ट केले आहे. कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच (मिटिगेशन) वातावरण बदलाच्या परिणामांशी जुळवून घेणेही (अडॉप्टेशन) महत्त्वाचे आहे, त्यासाठीही मार्गदर्शन आणि आर्थिक निधी सर्व गरजू समुदायांपर्यंत पोहोचायला हवे, यासाठी भारत आग्रही आहे. विकसनशील देशांच्या या एकजुटीला किती यश मिळते, हे आठवड्याअखेरीस कळेलच.