परदेशांशी मैत्री केवळ गोड बोलून होत नाही

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (मॉरिशस, सेशल्स आणि श्रीलंका), वित्तमंत्री अरुण जेटली (ब्रिटन) आणि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह (जपान) हे केंद्र सरकारमधील तीन

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (मॉरिशस, सेशल्स आणि श्रीलंका), वित्तमंत्री अरुण जेटली (ब्रिटन) आणि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह (जपान) हे केंद्र सरकारमधील तीन वरिष्ठ पदांवरील नेते गेले काही दिवस परदेश दौऱ्यांच्या निमित्ताने एकाच वेळी देशाबाहेर होते. यावरून ज्याने त्याने आपल्याला हवा तो निष्कर्ष काढावा. या जबाबदार त्रयीने परदेश दौरा करून देशातील त्यांची कर्तव्ये दुर्लक्षित केली, असा आरोप त्यांच्यावर कोणालाही करता येणार नाही. फार तर तिघांनी एकाच वेळी परदेशात जाण्याचे टाळायला हवे होते, असा टीकेचा सूर लावता येईल. पण याकडेही दोन दृष्टीने पाहता येईल. एक म्हणजे, आपण देशाबाहेर असताना देशात काही वावगे होणार नाही याचा त्यांना विश्वास आहे, किंवा दोन, त्यांना आपल्या विदेश दौऱ्यांचे कार्यक्रम ठरविताना योग्य समन्वय ठेवता आला नाही. पण यातून एक निष्कर्ष मात्र नि:संशयपणे काढता येतो आणि तो हा की, परकीय धोरण हा या ‘रालोआ’ सरकारचा उच्च अग्रक्रमाचा विषय आहे.
खरे तर मोदी सरकारने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवातच परदेश धोरणाच्या बाबतीत लक्षवेधी पद्धतीने केली. नव्या सरकारच्या शपथविधी समारंभाला ‘सार्क’ देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रित केले जाणे हे त्यावेळच्या नियोजित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिगत शैलीच्या मुत्सद्दीगिरीच्या दिशेने टाकलेले पहिले खंबीर पाऊल मानले गेले. प्रत्यक्ष पदग्रहण करण्याआधीच मोदी या आघाडीवर कामाला लागले होते व त्यातही त्यांचा अनोखा करिश्मा होता, असे त्यांच्या स्तुतिपाठकांकडून सांगितले गेले. शपथविधीच्या वेळी राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात सुरू झालेला ‘मोदी स्टाईल डिप्लोमसी’चा हा अध्याय काठमांडू, वॉशिंग्टन, सिडनी, तोक्यो अशा आंतरराष्ट्रीय राजधान्यांखेरीज जागतिक नेते नवी दिल्लीत आले तेव्हाही पुढे नेला गेला. या सर्वांमधून मोदींचे एखाद्या ‘रॉकस्टार’सारखे व्यक्तिमत्त्व जाणीवपूर्वक समोर आणले गेले. त्यांची खास वेशभूषा व स्वत:चे संपूर्ण नाव कापडात विणून घेतलेला सूट हेही चर्चेचे विषय झाले. या सर्वांत दृश्यमानता व वातावरण निर्र्मिती होती. याला तुम्ही नाके मुरडू शकत नाहीत. मोदी म्हणतात ते खरे आहे, याआधी कोणत्याही पंतप्रधानाने हे सर्व केले नव्हते. कोणाही भारतीय पंतप्रधानांच्या शपथविधीला याआधी पाकिस्तानचे पंतप्रधान हजर राहिले नव्हते. साम्राज्यवादी व वसाहतवादी राजवटीतून दोन स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्रे म्हणून भारत आणि पाकिस्तानचा जन्म झाला तोच मुळी फारकतीने - फाळणीने. आणि तेव्हापासून गेली सात दशके हे दोन्ही देश परस्परांचे जणू हाडवैरी असल्यासारखे संबंध राखून आहेत. त्यामुळे मोदींच्या निमंत्रणाला नाही म्हणणे नवाज शरीफ यांना कठीण गेले. आता कोणी म्हणेल की या सुरुवातीच्या प्रयत्नांची फळे येण्याची वाट तरी बघा. पण आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी हा प्रदीर्घ सबुरीचा विषय आहे व त्यात झटपट काही होत नसते. पण दहा महिने हासुद्धा काही लहान काळ नाही. शिवाय आपण परदेश धोरणात नावीन्यपूर्ण बदल करीत असल्याचे चित्र सरकार निर्माण करीत असताना प्रत्येक गोष्टीकडेही गंभीर अर्थाने पाहिले जाते. शिवाय अपेक्षांचे ओझेही मोठे असल्याने हे बदल केवळ दिखाऊ न राहता त्यांना स्थैर्य लाभेल, अशी आशा आहे. परंतु या दहा महिन्यांमधील घटना कोणत्याही दृष्टीने उत्साहवर्धक म्हणाव्यात अशा दिसत नाहीत. मोदींच्या शपथविधीला आलेले नवाज शरीफ मायदेशी परत गेले आणि पाकिस्तानने सीमेवर गोळीबार सुरू केला तेव्हा त्या उत्साही वातावरणात मिठाचा खडा पडला होता. त्यानंतर आता भारत-पाकिस्तान संबंध पुन्हा एकदा असे काही थिजल्यासारखे झाले आहेत की जणू मोदी-नवाज गळाभेट कधी झालीच नव्हती असे वाटावे.
मोदी-नवाज या दोन्ही नेत्यांमधील सकारात्मक ‘पर्सनल केमिस्ट्री’ने द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सुधारणेच्या दृष्टीने जे बदल अपेक्षिले गेले ते घडून आलेच नाहीत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या बाबतीतही तसेच झाले. पंतप्रधानांनी अगदी एकेरी नावाने संबोधण्याएवढे त्यांच्याशी जिव्हाळ्याचे संबंध जोडले. पण भारताच्या भूमीवरून प्रस्थान ठेवण्यापूर्वीच आपल्याला धार्मिक सलोखा राखण्याचा डोस पाजणारे ओबामा पाहायला मिळाले. म्हणजेच प्रेमभराने आलिंगने झाली, सुहास्य वदनाने भेटी झाल्या व छान फोटो काढले गेले तरी पाकिस्तान व अमेरिकेच्या पाहुण्यांनी त्यांचे चार शब्द आपल्याला सुनावण्याचे सोडले नाही. दरम्यान, चीनही आपल्या कीर्तीला जागले. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारत भेटीवर असताना चीनचे सैन्य भारतीय हद्दीत शिरले व त्यामुळे सीमेवर खूपच तणाव निर्माण झाला. याकडे क्षुल्लक बाबी म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज दौऱ्यावर गेलेल्या असताना व मोदींच्या दौऱ्यास काही दिवस राहिलेले असताना श्रीलंकेनेही आमच्या सागरी हद्दीत शिरलात तर भारतीय मच्छिमारांना गोळ्या घालण्याचा दम दिला.
खरे तर आर्थिक शक्ती व लष्करी सामर्थ्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत व यापैकी एक जरी नसले तरी दुसऱ्याचा असूनही काही उपयोग होत नाही. चीनशी आपली नैसर्गिक स्पर्धा असली तरी चीनच्या तुलनेत या गोष्टी बळकट करण्यात भारत पूर्वीपासूनच धीमा आहे. त्यामुळे आपण आर्थिक विकासाच्या कितीही गप्पा मारत असलो तरी हिंदी महासागरातही सागरी वर्चस्वाच्या बाबतीत आपल्याला या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. हिंदी महासागरातील लहान बेटे असलेल्या देशांना आपल्या बाजूने वळविण्यात आपल्याला यश आलेले नाही. या देशांना आर्थिक मदत व लष्करी संरक्षण हे दोन्ही हवे आहे. या बाबतीत चीनने दूरगामी विचार करून पावले टाकली आहेत व नैसर्गिकदृष्ट्या लाभाच्या स्थितीत असूनही ते जपण्यासाठी भारताला झगडावे लागत आहे. म्हणूनच सर्व शेजारी देशांसोबतचे आणि खास करून पाकिस्तानबरोबरचे संबंध हाताळताना ठेवावे लागणारे परराष्ट्र धोरण हे आर्थिक, लष्करी व मुत्सद्देगिरीचे एकत्रित व गुंतागुंतीचे मिश्रण ठरते. हल्लीच्या स्पर्धात्मक जगात केवळ गोड बोलून आपल्याला परदेशी मित्रदेशांचे मन जिंकता येणार नाही.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी....
दिल्लीतील ‘आप’ सरकारचे हे नव्या नवाळीचे दिवस आहेत. आपला कस दाखवून द्यायला त्यांच्याकडे अजून बराच अवधी आहे. पण प्रस्थापित राजकीय पक्षांना पर्याय म्हणून स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करू पाहात असलेल्या आम आदमी पार्टीमधील अंतर्गत कलह ज्या प्रकारे चव्हाट्यावर येत आहे ते त्यांच्यासाठी चांगले लक्षण नाही. दिल्लीत ७० पैकी ६७ जागा जिंकून घवघवीत यश मिळाल्यानंतर मोठी स्वप्ने रंगवून या पक्षाने येत्या काही महिन्यांत होऊ घातलेल्या इतर काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका लढण्याकडे नजर लावली होती. खासकरून गेल्या लोकसभा निवडणुकीत १३ पैकी चार जागा जिंकलेल्या पंजाबकडे. पण यासाठी त्यांना आपण केवळ प्रस्थापित सरकारविरुद्धच्या जनतेच्या असंतोषावर चालणाऱ्या पक्षाहून अधिक असा विश्वासार्ह राजकीय पक्ष आहोत हे सिद्ध करावे लागेल.