अमेरिकेने भारतातून होणाऱ्या आयातीवर लादलेले ५० टक्क्यांपर्यंतचे आयात शुल्क हे केवळ व्यापार धोरणातील तात्कालिक पाऊल नाही, तर ते जागतिक राजकीय-सामरिक समीकरणांवर दूरगामी परिणाम करण्याची क्षमता असलेले कारक ठरू शकेल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे उभय देशांतील आर्थिकच नव्हे, तर राजनैतिक, सामरिक, तसेच विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रातील संबंधांवरही व्यापक परिणाम होतील.
नैसर्गिक मित्र असायला हवे असलेल्या या सर्वांत जुन्या आणि सर्वांत मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशांतील संबंधांचा इतिहास प्रामुख्याने परस्पर अविश्वासाचाच राहिला आहे. अलीकडे उभय देश निकट येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत संबंध नव्या उंचीवर पोहोचले होते; पण आता ट्रम्प यांनीच मैत्रीला नख लावले आहे. ट्रम्प सातत्याने डिवचत असताना, भारताने आतापर्यंत संयम बाळगला होता; पण शेवटी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, भारताला मोठी किंमत चुकवावी लागली तरी शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमारांच्या हितांशी तडजोड केली जाणार नाही, अशा ठाम शब्दांत अमेरिकेला इशारा दिला. अमेरिका भारताची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. भारत अमेरिकेला प्रामुख्याने वस्त्रे, औषधे, रत्न व आभूषणे, यंत्रसामग्री आणि आयटी सेवांची निर्यात करतो.
भारताने २०२३-२४ मध्ये अमेरिकेला सुमारे ७८ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ६.५ लाख कोटी रुपयांची निर्यात केली होती. उद्या ५० टक्के आयात शुल्क लागू झाल्यास, भारताचे अंदाजे १५ ते २५ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १.३ ते १.९ लाख कोटी रुपयांचे थेट नुकसान होऊ शकते. त्याशिवाय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र, रोजगार, तसेच डॉलर कमाईचे अप्रत्यक्ष नुकसान वेगळेच! दुसरीकडे अमेरिकेच्या मागणीप्रमाणे भारताने रशियाकडून खनिज तेल आयात थांबवल्यास होणारे नुकसान हे ३ ते ६ अब्ज डॉलर्स किंवा २७ हजार ते ५५ हजार कोटी रुपयांचेच असेल; पण भारताला केवळ आर्थिक नुकसानाचा विचार करून चालणार नाही, तर आत्मसन्मान, तत्त्व आणि जागतिक प्रतिष्ठेचाही विचार करावा लागेल. हा वाद केवळ रशियाकडून तेल आयातीपुरता मर्यादित नाही, तर त्याच्या मुळाशी जागतिक व्यापार संघटना म्हणजेच डब्ल्यूटीओमधील वादग्रस्त मुद्द्यांवरील मतभेदही आहेत. अमेरिका आणि इतर विकसित देश भारताच्या अन्नसुरक्षा कार्यक्रमांना डब्ल्यूटीओच्या नियमांशी विसंगत मानतात, तर भारत त्याला ‘विकसनशील राष्ट्रांची जीवनरेषा’ समजतो. त्यामुळेच अन्नसुरक्षेसंदर्भात तडजोड नाहीच, ही भारताची ठाम भूमिका आहे. मग आता भारतापुढील पर्याय काय?
एक महत्त्वाचा उपाय म्हणजे केवळ अमेरिकन बाजारपेठेवर विसंबून न राहता, युरोपियन संघ, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, आखाती देश, तसेच ‘आसियान’ देशांमध्ये बाजारपेठा शोधणे! दुसरा मार्ग म्हणजे डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करून, आपल्याच चलनात व्यवहार करणे! भारत-रशिया यांच्यात ‘रुपया–रुबल’मध्ये, भारत-संयुक्त अरब अमिरातीत ‘रुपया–दिरहम’मध्ये व्यवहार सुरू झाले आहेतच! अशा व्यवहारांना अधिक चालना द्यावी लागेल. डॉलरला पर्याय म्हणून ‘ब्रिक्स चलन’ आणण्याचा विचार रशिया आणि चीनने समोर मांडला होता. अमेरिकेसोबतच्या संबंधांचा विचार करून, ‘ब्रिक्स’चे सदस्य असलेल्या भारत आणि ब्राझीलने यापूर्वी त्याला नकार दिला होता; पण आता ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांवर ५० टक्के आयात शुल्क लादल्याने ‘ब्रिक्स चलन’ पुन्हा ऐरणीवर येऊ शकते. ट्रम्प यांच्याप्रमाणे भारतीय नेतृत्व आक्रस्ताळी विधाने करीत नसले तरी गप्पही बसलेले नाही, असे संकेत अजित डोवाल यांचा रशिया दौरा आणि नरेंद्र मोदी यांच्या आगामी चीन दौऱ्यातून मिळत आहेत.
अर्थात, अमेरिकाविरोधी कोणत्याही प्रयासांमध्ये सहभागी होताना, भारताला सावधगिरीही बाळगावी लागेल. अमेरिका व चीनच्या अर्थव्यवस्थांचा आकार भारताच्या तुलनेत खूप मोठा आहे. रशियाकडे गमावण्यासारखे काहीच नाही. शिवाय अमेरिकेप्रमाणेच चीनही विश्वासार्ह नाही. दुसरीकडे अमेरिका आणि तिच्या मित्रदेशांसोबत भारत ‘क्वाड’, ‘आयपीईएफ’सारख्या मंचांमध्येही आहे. त्यामुळे बहुपदरी नात्यांमध्ये तोल राखताना, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची कसोटी लागणार आहे. आत्मसन्मान, तत्त्व आणि प्रतिष्ठेशी तडजोड न करता, कोणत्याही गोटात न शिरता, स्वत:ची आर्थिक शक्ती वाढवणे, हेच भारतासाठी प्राप्त परिस्थितीत सर्वोत्तम पाऊल ठरेल!