अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी!

एक साधी गोष्ट... फेसबुकवर स्टेटस पोस्ट करणं... आणि ती दुसऱ्या कोणीतरी लाइक करणं... रेणू श्रीनिवासन आणि शाहीन धाडा यांनी तेच केलं... पण बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर त्यांनी केलेल्या या पोस्टमुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली आणि देशभरात एक वादळ उठलं. या दोघींवर कारवाई करण्यात आली. आयटी अ‍ॅक्टच्या कलम ६६ (अ) खाली. या कलमानुसार सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्याची, त्याच्यावर कारवाई करण्याची पोलिसांना मुभा होती. तशीच कारवाई रेणू आणि शाहीनवर झाली. देशभरात याचप्रकारच्या इतरही घटना घडल्या. अखेर दिल्लीच्या श्रेया सिंघलने यावर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने हा नियम रद्द केला.
या कलमामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला येतो, हा नियम ढोबळ आहे असं म्हणत कोर्टाने हा नियम रद्द केला. पण नेमकं असं काय घडलं की ज्यामुळे सोशल नेटवर्किंगवर आलेल्या निर्बंधामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला आल्यासारखं वाटायला लागलं?
फेसबुक, टिष्ट्वटर बहुतेकांना जवळचं वाटतं... त्यातही फेसबुक अधिक. कारण आतापर्यंत कधीही व्यक्त न होणाऱ्यांना फेसबुकने माध्यम दिलं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोणी वाचो अगर न वाचो पण आपण व्यक्त होण्याची सवय फेसबुकने लावली. मग त्यात रोजच्या आयुष्यातल्या घटना आल्या, आजूबाजूला घडणाऱ्या गोष्टी आल्या आणि चर्चेतल्या व्यक्तीही आल्या. टिष्ट्वटरशी युजर्सचं नातं थोडं वेगळं आहे.
इथल्या शब्दमर्यादेमुळे सगळेच इथे लिहीत नाहीत. पण बहुतेक फेमस व्यक्ती मग त्या राजकारणी असो, फिल्मस्टार्स असो किंवा मग खेळाडू सगळे इथे आहेत आणि त्यांच्याशी थेट संवाद साधण्याची संधी टिष्ट्वटरने दिली. व्हॉट्सअ‍ॅपची गोष्ट याहून थोडी वेगळी. एक तर या अ‍ॅपने सगळ्यांचे एसएमएसचे पैसे वाचवले. अनेकांना एकत्र येऊन ग्रूप करण्याची, टाइमपास करण्याची संधी दिली. शिवाय क्रिएटिव्हिटीला वाव दिला तो वेगळाच.
इथेच सोशल मीडिया आणि अभिव्यक्तीची नाळ जुळली आणि हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहणं गरजेचं झालं. अगदी सामान्यांपासून ते सेलीब्रिटीजपर्यंत सगळ्यांसाठी. पण जसे प्रत्येक गोष्टीचे दोन उपयोग असतात तसेच या माध्यमांचेही झाले.
सध्या अनेक संस्था नेटिझन्सचे ग्रूप्स यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतायत. पण एवढ्या मोठ्या सोशल मीडियाच्या जगात आणि लाखो अकाउंट्स आणि युजर्समध्ये याचा किती फायदा होणार? गरज आहे आपणच काही तरी करण्याची. प्रक्षोभक पोस्ट्स शेअर न करणं, अशा पोस्टवर कॉमेंट न करणं किंवा एखादी व्यक्ती अशा पोस्ट करत असेल तर तिला समज देणं यासारख्या गोष्टी आपणच करू शकतो. अशा व्यक्तींचं अकाउंट रिपोर्ट करण्याचीही सोय आहे. पण हे करतानाही दुसरं टोक गाठून फायदा नाही. मतं ही व्यक्तीसापेक्ष असतात. तुम्हाला जी गोष्ट दुखावणारी वाटेल ती इतरांना कदाचित वाटणार नाही.
तुम्हाला आवडणाऱ्या व्यक्तीवरची, न पटणाऱ्या एखाद्या मुद्द्यावरची टीका झेलण्याची तयारी असायलाच हवी. तुम्हाला जर मत मांडायची मुभा आहे, तर इतरांनाही आहे. जर तुमच्या एखाद्या पोस्टला चांगल्या कॉमेंट्स पडत असतील तर टीका वाचण्याची, सकस चर्चा करण्याची तयारीही असायला हवी. तरच सोशल मीडिया आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दोन्ही अबाधित राहील.

आयटी अ‍ॅक्टच्या कलम ६६ (अ) या कलमानुसार सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्याची, त्याच्यावर कारवाई करण्याची पोलिसांना मुभा होती.

तशीच कारवाई रेणू आणि शाहीनवर झाली. देशभरात याच प्रकारच्या इतरही घटना घडल्या. अखेर दिल्लीच्या श्रेया सिंघलने यावर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने हा नियम रद्द केला.

नेमकं असं काय घडलं की ज्यामुळे सोशल नेटवर्किंगवर आलेल्या निर्बंधामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला आल्यासारखं वाटायला लागलं? लिहायची, एखादी गोष्ट मांडण्याची मोकळीक मिळणं आणि म्हणून वाट्टेल ते लिहिणं यात फरक आहे. आणि हाच सोशल मीडियावरचा वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. अगदी आताच्या आपण हरलेल्या क्रिकेट मॅचपासून, गावात घडलेल्या घटनेपर्यंत पार टोक गाठलं जातं. यावर नियंत्रण कोण ठेवणार?

अमृता दुर्वे