चार हात दूर

सध्या गाझापट्टीत इस्राईलकडून सुरू असलेल्या हल्ल्यांबद्दल मात्र मोदी सरकारने निश्चित व ठाम अशी भूमिका घेतली नसल्याबद्दल संसदेत विरोधी पक्षांनी नापसंती व्यक्त केली आहे.

केंद्रात नव्याने आलेल्या मोदी सरकारने परराष्ट्र धोरणात बरीच सक्रियता दाखवली आहे व त्याचे विरोधी पक्षांकडून अगदी स्वागत झाले नसले, तरी त्याबद्दल नकारात्मक सूर काढलेला नाही. परंतु, सध्या गाझापट्टीत इस्राईलकडून सुरू असलेल्या हल्ल्यांबद्दल मात्र मोदी सरकारने निश्चित व ठाम अशी भूमिका घेतली नसल्याबद्दल संसदेत विरोधी पक्षांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. अर्थात, या नापसंतीतही फारसा आग्रहीपणा दिसला नाही. याचे कारण त्यात भारताचे गुंतणे हिताचे नाही, हे आहे. सर्वसाधारणपणे परराष्ट्र धोरण हे पक्षहितापेक्षाही राष्ट्रहिताशी निगडित असते व परदेशी व्यवहारातील राष्ट्रहिताच्या संकल्पनांबद्दल अभावानेच राजकीय पक्षांत मतभेद निर्माण होतात. जागतिक शीतयुद्धाच्या काळातील भारताचे पश्चिम आशियातील धोरण आणि आता शीतयुद्ध संपल्यानंतरचे धोरण यात जमीन-अस्मानचा फरक आहे. या धोरणात फरक असला, तरी धोरणाचे मूलतत्त्व राष्ट्रहित हेच आहे. शीतयुद्धाच्या काळात जगाची सरळसरळ दोन गटांत विभागणी झाली होती व भारत हा अलिप्त देश मानला जात असला, तरी त्याला त्याची अलिप्तता कुण्यातरी एका गटाच्या बाजूने झुकवणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळेच पश्चिम आशियातील संघर्षात भारताचे धोरण हे इस्राईलविरोधी देशांच्या बाजूने झुकलेले होते. त्याशिवाय देशांतर्गत अशीही काही कारणे या धोरणामागे होती. पण आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. एक तर पश्चिम आशियातील सगळीच इस्राईलविरोधी राष्ट्रे आता इस्राईलविरोधी राहिलेली नाहीत. त्यांनी इस्राईलचे अस्तित्व केवळ मान्यच केले असे नाही, तर त्याच्याशी जुळवूनही घेतले आहे. ज्या पॅलेस्टाईनच्या भूमीतून इस्राईलसाठी वेगळी भूमी काढून हे राष्ट्र निर्माण करण्यात आले आहे, त्या पॅलेस्टाईननेही इस्राईलशी जुळवून घेतले आहे. पण, कालप्रवाहातील हा बदल तेथील सर्वांच्या पचनी पडला आहे, असे नाही. त्यामुळे काही लोक इस्राईलला जमेल त्या मार्गाने विरोध करीत आहेत. अशा विरोधकांशी इस्राईल नेहमीच हिंसक आणि निर्घृण पद्धतीने वागत आले आहे. इस्राईलची ही पद्धत योग्य की अयोग्य, हा वादाचा विषय असू शकतो. पण, त्यावरून एखाद्या देशाचे परराष्ट्र धोरण ठरू शकत नाही. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारताने जशी मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली, तसेच इस्राईलविषयक धोरणात महत्त्वाचा फेरबदल केला. तेव्हाचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी हा बदल अत्यंत कौशल्याने केला व पश्चिम आशियाई राष्ट्रांमध्ये विश्वासघात केल्याची भावना निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेतली. त्यांनी पॅलेस्टिनी मुक्ती आघाडीचे नेते यासर अराफत यांना भारतात बोलावून व त्यांचे शाही स्वागत करून भारताच्या धोरणातील बदलाची कल्पना दिली. अराफत यांचा हा दौरा संपताच भारताने पहिली गोष्ट कोणती केली असेल, तर इस्राईलला राजकीय मान्यता दिली व भारतात इस्राईलचा दूतावास उघडण्यास परवानगी दिली. तेव्हापासून भारताचे इस्राईलशी राजकीय व संरक्षण संबंध वाढीस लागले आहेत. आज हे संबंध अत्यंत उच्चपातळीवर पोहोचले आहेत व दोन्ही देश अनेक क्षेत्रांत एकत्रितपणे काम करीत आहेत. सध्या गाझापट्टीत जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्याला इस्राईल जबाबदार आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही; पण गाझापट्टीत कार्यरत असलेली हमास ही कट्टरतावादी संघटनाही तेवढीच जबाबदार आहे. हमासचे सशस्त्र कार्यकर्ते गाझापट्टीतील नागरीवस्त्यांमधून इस्राईलवर अग्निबाणाचे हल्ले करीत आहे. हेतू हा, की इस्राईलने प्रतिहल्ला केला, तर नागरी हल्ल्यांवरच करावा, ज्यात निरपराध नागरिक मरण पावले, की इस्राईलवर दोषारोप करणे सोपे जाते. हे जरी खरे असले, तरी आपल्या हल्ल्यात निरपराध बालके, स्त्रिया व पुरूष मरण पावत आहेत, हे लक्षात घेऊ न इस्राईलने आपल्या डावपेचांत बदल करावयास हवे होते, पण या दोन भांडखोर आणि बेजबाबदार शेजाऱ्यांत मध्यस्थी कोण करणार आणि केली, तरी ती ऐकायची कुणाची तयारी आहे? ही मध्यस्थी फक्त बलप्रयोगानेच शक्य आहे आणि असा बलप्रयोग करण्याचे सामर्थ्य फक्त अमेरिकेत आहे. त्यामुळे उगाच नैतिक भूमिका घेऊ न या वादात कुणाला उपदेश करण्यात अर्थ नाही. त्यामुळेच भारताने या वादापासून चार हात दूर राहून कुणाचीही बाजू घेण्याचे टाळले आहे. दोन्ही बाजूंनी हिंसाचार थांबवून चर्चा करावी, अशी भारताची भूमिका आहे आणि तीच योग्य आहे.