चाचपडणारी शेती

औरंगाबाद वगळता मराठवाड्यात नाव घ्यावी अशी औद्योगिक वसाहत नाही. दोन कोटी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे आणि इकडे सततच्या दुष्काळाने शेती मोडून पडली. याच शेतीला उभारी देण्यासाठी परवा औरंगाबादेत शेतीसमोरील आव्हानांवर सांगोपांग चर्चा करण्यासाठी एक परिषद झाली. राज्यपाल के. विद्यासागर राव यांनी उद्घाटन केले. अधिकारी, तज्ज्ञ, शेतकरी असा सर्वांचा सहभाग त्यात होता आणि त्यातून शेतीला मार्ग दाखविता येईल का, कृषी अर्थव्यवस्था मोडकळीस येण्याची कारणे कोणती, यावर सांगोपांग ऊहापोह झाला. विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. शेती विषयातील तज्ज्ञ, कृषी आयुक्त म्हणून गाठीस असलेला अनुभव आणि मराठवाड्याचे रहिवासी त्यामुळे या प्रश्नाकडे पोटतिडकीने लक्ष देणे साहजिक होते. या परिषदेच्या आयोजनातील हेतूबद्दल अनेक तर्कवितर्क होत असले तरी, महत्त्वाचा विषय त्यांनी योग्य वेळी ऐरणीवर घेतला, हे महत्त्वाचे.
मराठवाड्यातील शेतीसमोरील आव्हाने यांचा विचार करताना आपण भूतकाळात कोणत्या चुका केल्या, वर्तमान काळाशी जुळवून घेण्यात का कमी पडलो, की मार्गदर्शनाचा अभाव या सर्व गोष्टींचा विचार व्हायला पाहिजे. मराठवाड्यातील एकूण जमीन ६० लाख एकरात वन, पडीक जमिनींचाही समावेश. दोन कोटी लोकांचे जीवनमान या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. या जमिनीचे ४० लाख खातेदार. म्हणजे सरासरी साडेतीन एकर जमीन प्रत्येकाच्या नावावर. याचा अर्थ अल्प भूधारकांची संख्या मोठी. जमिनीची वाटणी होत जमीन धारणा कमी झाली, याचा थेट परिणाम उत्पादनावर झाला. कारण कमी जमीन कसायला परवडत नाही.
दुसरी गोष्ट शेतीला मारक ठरली ती पशुधन. मराठवाड्यातील पशुधन २५ वर्षांत १५ लाखांनी घटले. याची वेगवेगळी कारणे असली तरी त्याचा परिणाम शेतीवर झाला. कारण कमी जमिनीत जनावरे सांभाळणे शक्य नसल्याने त्यांना बाजाराचा रस्ता दाखवला गेला आणि त्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला.
मराठवाड्यात गेल्या २० वर्षांत बदललेली पीक पद्धती हेसुद्धा नुकसानीतील शेतीचे कारण आहे. मराठवाड्याचे पर्जन्यमान साधारण, त्यामुळे बहुतांश क्षेत्र कोरडवाहू, त्यानुसार ज्वारी, बाजरी, करडईसारख्या कोरडवाहू पिकांचे क्षेत्र; पण काही वर्षांत पीक पद्धती बदलली. कापसाचे क्षेत्र वाढले. सोयाबीन, मक्याचा प्रसार झाला आणि पारंपरिक पिके बाजूला पडली. फळबागांच्या क्षेत्रात आंबा, मोसंबी वाढली म्हणजे पाण्याची गरज वाढली. ऊसामुळे साखर कारखाने वाढले. एकूणच पाण्याचा वापर वाढला आणि पाणी कमी पडत चालले. याचाही परिणाम शेतीवर झाला. फळबागांना प्राधान्य देताना आंबा, बिबा, बोर, कवठ, चारोळी ही कमी पाण्याची झाडे बाजूला पडली. कढीपाला, शेवगा यासारख्या पाण्याची गरज असलेल्या पिकांना प्रोत्साहन मिळाले नाही. चक्रधर स्वामींनी औरंगाबाद जिल्ह्यात आमराया उभ्या केल्या. पुढे मोगलांनी ही परंपरा चालू ठेवली. ही फळबागच कोरडवाहू. ७०० वर्षांपूर्वी येथे रेशीम उद्योग होता. ते येथून निर्यात व्हायचे. रेशमासाठी लागणाऱ्या तुतीलाही कमी पाणी लागते. ऊसाव्यतिरिक्त एकाही शेतमालावर प्रक्रिया करणारा उद्योग मराठवाड्यात नाही. मका, सोयाबीनचे उत्पादन वाढले; पण प्रक्रिया उद्योग सुरू केले नाही, त्यामुळेही शेती आणि शेतकरी दोघांचेही नुकसान होत आहे.
परभणीचे कृषी विद्यापीठ ७२ च्या विकास आंदोलनानंतर मिळाले; पण ३५ वर्षांत या विद्यापीठाने मराठवाड्यासाठी शेतीचे मॉडेल तयार केले नाही. विद्यापीठाजवळ थोडीथोडकी नव्हे, तर १० हजार एकर जमीन आहे. त्याचा उपयोग केला नाही. आकडेवारी, स्लाईडस्, शोधनिबंधातच विद्यापीठ अडकले, हे सुद्धा शेतीच्या पीछेहाटीचे कारण आहे.
- सुधीर महाजन