सुदृढ लोकशाही व्यवस्थापनासाठीचे पाच धडे

गेल्या वर्षीच मी या स्तंभात लिहिले होते की आपण आता केवळ एक निवडणुकांची लोकशाही म्हणून उरलो आहोत. एकदा का एखादा पक्ष किंवा आघाडी निवडणूक जिंकली की

रामचन्द्र गुहा,  (इतिहासकार आणि राजकीय समीक्षक)
गेल्या वर्षीच मी या स्तंभात लिहिले होते की आपण आता केवळ एक निवडणुकांची लोकशाही म्हणून उरलो आहोत. एकदा का एखादा पक्ष किंवा आघाडी निवडणूक जिंकली की मग पुढील पाच वर्षे ते स्वत:ला टीकामुक्त समजू लागतात. लोकशाहीतील संसदीय चर्चा, न्यायालयीन समीक्षा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण निषेध यांच्याकडे दुर्लक्ष तरी केले जाते किंवा त्यांची पायमल्ली तरी केली जाते.
भारतीय लोकशाही वेस्टमिन्स्टर मॉडेल वर आधारित आहे. म्हणून मी प्रख्यात ब्रिटिश वकील अँथनी लेस्टर यांचे नवे पुस्तक वाचण्यासाठी निवडले. पुस्तकाचे नाव ‘फाईव्ह आयडीयाज फॉर फाईट फॉर’. पुस्तकातील पाच संकल्पना म्हणजे मानवी हक्क, समानता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, गोपनीयता व कायद्याचे राज्य. पुस्तकात प्रामुख्याने ब्रिटनचे संदर्भ अधिक असले तरी काही प्रकरणांमध्ये अन्य देशांशीही तुलना असून त्यात भारताचाही समावेश आहे. पुस्तकात काही ठिकाणी आत्मप्रौढी डोकावत असली तरी लेस्टर यांनी लढविलेल्या प्रकरणांचे अनेक संदर्भ, समित्यांमधील कामकाजाचा त्यांचा अनुभव आणि त्यांनी सादर केलेल्या कायद्याचे मसुदे यांचा उल्लेख आहे. ते काहीही असले तरी मला हे पुस्तक मोठे रोचक वाटले. त्यात वरील पाच संकल्पनांसाठी संघर्ष करणाऱ्या आपल्या देशातील लोकांसाठी पाच धडे देण्यात आले आहेत.
पहिला धडा म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेची गती नेहमीच मंद आणि अडथळ्यांची असते. याचा दाखला देताना लेस्टर यांनी ब्रिटनमधील लिंग आणि वर्ण समानतेच्या प्रचंड वेदनादायी तसेच खडतर लढ्याचे वर्णन केले आहे. असाच प्रकार भारतातील जातीय आणि लैंगिक समानतेच्या प्रयत्नांबाबत आणि अपंग व समलैंगिकांच्या हक्कांबाबत आहे. लेस्टर यांच्या मते, संपूर्ण समानता ही असाध्य संकल्पना आहे. पण आपल्याला सुसंस्कृत समाज म्हणून राहायचे असेल तर या संकल्पनेच्या जवळ तरी गेलेच पाहिजे. हे विधानही भारताला लागू पडते. फरक इतकाच की आपल्याला सुसंस्कृत म्हणून राहायचे नसून व्हायचे आहे!
दुसरा धडा म्हणजे सरकारी अधिकारी गोपनीयतेला राजकारण्यांपेक्षा अधिक प्रोत्साहन देऊन माहिती दडवून ठेवतात, सुधारणावादी कायदे रोखून धरतात आणि अन्य मार्गांनी नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली करतात. इंग्लंडमधील काही यंत्रणांनी समलैंगिकांवर ऐंशीच्या दशकात केलेल्या अत्त्याचारांचे लेस्टरच्या पुस्तकातील वर्णन वाचून तर मला धक्काच बसला.
पुस्तकातील तिसरा धडा आहे न्यायव्यवस्थेसंबंधी. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीतील महत्वाचा घटक आहे. न्यायायाधीशाची निवड गुणवत्तेवरच आधारित असली पाहिजे असे या पुस्तकात म्हटले आहे. ही निवड कधीही एखाद्याच्या वादग्रस्त विषयावरील मतांवर किंवा तो कुठल्या राजकीय पक्षाला समर्थन देतो यावर ठरायला नको. ही बाब भारताच्या बाबतीत तंतोतंत लागू पडते, कारण आपले राजकारणी या विषयात नको तितका हस्तक्षेप करीत असतात. सरकारकरवी न्यायाधीश आणि मुख्य न्यायाधीश यांना निवृत्तीनंतरच्या नियुक्त्यांचे गाजर दाखवले जाते व त्यामुळे त्यांच्या निकालांवर मोठा परिणाम होत असतो.
चौथा धडा म्हणजे न्यायाधीकरण स्वतंत्र असावे, ते क्रांतिकारी बदलांचे साधन व्हायला नको. न्यायालयांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील ध्येय धोरणांमधला हस्तक्षेप अपवादात्मक प्रकरणातच व्हायला हवा. लेस्टर लिहितो की, आरोग्य सेवा कशी असावी, गरिबीचे निर्मूलन कसे करावे किंवा रेल्वे वेळेवर धावण्यासाठी काय करावे हे ठरविण्याइतके नैपुण्य किंवा क्षमता न्यायाधीशांकडे नसते. तो पुढे असेही लिहितो की, अर्थव्यवस्थेचे आणि लोकांच्या सामाजिक तसेच आर्थिक हक्कांचे रक्षण करायला निर्वाचित लोक अयशस्वी ठरतात असे अभावानेच घडते आणि जेव्हां ते घडते, तेव्हांच न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात. उदाहरणार्थ भूकबळी रोखणे आणि आरोग्य सेवा पुरविणे यात भेदभाव होत असेल तर तो रोखण्यासाठी न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात.
वरील बाबतीमधील भारताचे अपयश इंग्लंडपेक्षा अधिक आहे आणि म्हणूनच न्यायालयीन हस्तक्षेपाचे प्रमाणदेखील अधिकच आहे. काही भारतीय न्यायाधीश तर इतके उत्साही असतात की त्यांना धोरणेही आखायची असतात आणि त्यांची अंमलबजावणीही करायची असते.
पाचवा धडा असा की, भारतातील काही वसाहतवादी जुलमी कायदे मागे घेण्याची गरज असताना ते तसेच ठेवले गेले पण इंग्लंडने मात्र या स्वरुपाचे अनेक कायदे नष्ट केले आहेत. भारतीय दंड संहितेमधील ३७७वे कलम याचे उत्तम उदाहरण आहे. आणखी एक कुप्रसिद्ध कायदा देशद्रोहाचा. राजकारणी आणि सरकार यांच्यावरील टीकेला देशद्रोह म्हटले गेले आहे. अँथनी लेस्टर यांनी दोन गाजलेल्या प्रकरणांचा उल्लेख केला आहे ज्यात ब्रिटिश लेखकांवर राजा आणि देश यांच्याविषयी द्वेष पसरवण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. १९७२ साली थॉमस पेन यांच्यावर हा आरोप ठेऊन त्यांच्या बहुचर्चित ‘द राईट आॅफ मॅन’ या पुस्तकातील लिखाणाबद्दल शिक्षा करण्यात आली. १९०९ साली अराजकतावादी लेखक गाय अल्ड्रेड यानाही दहा वर्षांची शिक्षा केली गेली कारण त्यांनी भारतावरील ब्रिटिशांच्या हुकुमतीच्या विरोधात लेखन केले होते. त्यानंतर २००९ साली ब्रिटनमध्ये हा कायदाच समाप्त करण्यात आला पण भारताने मात्र आजही तो जपून ठेवला असून तो कला, विचार आणि राजकीय स्वातंत्र्याची पायमल्ली करीत आहे.
तसे पाहायचे तर परिपूर्ण अशी एकही लोकशाही नाही. लेस्टर यांनी ब्रिटिश लोकशाहीतील उणिवांवरही मर्मभेदी टीका केली आहे. वास्तवात मात्र त्यांची लोकशाही आपल्या लोकशाहीच्या तुलनेत कमी दोषयुक्त आहे. लेस्टर यांनी दंड संहितेतील सुधारणांची फार चर्चा केलेली नाही, पण या गोष्टीला आपल्याकडे खूप महत्व दिले जाते. भारतीय लोकशाहीत काही गोष्टी तर अत्यंत लाजिरवाण्या आहेत व त्यापैकी एक म्हणजे कारागृहांची अवस्था. आपल्या येथील कारागृहांमधील भ्रष्टाचार आणि क्रौर्य भयावह असूनही माफिया टोळ्यांचे प्रमुख आणि राजकारणी अशा अति महत्वाच्या कैद्यांना तिथे आलिशान सुविधा दिल्या जातात. येथे कायद्यासमोर सर्व समान या मूलतत्त्व पराभूत होते.
अँथनी लेस्टर लिहितात, मानवी हक्क हे काही सरकारकडून मिळणारे पारितोषिक नव्हे, तो साऱ्यांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. मात्र ब्रिटनच्या तुलनेत इथले सरकार या हक्कांबाबत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत कमी संवेदनशील आणि त्यांच्या संरक्षणाबाबत बेफिकीर राहिले आहे. भारतातील एकाही राजकारण्याला लोकशाहीच्या या आधारभूत संकल्पनांचे गांभीर्यच नाही. त्यामुळे इथल्या नागरिकांना स्वत:ला या मानवी हक्कांसाठी लढा द्यावाच लागेल.