- महेश झगडे
तीन नवीन शेतीविषयक कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्ली येथे सुरू केलेले आंदोलन थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक अर्थव्यवस्थेत जी स्थित्यंतरे होऊ घातली आहेत त्या आधारावर कृषी क्षेत्राशी संबंधित काही विचार. सुमारे पंचवीस-तीस लाख वर्षे अन्नाच्या शोधात जंगलात भटकंती केल्यानंतर मानवाने १२ ते १५ हजार वर्षांपूर्वी शेतीची सुरुवात करून एके ठिकाणी वास्तव्य करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून ते अलीकडेच अडीचशे वर्षांपूर्वी औद्योगिक क्रांती सुरू होईपर्यंत जगाचे सकल उत्पादन हे प्रामुख्याने शेतीवरच अवलंबून होते.
अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात पहिल्या औद्योगिक क्रांतिबरोबरच भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा उगम होऊन बाजारी अर्थव्यवस्थेचीही बीजे पेरली गेली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. पण त्याचबरोबर कृषी उत्पादनांचे मूल्य कमी होत जाऊन त्याचा जगाच्या सकल उत्पादनातील वाटा संकुचित होत गेला. पण शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण मात्र कमी झाले नाही. अर्थात त्यास औद्योगिकीकरणाचा मोठ्या प्रमाणात लाभ झालेले देश अपवाद होते. पहिल्या दोन औद्योगिक क्रांतिंची म्हणावी तशी फळे ब्रिटिशकालीन भारतास मिळाली नाहीत.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कृषी व अन्न संघटनेच्या अंदाजानुसार अद्यापही जगातील सुमारे ६० % लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असली, तरी त्यामधून फक्त चार टक्के जागतिक सकल उत्पादन मिळते. उलट औद्योगिक आणि सेवाक्षेत्राचे सकल उत्पादनात ९० टक्के प्राबल्य आहे. भारताच्या बाबतीत कृषी क्षेत्राचा सकल उत्पादनातील सहभाग १२ -१५ टक्क्यांपर्यंत; पण शेतीवरील अवलंबित्व मात्र ५० ते ६० टक्क्यांच्यापुढे!
पहिल्या तीन औद्योगिक क्रांतिंच्या काळात बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थेने इतका मोठा पगडा निर्माण केला की, औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राच्या माध्यमातून मूठभर नवश्रीमंतांकडे प्रचंड संपत्ती एकवटली, दुसरीकडे शेतीवर अवलंबून असलेली बहुसंख्य जनता तुटपुंज्या उत्पन्नाच्या गर्तेत फेकली गेली. यावर उपाय म्हणून शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या जनतेस औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये सामावून घेणे हे धोरण आले, त्याचा जगभरात चांगला परिणाम दिसला.
शेतीवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा तोच एकमेव हमखास पर्याय होता. पण, आता त्या पर्यायाचेही दरवाजे बंद होताना दिसू लागले आहेत. गेल्या दशकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, कॉग्नेटिव्ह अनॅलिटीक्स, ३ डी प्रिंटिंग आदीवर आधारलेली चौथी औद्योगिक क्रांती सुरू झाली. ही क्षेत्रे आता कल्पनेपलीकडील वेगाने विकसित होत आहेत. त्यामुळे गेल्या अडीचशे वर्षांत प्रथमच औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीमध्ये घट संभवत आहे. कृषीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या औद्योगिक किंवा सेवा क्षेत्राकडे वळवून सामावून घेण्याची शक्यता आता मावळणार आहे.
कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या जनतेस इतर क्षेत्रांत रोजगाराकरिता सामावून घेण्याची कमी शक्यता, तुटपुंजे उत्पन्न आणि त्यामुळे सामाजिक अशांतता वाढीस लागू नये याकरिता सर्वंकष पुनर्विचार करून काही नवीन व्यवस्था निर्माण करणे अपरिहार्य झाले आहे. सध्याची भयानक आर्थिक विषमता, औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राचा तंत्रज्ञानावर असलेला कब्जा, रोजगाराचे होऊ घातलेले संकुचन व त्यामुळे शेती क्षेत्रातील व्यक्तींच्या औद्योगिक सेवा क्षेत्राकडे स्थलांतरणावर बंधने आदींच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नाकडे केवळ कृषी क्षेत्राचे प्रश्न म्हणून न पाहता त्याकडे एका नवीन अर्थव्यवस्थेची गरज म्हणून पाहणे आवश्यक ठरेल. त्यासाठी पारंपरिक विचारसरणीच्या परिघापलीकडे जाऊन व्यावहारिक व नावीन्यपूर्ण योजनांचा विचार झाला पाहिजे.
मी एक प्रस्ताव सुचवित आहे जेणेकरून शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांचे दरडोई उत्पन्न औद्योगिक किंवा सेवा क्षेत्राच्या जवळपास हळूहळू पोहोचण्यास मदत होऊन शेतीमध्येच रोजगाराच्या संधींमध्ये निरंतर वाढ होऊ शकेल. अर्थात सध्याचे वादविषय असलेले तीन नवीन शेतीविषयक कायदे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या चालू ठेवणे किंवा मोडीत काढणे, शेतीमालाच्या आधारभूत किमतीकरिता कायदे, अनुदाने, रोख रकमांचे प्रत्यक्ष हस्तांतरण इत्यादी जंजाळापलीकडे जाऊन हा प्रस्ताव मी मांडीत आहे. प्रस्ताव तसा सोपा आणि सध्याच्या विकसित उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रभावी अंमलबजावणी करता येऊ शकेल असा आहे.
माझा प्रस्ताव असा- सर्व स्थानिक भौगोलिक लहान क्षेत्रांमध्ये(गावे, गावांचा समूह, तालुका इत्यादी) दैनंदिन अथवा ठराविक दिवसांसाठी प्रत्येक शेतीमालाचे विक्रीमूल्य उत्पादक शेतकरी ठरवतील आणि त्या शेतीमालाची पहिली व्यापारी खरेदी कमीत कमी त्याच किमतीत करण्याचे बंधन असेल. त्यानंतरची खरेदी-विक्री किंवा व्यापार हा बाजाराच्या गतिशीलतेवर अवलंबून राहील. या प्रस्तावास मी ‘प्रथम खरेदी न्यूनतम किंमत’ (First Trade Minimum Price- FTMP) असे नाव सुचवित आहे.
शेतीमालाची मूळ किंवा प्रथम विक्री किंमत हे शेतकरी सामूहिकपणे एका कॉमन डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित ऑटोमॅटिक पद्धतीने ठरवू शकतील. अशा प्रकारचे प्लॅटफॉर्म्स किंवा त्यापेक्षा गुंतागुंतीचे प्लॅटफॉर्म्स बाजारात आजही प्रभावीपणे वापरले जात असल्याने त्याबाबत कोणतीही अडचण येऊ नये. अर्थात, ही योजना राबविण्याकरिता संस्थात्मक बांधणी करणे, नियामक आराखडे तयार करणे, वैधानिक तरतुदी किंवा पद्धती विहित करणे हे करावे लागेल आणि ते सहज शक्य आहे. ही योजना राबविताना सध्याचे कायदे, किंवा नवीन तीन शेतीविषयक कायदे, व्यवस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या किंवा अन्य कोणत्याही बाबींना धक्का लावण्याची गरज नसल्याने त्यास कोणाकडूनही विरोध होण्याची शक्यताही दिसत नाही.
गेली अडीचशे वर्षे औद्योगिक उत्पादने किंवा सेवा यांच्या किमती जसे उत्पादक किंवा सेवा पुरवठादार स्वतः ठरवतात व ही अर्थव्यवस्था ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त खरेदी-विक्रीसाठी वापरली जाते तशीच व्यवस्था आता शेतमालासाठीसुद्धा वापरण्याचा हा प्रस्ताव आहे. अशा चौकटीबाहेरच्या नावीन्यपूर्ण योजनांचा (Disruptive Innovations) शासनाने, देशाने विचार केला पाहिजे. ती काळाची गरज आहे.