दलाल शोधून काढाच!

धुळे जिल्ह्यातील धर्मा पाटील या ८0 वर्षांच्या शेतक-याच्या रविवारी मुंबईत झालेल्या मृत्यूचे वर्णन आत्महत्या नव्हे, तर सरकारी अनास्थेचा बळी असेच करावे लागेल. ही अनास्था केवळ प्रशासकीय पातळीवरील नसून, सत्ताधारी नेत्यांचीही आहे. जनतेच्या प्रश्नांविषयी प्रशासन उदासीन असते, याचा अनुभव अनेकदा आला आहे. पण सत्ताधारी पक्ष आणि मंत्री हेही धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूला जबाबदार आहेत. धर्मा पाटील यांनी २२ जानेवारी रोजी मंत्रालयात विषप्राशन केले, तेव्हापासून ते मरेपर्यंत त्यांच्या म्हणणे समजून घेऊ न आवश्यक ती कारवाई करण्याचा प्रयत्न एकाही सत्ताधारी नेत्याने केला नाही. रविवारी रात्री धर्मा पाटील मरण पावल्यानंतर सोमवारी सकाळी मंत्री जागे झाले आणि त्यांनी पाटील यांना जमिनीचा मोबदला का कमी मिळाला, याची चौकशी करून योग्य मोबदला ३0 दिवसांत देण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पाटील मृत झाल्यानंतरच त्यांच्या मुलाशी फोनवरून संपर्क साधला. आपल्या न्याय्य मागणीसाठी धर्मा पाटील थेट मंत्रालयातच आले असे नव्हे. ते जिल्ह्यात विविध अधिकाºयांच्या कार्यालयांच्या पायºया दोन वर्षे झिजवत होते. तिथे न्याय मिळत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर ते मंत्रालयात आले आणि तिथेही त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे मिळाल्याने त्यांनी विषप्राशन केले. वीज प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमिनीचा त्यांना मिळालेला आणि शेजारच्या शेतकºयाला मिळालेला मोबदला यांत लाखो रुपयांचा फरक का, असा त्यांचा सवाल होता. एकाला कोटी रुपये आणि दुसºयाला काही लाख असे का व कोणामुळे घडले, हे ते विचारत होते. जिथे जिथे सरकारी प्रकल्पासाठी भूसंपादन होते, तिथे लगेच दलालांचे राज्य सुरू होते आणि दलालच सारी प्रक्रिया अनेकदा हाती घेतात. या जिल्ह्यातही भाजपाचा एक मंत्रीच जमिनीच्या दलालीच्या व्यवहारांत गुंतल्याचा आरोप झाला आहे. धुळे जिल्ह्यात १३५ कोटींचे बोगस भूसंपादन झाल्याचा आरोप करताना आ. अनिल गोटे यांनी महसूल आयुक्त महेश झगडे यांच्या अहवालाचा हवाला दिला आहे. हे जर खरे असेल, तर जिल्ह्यात कोणकोण दलाल आहेत, एक मंत्री खरोखर दलालीत आहेत का, बोगस भूसंपादन करणारे कोण आहेत, हे जाहीर करून, त्यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईही करायला हवी. ती हिंमत ते दाखवतील, अशी अपेक्षा आहे. शेतकºयांच्या कर्जमाफीचा डांगोरा पिटताना, एक वयोवृद्ध शेतकरी मंत्रालयात विषप्राशन करतो, ही बाब महाराष्ट्रासाठी आणि सरकार व सत्ताधारी यांच्यासाठी लाजीरवाणी आहे. भूसंपादन प्रक्रियेतील दलालांची साखळी उद्ध्वस्त करणे, हाच उपाय ठरेल.