सध्याच्या परिस्थितीला शिवसेनाच जबाबदार; राज्यपालांना दोष देणं चुकीचं

आता राष्ट्रपती राजवट असली तरी महाराष्ट्रात लवकरात लवकर लोकनियुक्त सरकार स्थापन होणे गरजेचे आहे. लोकाभिमुख सरकार आल्यास जनतेचे प्रश्न अधिक प्राधान्याने सोडविले जाऊ शकतील. सर्वच राजकीय पक्षांनी ही बाब लक्षात घेऊन सरकार स्थापन करावे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या एकोणीस दिवसांनंतरही राज्यातील सत्तास्थापनेचा पेचप्रसंग न सुटल्यामुळे महाराष्ट्रात मंगळवारी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. कोणत्याही पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे किंवा सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक ती आमदारांची संख्या सादर करता न आल्यामुळे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे अन्य पर्यायच शिल्लक नव्हता. आता शिवसेना व काँग्रेसचे नेते राज्यपालांच्या या निर्णयावर टीका करीत आहेत. पण शिवसेनेला दिलेल्या वेळेत बहुमताचा आकडा राज्यपालांना सादर करता आला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आम्हाला बहुमत जुळवण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला नाही, अशी शिवसेनेची तक्रार असून, याच मुद्द्यावर शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धावही घेतली आहे. शिवसेनेनंतर राज्यपालांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही निमंत्रण दिले होते. पण त्यांनी मुदत संपण्याआधीच आम्हाला अधिक वेळ द्यावा, अशी विनंती राज्यपालांना केली. ती अर्थातच मान्य झाली नाही. कोणत्याही पक्षाला किती वेळ द्यायचा, हा अधिकार पूर्णत: राज्यपालांचा असतो. शिवाय शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस वा सर्वात आधी ज्यांना बोलावण्यात आले, त्या भारतीय जनता पक्षाकडेही बहुमत नव्हते. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याखेरीज राज्यपालांकडे दुसरा पर्यायच शिल्लक नव्हता. अर्थात राष्ट्रपती राजवट आली म्हणजे सारे काही संपले असे म्हणता येणार नाही.

राष्ट्रपती राजवट ही अर्थातच तात्पुरती व्यवस्था असते. या काळातही भाजप वा शिवसेनेसह कोणताही पक्ष स्वतंत्रपणे वा एकत्र येऊन पुन्हा सरकार स्थापनेचा दावा राज्यपालांकडे करू शकतात. कदाचित लगेचच वा सहा महिन्यांनंतर तसा दावा करणे शक्य आहे. त्यामुळे आता जी परिस्थिती निर्माण झाली, त्याबद्दल राज्यपालांना दोष देणे वा त्यांच्यावर टीका करणे योग्य नाही. मुळात अशी स्थिती निर्माण होण्याला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी लगेचच शिवसेनेला पाठिंबा देण्याचे टाळले, हेही महत्त्वाचे कारण आहे. आतापर्यंत ज्या पक्षाला सातत्याने विरोध केला, त्याला काँग्रेसने सत्तेसाठी पटकन मदत करावी, हे अपेक्षितच नव्हते. शेवटी झालेही तसेच. परस्परविरोधी विचारसरणी असलेल्या राजकीय पक्षांना एकत्र येण्यात नेहमीच अडचणी येतात. ते इथेही दिसून आले. शिवसेनेला सहजपणे पाठिंबा दिला असता, तर काँग्रेसला देशभर त्याचे परिणाम सहन करावे लागू शकले असते. दक्षिणेच्या तसेच उत्तरेकडील राज्यांमध्ये शिवसेनेला असलेल्या विरोधाचा आणि आतापर्यंतच्या सेनेने हिंदुत्वाच्या भूमिकेचा केलेला पुरस्कार यांमुळे काँग्रेसला असा लगेच पाठिंबा देणे अशक्यच होते. याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही काही ना काही कारणास्तव शेवटपर्यंत पाठिंब्याचे पत्र शिवसेनेला दिले नाही. ही राष्ट्रपती राजवट किती काळ राहील वा कधी संपेल, हे सांगणे अवघड आहे. मात्र लोकनियुक्त सरकार नसल्याने राज्यापुढील प्रश्न सोडवताना अडचणी येऊ नयेत, अशी जनतेची अपेक्षा असेल आणि ती स्वाभाविकच आहे. या वर्षी अतिवृष्टी तसेच अवकाळी पावसाने शेतीचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे शेतकरी पार कोलमडून गेला आहे.

नुकसानाची भरपाई कधी मिळेल, हे सांगता येणे अवघड आहे आणि त्यांच्याकडे साहजिकच रब्बीच्या पिकांसाठीही पैसा नाही. त्यामुळे पंचनामे वा अन्य प्रक्रिया लवकरात लवकर संपवून शेतकऱ्याला कशी मदत मिळेल, याकडे राज्यपाल व प्रशासनालाच लक्ष घालावे लागणार आहे, कोल्हापूर व परिसरात पुरामुळे खूप मोठे नुकसान झाले. तेथील स्थिती आजही सुरळीत नाही. घरे पडली आहेत, जनावरे मरण पावली आहेत. त्यांनाही लवकर मदत मिळायला हवी. लोकनियुक्त सरकार नसल्याचा फटका राज्यातील जनतेला बसणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी आता राज्यपालांवर येऊ न पडली आहे. सुदैवाने ते एकदा एका राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे त्यांना राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांची नक्कीच जाण असणार. हे आपलेच राज्य आहे, असे समजून, ते महाराष्ट्रातील जनतेच्या प्रश्नांकडेही लक्ष देतील, ही अपेक्षा.