अखेर न्यायमूर्तींना न्याय

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे विधी मंत्रालय बरेच दिवसांनी शहाण्यासारखे वागले आहे. १० जानेवारीपासून त्याने चालविलेला न्या.के.एम. जोसेफ यांच्या विरोधाचा आपला हेका मागे घेऊन त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयावरील बढतीस त्याने मान्यता दिली आहे. न्या. जोसेफ हे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आहेत आणि त्यांची सर्वोच्च न्यायालयावर नियुक्ती करण्याची शिफारस सरन्यायाधीश दीपक मिश्र यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या कॉलेजीयमने फार पूर्वीपासून चालविली आहे. मात्र कॉलेजीयमने शिफारस करावी आणि विधी मंत्रालयाने ती फेटाळावी हा पोरखेळ त्या दोन वरिष्ठ संस्थांमध्ये बरेच दिवस चालला. एकदा तर न्या. जोसेफ यांच्यासोबत शिफारस केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या इंदू मल्होत्रा यांचे नाव विधी मंत्रालयाने मान्य केले पण जोसेफ यांचे नाव स्वीकारायला त्याने नकार दिला. तो देताना त्यांची सेवाज्येष्ठता पूर्ण झाली नाही आणि विभागीय प्रतिनिधित्वाच्या व्यवस्थेत ते बसत नाहीत अशी अत्यंत गुळमुळीत व फालतू कारणे त्यासाठी पुढे केली. कॉलेजीयमने मात्र आपल्या शिफारशीचा रेटा चालू ठेवून न्या. जोसेफ यांचे नाव सातत्याने पुढे केले. आताच्या मोदी सरकारचा जोसेफ यांच्यावर राग असल्याचे एक कारण राजकीय आहे व ते उघड आहे. उत्तराखंड राज्यात सत्तेवर असलेले हरीश रावत यांचे काँग्रेस सरकार राष्ट्रपतींनी (म्हणजे केंद्र सरकारने) बरखास्त केले. तेव्हा बरखास्तीचा तो आदेश न्या. जोसेफ यांनी रद्द ठरविला व रावत यांना पुन: मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ केले. त्या घटनेचा राग मोदी सरकार विसरले नाही. त्यातून रविशंकर प्रसाद हे दीर्घकाळ भाजपचे प्रवक्ते राहिल्याने त्यांचा या संबंधीचा द्वेषभाव टोकाचा राहिला आहे. तो राग हे सरकारच्या कॉलेजीयम विरुद्धच्या आडमुठेपणाबाबतचे जाहीर कारण असले तरी दुसरेही एक कारण त्यामागे असण्याची शक्यता मोठी आहे. त्याची वाच्यता माध्यमांप्रमाणेच विरोधी पक्षांनी केली नसली तरी ते साºयांच्या मनात आहे. मोदींचे सरकार ‘हिंदुत्ववादाचा’ बडिवार मिरवणारे आहे आणि रविशंकर हे त्या वादाचे टोकाचे समर्थक आहेत. त्यामुळे या सरकारच्या मनात न्या. के.एम. जोसेफ यांचा ख्रिश्चन धर्म आलाच नसणार याची खात्री कोण देईल? साºयांच्या मनात व विचारात असलेले हे कारण कुणी उघडपणे बोलून दाखविले नसले तरी त्याची चर्चा समाजात, जाणकारांत व कायद्याच्या वर्तुळातही होती. प्रत्यक्ष न्या.जोसेफ यांच्या मनात तिने केवढा संताप व मनस्ताप उभा केला असेल याची कल्पनाही अशावेळी आपल्याला करता यावी. कॉलेजीयमने जी नावे पाठविली ती सारी सरकारला बिनदिक्कत मान्य होतात. जोसेफ यांचे नाव मात्र दरवेळी डावलले जाते हा प्रकार सरकारच्या धर्मनिरपेक्ष भूमिकेपुढे प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे़ रविशंकर प्रसाद किंवा सरकारचे प्रवक्ते यासंबंधी देत आलेले स्पष्टीकरण कुणास पटण्याजोगे नव्हते आणि ते कुणी गांभीर्याने घेतलेलेही दिसले नाही. देशातील अल्पसंख्याकांबाबत या सरकारच्या मनात असलेली अढी जुनीे व वठलेली आहे. ती साºयांना ठाऊक आहे. आपली ही भूमिका देश जाणतो हे समजून घेऊन तरी विधी मंत्रालय व केंद्र सरकार यांनी न्या. जोसेफ यांच्याबाबत वेळीच योग्य ती भूमिका घेऊन आपली प्रतिमा सावरायची की नाही? की तीच बळकट केल्याने आपण निवडणुकीत यश मिळवितो यावर त्यांचा विश्वास अधिक आहे. किमान न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीत जात, धर्म, भाषा, प्रदेश असे निकष सरकार करणार असेल वा पाळीत असेल तर त्याने नेमलेल्या न्यायमूर्तींवर जनता विश्वास कसा ठेवील. असोे उशिरा का होईना सरकारने कॉलेजीयमची शिफारस मान्य करून न्या. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयावर नेमून त्यांना न्याय दिला ही बाब मोठी व महत्त्वाची आहे आणि त्यासाठी न्या. जोसेफ हेच अभिनंदनास पात्र आहेत.