काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली दोन राष्ट्रीय आणि चोवीस प्रादेशिक पक्षांनी ‘जुडेगा इंडिया, जितेगा इंडिया’ अशी घोषणा दिली आहे. त्यापैकी पहिला टप्पा अंतिम स्वरूप धारण करीत आहे. पाटणा, बंगळुरू आणि आता मुंबईत तिसरी बैठक झाली. या बैठकीत येत्या ३० सप्टेंबरअखेर जागा वाटपाचे सूत्र ठरवून त्यास अंतिम स्वरूप देण्याचे ठरले आहे. घोषणेतील ‘जुडेगा इंडिया’पर्यंत तरी २६ विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी आली आहे, असे मानायला हरकत नाही. लोकशाही व्यवस्थेत सक्षम विरोधी पक्ष किंवा आघाडी असणे महत्त्वाचे असते. सरकारच्या कारभारावर खरा असो की खोटा आरोपांची राळ उठविणे आवश्यक असते. शिवाय जनतेच्या वतीने अपेक्षांची सरबत्ती करावी लागते. म्हणून तर गॅस सिलिंडरची किंमत दोनशे रुपयांनी का होईना कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारला घ्यावा लागला.
काँग्रेस पक्षाने कर्नाटकात विधानसभेच्या निवडणुकीत सकाळी (मतदानाला) जाताना दारात गॅसचे सिलिंडर ठेवून पूजाअर्चा करून निघण्याचे आवाहन केले. त्याचा व्हिडीओ व्हायरल करून खूप परिणामकारक प्रचार मतदानाच्या दिवशी केला. ही जनतेची प्रतिक्रिया होती, हे दाखवून देण्यातही काँग्रेस आघाडीवर राहिली. परिणाम काय झाला, हे आपल्यासमोर आहेच. भाजपची सत्ता सलग दहा वर्षे केंद्रात राहिल्याने जनतेच्या अपेक्षांचे ओझे वाहणे क्रमप्राप्त ठरते. त्या ओझ्यात भर घालणे आणि त्या ओझ्याखाली सरकार दबून गेले आहे, याची जाणीव जनतेला करून देणे, यातच विरोधी पक्षांचे कसब पणाला लागते. संपूर्ण देशभर तसा पर्याय देण्याची ताकद काँग्रेस पक्षाकडे राहिली नाही. याउलट पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आंध्र, तेलंगणा, ओडिशा, बिहार, उत्तरप्रदेश, पंजाब आदी प्रदेशात प्रादेशिक राजकीय पक्ष प्रभावशाली बनले आहेत.
भाजपने या सर्वच राजकीय पक्षांना विरोधक न मानता शत्रूंचा दर्जा देऊन एकत्र येण्यास भाग पाडले आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी अभिनव पद्धतीने ‘भारत जोडो’ यात्रा काढून एक नवा हुंकार भारतीय राजकारणास दिला आहे. सामान्य माणूस भावनेच्या आधारे आपल्याही प्रश्नांकडे पाहतो. राहुल गांधी यांचे कन्याकुमारी ते काश्मीर चालणे भावले आहे. त्यांची प्रतिमाच बदलून गेली. परिणामी, ‘जुडेगा इंडिया’ ही संकल्पना देखील त्यातून पुढे आली. भाजपच्या शत्रूत्वाच्या वागण्याने दुखावलेले सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊन इंडिया आघाडी केली आहे. ज्यांच्यावर आरोप झाले, त्यांना भाजपच्या आघाडीत घेऊन राजकीय अपरिपक्वपणा भाजपने दाखविला आहे. महागाईची झळ हा अलीकडे कायमचा गंभीर विषय आहे. शिवाय वाढती बेरोजगारी तरुण वर्गाला असंतोषी ठरवीत आहे. हे सर्व विषय आणि प्रश्न घेऊन राजकीय गदारोळ उठविण्यात इंडिया आघाडीने आघाडी घेणे गरजेचे आहे.
सत्ताधारी पक्षाला नेहमीच पुढे चाल मिळण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती आहे, पण, ती उलटून टाकण्याची ताकद मतदारांमध्ये असते. दहा वर्षापूर्वी म्हणजे २०१४ च्या निवडणूकपूर्व वर्षांत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीवर वार करण्यात येत होते. असंख्य आरोप करून गदारोळ उठविण्यात आला होता. त्या आरोपातील एकही प्रकरण तडीस गेले नाही. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील द्रमुकच्या नेत्यांना काही झाले नाही आणि त्याच द्रमुकशी आघाडी करण्यास आजही भाजप इच्छुक आहे. ते शक्य नसल्याने आण्णा द्रमुकशी आघाडी करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीला राजकीय आघाडीवर मात करावी लागणार आहे. पंतप्रधान पदासाठी उमेदवार कोण?, आपशी काँग्रेसचे जमणार का?, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांची युती होणार का? - असे प्रदेशवार काही विषय आहेत. तसे विषय भाजपच्या आघाडीसमोरही आहेत.
ओडिशामध्ये बिजू जनता दल, तेलंगणात भारत राष्ट्रीय समिती आणि आंध्रप्रदेशात वायएसआर काँग्रेस तसेच तेलगू देसम यांची राजकीय भूमिका स्पष्ट होत नाही. या पक्षांना काँग्रेस किंवा भाजप आघाडीसोबत जायचे नाही. भारत जोडो यात्रेतून जन्माला आलेल्या ‘जुडेगा इंडिया, जितेगा इंडिया’ घोषणेच्या जोडणीला अंतिम स्वरूप येत चालले आहे. भाजप आजच्या घडीला जेवढा प्रभावशाली राजकीय पक्ष आहे, तेवढ्याच प्रभावीपणे विरोधी पक्षांनीही पर्याय देणे भारताच्या लोकशाही वाटचालीला पोषक ठरणार आहे. आगामी काळात भारताची वाटचाल ‘जोडण्याची’ भाषा करील की धार्मिक मूलतत्त्ववादाच्या आधारे राष्ट्रवादाचे राजकारण पुढे जाईल याचा फैसला येत्या निवडणुकीत अपेक्षित आहे.