रासायनिक खतांवरील अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार सुरू केला असल्याचे वृत्त आहे. सरकार खरोखरच असे पाऊल उचलणार असल्यास त्याचे स्वागतच करायला हवे. वर्षानुवर्षे रासायनिक खतांवर शेतकºयांना द्यावयाचे अनुदान खत उत्पादकांना देण्यात येत होते. गतवर्षी त्यामध्ये बदल करून थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू करण्यात आली. अर्थात अजूनही अनुदान उत्पादक कंपन्यांच्याच खात्यात जात असले तरी, पूर्वीप्रमाणे उत्पादक कंपन्यांनी सादर केलेल्या विक्रीच्या आकड्यांवर विसंबून दिले जात नाही, तर पॉईंट आॅफ सेल (पीओएस) यंत्रांच्या साहाय्याने गोळा केलेल्या प्रत्यक्ष विक्रीच्या आकड्यांच्या आधारे दिले जाते. त्यामुळे अनुदानाच्या रकमेत थोडी घटही झाली आहे. आता डीबीटी योजनेच्या दुसºया टप्प्यात अनुदान थेट शेतकºयांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा विचार आहे.अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात २००० मध्ये रासायनिक खतांवरील अनुदानाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ वाय. के. अलघ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने अनुदान उत्पादकांना देण्याऐवजी थेट शेतकºयांना देण्याची शिफारस केली होती. ती शिफारस प्रत्यक्षात येण्यासाठी २०१८ उजाडावे लागले. अर्थात अद्यापही अनुदान थेट शेतकºयांच्या बँक खात्यात जमा होतच नाही; पण पीओएस यंत्रांच्या साहाय्याने गोळा केलेल्या प्रत्यक्ष विक्रीच्या आकड्यांच्या आधारे अनुदान देण्यास प्रारंभ झाल्याने, किमान उत्पादकांच्या मनमानीला आणि घोटाळ्यांना काही प्रमाणात तरी चाप बसला आहे.खत उद्योग आणि नोकरशाहीने अनुदान थेट शेतकºयांना देण्यास नेहमीच विरोध केला. संपूर्ण प्रणालीच बदलावी लागेल, शेतकºयांना अनुदान देण्यापेक्षा उत्पादकांना अनुदान देणे सोपे आहे, शेतकºयांना अनुदान दिल्यास भ्रष्टाचारास वाव मिळेल, उत्पादकांपेक्षाही सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी निर्माण होईल, कागदी कार्यवाही खूप वाढेल, अशी नाना कारणे उत्पादक आणि नोकरशाहीकडून पुढे करण्यात आली होती. डीबीटी योजनेचे कट्टर पुरस्कर्ते असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मात्र विरोध करीत असलेल्या उत्पादक व नोकरशाहीला भीक न घालता, थेट शेतकºयांना अनुदान देण्याची योजना पुढे रेटलीच! खरे तर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर वर्षभरानेच म्हणजे २०१५ मध्येच खतांवरील अनुदान थेट शेतकºयांना देण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या होत्या; मात्र खत उत्पादक आणि नोकरशाहीच्या रेट्यामुळे तेव्हा तो विषय थंड बस्त्यात पडला होता.नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ पब्लिक फायनान्स अॅण्ड पॉलिसी या संस्थेने केलेल्या अभ्यासादरम्यान असे आढळून आले होते, की वीस वर्षांच्या कालावधीत, खतांवरील अनुदानाच्या रकमेपैकी केवळ ६२ टक्के रक्कमच शेतकºयांपर्यंत पोहोचली आणि उर्वरित ३८ टक्के रक्कम खत उत्पादकांच्या घशात गेली! अर्थात संपूर्ण ३८ टक्के रक्कम केवळ उत्पादकांना मिळाली नसेलच! नोकरशाहीने त्यामधून आपला वाटा निश्चितच काढून घेतलेला असेल. हे अनुदान निश्चित करण्याचा ‘फॉर्म्युला’सुद्धा मोठा विचित्र आहे. उत्पादन मूल्य अधिक नफा (गुंतवणुकीवरील १२ टक्के परतावा) वजा सरकारद्वारा निर्धारित किमान किरकोळ किंमत म्हणजे अनुदानाची रक्कम! या ‘फॉर्म्युला’मुळे अकार्यक्षम उत्पादकांना सर्वाधिक लाभ मिळतो.पीओएस यंत्रांच्या साहाय्याने गोळा केलेल्या प्रत्यक्ष विक्रीच्या आकड्यांच्या आधारे उत्पादकांना अनुदान दिल्यामुळे काही प्रमाणात भ्रष्टाचाराला आळा बसला असला तरी, त्यामुळे भ्रष्टाचारास समूळ आळा बसणे शक्य नाही. शेतकºयांना त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त खते खरेदी करायला लावून, अतिरिक्त खते रासायनिक कारखान्यांकडे वळविणे किंवा शेजारी देशांमध्ये तस्करी करणे सहजशक्य आहे. युरिया कडुनिंब वेष्टित (नीम कोटेड) स्वरूपात विकणे बंधनकारक करण्यात आल्याने युरियाच्या बाबतीत ते शक्य नसल्याचे सरकारचे म्हणणे असले तरी, युरियाच्या प्रत्येक गोणीची तपासणी करणे ही अशक्यप्राय बाब आहे.अनुदान थेट शेतकºयांच्या खात्यात जमा केल्यास भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांना बºयाच प्रमाणात चाप लागेल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात त्यासाठी शेतकºयांना खते बाजारभावानुसार खरेदी करण्याची तयारी बाळगावी लागेल. त्यासाठी शेतकºयाला सध्याच्या तुलनेत जादा पैसा मोजावा लागेल आणि अनुदानाची रक्कम खात्यात जमा होण्यास विलंब झाल्यास, आधीच मेटाकुटीस आलेल्या शेतकºयाचे कंबरडे मोडेल. सरकारच्या विरोधात रान उठविण्यासाठी मुद्यांच्या शोधात असलेल्या विरोधकांना त्यामुळे सरकारला आरोपीच्या पिंजºयात उभे करण्याची आयतीच संधी मिळेल. ते होऊ द्यायचे नसल्यास सरकारला अनुदानाची रक्कम विलंब न करता शेतकºयांच्या खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करावी लागेल.अनुदानाची रक्कम शेतकºयांच्या खात्यात तातडीने जमा करण्याची तजविज केंद्र सरकार करू शकले तर नव्या व्यवस्थेमुळे लाभच लाभ होतील. उत्पादकांना खते बाजारभावानुसार विकण्याची मुभा असेल आणि त्यांना अनुदानाची रक्कम मिळण्यास होणाºया विलंबामुळे सोसावा लागणाºया आर्थिक ताणाची चिंता करण्याची गरज उरणार नाही. खते रासायनिक कारखान्यांमध्ये आणि तस्करीच्या मार्गाने शेजारी देशांमध्ये पोहोचण्याचा धोका संपुष्टात येईल. अनुदानाच्या रकमेचा दुरुपयोग होणार नाही आणि परिणामी सरकारी तिजोरीवर अकारण भार पडणार नाही. इतर उद्योगांप्रमाणे खत उत्पादकांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईल आणि त्याचा परिणाम दर कमी होण्यात, तसेच दर्जेदार उत्पादनात होईल. अंतत: शेतकºयांना त्याचा लाभ मिळेल. हे सर्व लाभ विचारात घेऊन मोदी सरकारने अनुदान थेट शेतकºयांच्या खात्यात जमा करण्याच्या विचाराची तातडीने अंमलबजावणी करायला हवी!- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com