संघराज्याचा विसर न पडावा

राजकारण हा आकड्यांचा खेळ असतो, या कल्पनेनी भारतीय राजकारणी लोक पछाडलेले असतात. कोणत्याही पक्षाचा पाठिंबा मिळणे वा न मिळणे यावर आकड्याचा खेळ अवलंबून नसतो,

- हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )

राजकारण हा आकड्यांचा खेळ असतो, या कल्पनेनी भारतीय राजकारणी लोक पछाडलेले असतात. कोणत्याही पक्षाचा पाठिंबा मिळणे वा न मिळणे यावर आकड्याचा खेळ अवलंबून नसतो, तर प्रादेशिक किंवा जातवादी आधारावर लोकांवर ते किती प्रभाव गाजवीत असतात, यावर तो खेळ ठरत असतो. वरच्या पातळीवर होणाऱ्या आघाडीमुळे खालच्या पातळीवर आपोआप आकडेवारी वाढत असते, यावर राजकारण्यांचा विश्वास असतो. पण ही काही योग्य विचारसरणी नाही. कारण वाढत्या साक्षरतेमुळे, जाणीवांमुळे आणि सॅटेलाईट टेलिव्हिजनमुळे मतदारच नव्हे तर खालच्या स्तरावरील पक्षाचे कार्यकर्ते हे देखील स्वत:चे राजकीय चित्र रेखाटत असतात. याउलट आपले राजकारणी मात्र अजूनही पक्षांचे विलिनीकरण आणि पक्षांच्या आघाड्या यांचाच विचार करीत असतात! त्यांना वाटत असते की भारत हा अद्यापही सत्तराव्या सालातच थांबलेला आहे. त्या काळातच आघाड्या आणि वरच्या पातळीवरील मोठ्या आघाड्या अस्तित्वात येत होत्या आणि त्या खालच्या स्तरापर्यंत कायम टिकत होत्या. हा प्रकार पहिल्यांदाच त्या काळी पहावयास मिळाला होता.
अर्थात ज्यांनी आपले राजकीय जीवनच खळबळजनक ठरलेल्या ७० व्या वर्षापासून सुरू केले, असे लालूप्रसाद यादव आणि नीतिशकुमार, आजही महोजोतसारख्या जाती-जनजातींच्या महा-आघाड्यांचाच विचार करीत असतात. पण नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निकालांनी त्यांचे डोळे खाडकन उघडले असतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या मतदारसंघातून भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना एकूण २४ जागांपैकी १३ जागा मिळाल्या. बिहार राज्य जिंकण्याच्या शर्यतीत नीतिशकुमारांचा जदयु, लालूप्रसाद यांचा राजद आणि काँग्रेस यांची महाआघाडी आहे. या आघाडीतील जदयुने केवळ पाचच जागा जिंकल्या. राजदने चार आणि काँग्रेसने एकाच जागेवर विजय मिळविला. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या आधारे दिल्लीतील राजकीय पंडितांना बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत रालोआचा प्रचंड पराभव होईल असे वाटत होते. पण विधान परिषदेच्या निकालांनी त्यांची फसगत केली.
गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीत उत्तरेकडील हिंदी भाषिक राज्यात मोदींचा दिसून आलेला प्रभाव अद्यापही कायम आहे, हा काही वादाचा मुद्दाच नाही. भारतीय मतदारांना संपुआच्या अकार्यक्षमतेचा तसेच लालूप्रसाद यादवांच्या जंगलराजचा विसर पडणे शक्य नाही. याशिवाय लालूंच्या सोबत युती करून नीतिशकुमारांनी आपले बरेच राजकीय नुकसान करून घेतले आहे. वास्तविक लालूंच्या कारकिर्दीवर अखेरचा खिळा ठोकण्याचे काम नीतिशकुमार यांनीच केले होते आणि आता तेच लालूप्रसादांना राजकारणाची फळे चाखायला निमंत्रित करीत आहेत! विधानपरिषदेच्या निकालांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींनी लालूंची सोबत नाकारली असल्याचे दाखवून दिले आहे.
१९९० नंतर धार्मिक उन्मादात तसेच जातवादी विभाजनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून आले. मंडल-कमंडल या नावाने तो प्रकार ओळखला गेला. त्यामुळे राज्य विधानसभात भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि गुप्त डावपेच यांना ऊत आला. भाजपा आणि काँग्रेस हे राष्ट्रीय पक्ष ज्या राज्यात अधिकारावर आहेत तेथील स्थिती याहून वेगळी नाही. संघराज्याच्या आधारे ते अधिक अधिकार मागत आहेत. इतकेच नव्हे तर ही राज्ये स्वत:च कायद्याच्या स्थानावर बसली आहेत! याउलट केंद्र सरकार अधिक दुबळे झाल्याचे दिसत आहे ते राज्यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. त्यामुळे राज्यात खुलेआम दरोडे पडू लागले आहेत. मध्य प्रदेशमधील व्यापमंचा घोटाळा हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे. त्या घोटाळ्यात ४५ जणांचा रहस्यमयरीत्या मृत्यू घडून आला आहे. असे असताना केंद्राला त्यात एकदाही दखल घ्यावीशी वाटली नाही हे किती आश्चर्य!
मोदी सौदेबाजी करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधकांना स्वत:च्या जागादेखील डळमळीत झाल्यासारख्या वाटू लागल्या आहेत. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान मोदींचे टीकाकार असून ते लालकृष्ण अडवाणी आणि सुषमा स्वराज यांचीच मदत घेत असतात. आता सर्वोच्च न्यायालयांनी पाठविलेल्या सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांच्या आडव्या तिडव्या प्रश्नांना त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या ज्या परिस्थितीत सापडल्या आहेत ती याहून वेगळी नाही. शारदा चिटफंडची चौकशी करीत असताना सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने असे पुरावे गोळा केले आहेत. ज्यामुळे ममता बॅनर्जींना त्रासदायक ठरू शकेल अशा क्षेत्रात ते सखोल चौकशी करण्यास सिद्ध होऊ शकतात. उत्तर प्रदेशात आपल्या मुख्यमंत्री असलेल्या पुत्राच्या अखिलेश यादव यांच्या सुमार कामगिरीमुळे समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यादव हे मोदींशी जुळवून घ्यायला तयार झाले आहेत! अलीकडे लखनौ राजभवनाकडे मुलायमसिंह यांच्या फेऱ्या वाढल्या असून तेथील राज्यपाल असलेले भाजपा नेते राम नाईक यांच्यासोबत त्यांच्या गुप्त मसलती सुरू असतात. कदाचित ती त्यांची मोदींशी संपर्क करण्याची हॉटलाईन असावी! ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्याबद्दलही असेच म्हणता येईल. तेही मोदींशी जुळवून घेऊ लागले आहेत. मोदींनीदेखील त्यांच्या प्रयत्नांना साथ देत २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपण हिंदी भाषिक प्रदेशांकडे अधिक लक्ष देऊ असे सूचित केले आहे. त्यांनी प्रादेशिक पक्षांसोबत आघाडी करण्याचे संकेत दिले आहेत.
तेव्हा प्रादेशिक पक्ष प्रमुखांनी हे पक्केपणी ध्यानात ठेवायला हवे की त्यांनी सुधारणांच्या बाजूने उभे राहायला हवे, कारण आपला संघराज्यात्मक देश आहे. अशा स्थितीत मध्यममार्गी मोदींसोबत त्यांना जुळवून घ्यावे लागणार आहे. पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत प्रभाव गाजविणाऱ्या काँग्रेस पक्षासह सर्व प्रादेशिक पक्षाचे नेते याची जाणीव ठेवतील असे मला वाटते. जीएसटीचे विधेयक जरी संपुआचे असले तरी देखील काँगे्रस पक्ष त्याला विरोध करताना मागे हटणार नाही. पण राज्यांच्या नेत्यांनी संघराज्यात्मक प्रणाली स्वीकारणे म्हणजे अराजकता स्वीकारणे नव्हे हे जाणवू लागले आहे. तसेच केंद्र सरकार म्हणजे मातीचे पाय असलेला महाकाय घटक नसून तो आपल्या क्षेत्रात आपल्याला आव्हान देण्याची क्षमता बाळगून आहे, हेही त्यांनी स्वीकारले आहे. यंदाचे पावसाळी अधिवेशन हे मोदींच्या हातात नसलेल्या घटकांमुळे जरी वाया गेले असे गृहीत धरले तरी बिहारच्या निवडणुका या सुधारणावादी अजेंडा राबविण्याची दिशा दाखवू शकेल. त्यादृष्टीने विधानपरिषदा निवडणुकांचा निकाल हा नीतिशकुमार आणि त्यांच्या नव्या साथीदारांना धक्का देणारा ठरला आहे.